गएको मास नेपाली राजनितीमा एउटा तरङ्ग दौडिएको स्पष्ट देखियो । बिभिन्न कोणबाट अनेक दृष्टिकोणहरु छापामा र जनमानसमा देखिन थाल्यो । यो ध्रुविकरणको सुरुवात हो भनेर अड्कल काट्नेहरु पनि प्रशस्त देखिन थाले । देशमा कुनै अनिष्टको भय मडारिन थाल्यो । सरकार पक्ष र विपक्षमा बाँडिन थालेको स्थितीमा नेपाली राजनितीमा मझधारको नेतृत्व गर्दै देखा प¥यो, उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासघं र अरु सघं सस्थाहरु । माओबादीले गरेको अनिश्चितकालिन आमहडतालको विरोध र सहमतीको सरकारका लागि गरिएको भनिएको शान्ति सभाबाट सरकार धेरै खुसी भएको थियो । सरकारले यही खुसीमा सार्वजनिक घोषणा ग¥यो, ‘आमहडताल माओबादीले फिर्ता लिए हामी राजिनामा दिन तयार छौं ।’ उसको यो घोषणाले माओबादीलाई आमहडताल फिर्ता लिन दबाब दियो । जनताका बिरुद्धमा जनता उतारिने अबश्था बढ्न थाल्यो । अन्ततः माओबादीले आमहडताल नैतिक जिम्मेदारी भन्दै स्थगीत ग¥यो र बल सरकारको कोर्टमा रहेका जानकारी दियो ।
यहाँसम्म सबै माओबादीको हार (?) मा सबै खुसी भएको छापामा आउँन थालिसकेको थियो । आफुले दिएको दबाबले मुर्त रुप लिएको मानेर महासघंका पदाधिकारीहरु चमकपुर्ण अनुहारमा पुगे प्रधानमन्त्रि माधवकुमार नेपालकहाँ । तर समयले कोल्टे फेरिसकेको थियो । आमहडताल फिर्ता भइसकेको थियो, छापा र अधिकतम मिडियाहरुमा माओबादीले हारेको समाचार सम्प्रेषण भइरहेको थियो । यस्तो अवश्थामा राजिनामा दिनु पर्ने कारण माधवकुमार नेपालले देखेनन् । यसैले महासघंका पदाधिकारीहरु लगायतलाई ठाडै इन्कार गरिदिए । उनले भने, “माओबादीलाई चन्दा दिने, सेल्टर दिने तपाईहरु अनि सुरक्षाको जिम्मेदारी सरकारले लिनुपर्ने ? यस्ता कुरा गर्दै नगर्नुस् म राजिनामा दिन सक्दिन ।” सहमतीको सरकार बनाएर त्यस्को यश आफुले लिन तयार महासघंहरु माधवकुमारको यो वचनबाट दिक्क मात्र भएनन् । सरकारका विरुद्ध ४८ घन्टे अल्टिमेटम दिएर कर नतिर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा पनि गरिसकेको छ । तर आन्दोलनको अल्टिमेटम सकिदा सम्म पनि सरकार मागहरु सुनुवाई गर्ने पक्षमा देखिएन । अब आन्दोलनको घोषणा गरेका महासघं किमंकर्तव्यविमुढ भएर बसेको छ ।
अब प्रश्नहरु यत्ति धेरै उभिएको छ कि अब हिजोका दिनमा माओबादीलाई सहमतीको बिरुद्धमा देख्नेहरुको आवाज के हुने ? के माओबादीलाई सहयोग हुन्छ भनेर सबै सचेत नागरिकहरुले मौनता साँधेर बस्नुमा कुनै तुक होला र ? आखिर फरक नै के रह्यो र देशका निम्ति, सबिंधानका निम्ति । माधवकुमारहरु कसैलाई नटेरि सिमा बाहिरमात्र हेरेर सुरक्षित महसुस गर्छन र आफ्नो देश जनताका लागि अनुत्तरदायी भएर बस्छन् भने चुप बस्ने हक कसलाई होला र ?
यहाँसम्म सबै माओबादीको हार (?) मा सबै खुसी भएको छापामा आउँन थालिसकेको थियो । आफुले दिएको दबाबले मुर्त रुप लिएको मानेर महासघंका पदाधिकारीहरु चमकपुर्ण अनुहारमा पुगे प्रधानमन्त्रि माधवकुमार नेपालकहाँ । तर समयले कोल्टे फेरिसकेको थियो । आमहडताल फिर्ता भइसकेको थियो, छापा र अधिकतम मिडियाहरुमा माओबादीले हारेको समाचार सम्प्रेषण भइरहेको थियो । यस्तो अवश्थामा राजिनामा दिनु पर्ने कारण माधवकुमार नेपालले देखेनन् । यसैले महासघंका पदाधिकारीहरु लगायतलाई ठाडै इन्कार गरिदिए । उनले भने, “माओबादीलाई चन्दा दिने, सेल्टर दिने तपाईहरु अनि सुरक्षाको जिम्मेदारी सरकारले लिनुपर्ने ? यस्ता कुरा गर्दै नगर्नुस् म राजिनामा दिन सक्दिन ।” सहमतीको सरकार बनाएर त्यस्को यश आफुले लिन तयार महासघंहरु माधवकुमारको यो वचनबाट दिक्क मात्र भएनन् । सरकारका विरुद्ध ४८ घन्टे अल्टिमेटम दिएर कर नतिर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा पनि गरिसकेको छ । तर आन्दोलनको अल्टिमेटम सकिदा सम्म पनि सरकार मागहरु सुनुवाई गर्ने पक्षमा देखिएन । अब आन्दोलनको घोषणा गरेका महासघं किमंकर्तव्यविमुढ भएर बसेको छ ।
अब प्रश्नहरु यत्ति धेरै उभिएको छ कि अब हिजोका दिनमा माओबादीलाई सहमतीको बिरुद्धमा देख्नेहरुको आवाज के हुने ? के माओबादीलाई सहयोग हुन्छ भनेर सबै सचेत नागरिकहरुले मौनता साँधेर बस्नुमा कुनै तुक होला र ? आखिर फरक नै के रह्यो र देशका निम्ति, सबिंधानका निम्ति । माधवकुमारहरु कसैलाई नटेरि सिमा बाहिरमात्र हेरेर सुरक्षित महसुस गर्छन र आफ्नो देश जनताका लागि अनुत्तरदायी भएर बस्छन् भने चुप बस्ने हक कसलाई होला र ?
0 comments:
Post a Comment
कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोस । select profile मा click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस है । भएन भने फेरि submit post.
तपाईको कमेन्ट sent भए "Your comment will be visible after approval." देखिनेछ ।