देश कहाँ छ, हामी कता जाँदै छौं !

-गायत्री भट्ट-
पाल्पाको गल्धामा झाडापखालाजस्तो सामान्य र समयमा नै औषधी पाए निको हुने रोगले ३० बर्षीय नरमती रुचालको मृत्यु भएको समाचार सञ्चारमन्त्रालयमा आइरहदा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भने सगरमाथा चढ्ने कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाका दरले पुरस्कार बाड्दै थिए । १ सय रुपैयाको औषधी पाएको भए नरमतीले ज्यान गुमाउँनु पर्ने थिएन । न उनका नाबालक राधा र पुष्पा टुहुरो हुनुपथ्र्यो । मुलुकका स्वास्थ्यकर्मीहरु गाउँमा बस्दैनन् । जिल्ला सदरमुकाममा खटिएका डक्टरदेखि गाविसमा काम गर्न नियुक्ति लिएका अहेव समेत सम्बन्धित गाउँ पुग्दैनन् । अनि एक्काईसौं शताब्दि भनेर फलाकिने समयमा पनि बेलैमा झाडापखाला जस्तो सामान्य रोगको उपचार नपाएर सर्वसाधारणको मृत्यु भइरहेको खबर आइरहेका छन् । दुई साता अघिमात्र झोलुंगे पुल नभएको कारण तुईन अड्याउँने खाँबो भाच्चिए पछि त्रिशुली नदिमा खसेर गोरखाबाट धादिङ पुग्न तुइन चढेकाको ज्यान गयो । त्यहाँ पनि समयमा नै पुल बनाइदिएको भए कोही टुहुरो बन्नु पर्ने थिएन ।




एक डेढ लाख रुपियाले गाउँमा स्वास्थ्य चौकी खोलेर औषधी पु¥याउँन सकिन्छ । अनि झोलुंगे पुल बनाएर सजिलै आवातजावत गर्न करोडौ रुपियाँ खर्चिनु पर्दैन । सरकारको ध्यान कता छ र उसको प्राथमिकता के मा छ भन्ने मात्र हो । झोलुंगे पुल नभएर गाउँलेहरु तुइनबाट खसिरहेका छन् । स्वास्थ्य चौकी नहुँदा र त्यही कर्मचारी नबस्दा बर्सेनी हजारौं नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउँनु परेको छ । सरकारले भने सगरमाथा चढ्ने हरेक कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँ बाँढेर के साबित गर्न खोजेको हो ? नौ कर्मचारीले सगरमाथा चढेर देशले हाशिल गरेको उपलब्धी चै के हो ? त्यसको कतै लेखाजोखा हुनुपर्दैन ?

जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारीको मनोरञ्जनका लागि कसैको लहडमा देशको बजेट खर्च गर्न दिने ? अनि अर्को तिर उपचार नपाएर सर्वसाधारणले अकालमा मृत्युवरण गरिरहेको घटनालाई सामान्य लिने, यो कस्तो प्रवृति हो ? सगरमाथा चढ्नै भनेर सरकारले तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसबाहेक हरेक कर्मचारीको साढे ६ लाख रुपैयाँको दुर्घटना विमा पनि गरिएको थियो । डेढ दुई बर्षदेखि ति कर्मचारीले कहिले ककनीमा वाल क्लाइम्बिङ तालिम र कहिले नागार्जुनको रक क्लाइम्बिङ तालिम र कहिले याला पिक चढ्ने भन्दै काम समेत गर्नुनपर्ने गरि उन्मुक्ति पाए । चढ्ने बेलासम्म नौ जनामात्र चुचुरोमा पुगे । सगरमाथा चढेर ति कर्मचारीले नयाँ अनुभव त पाए होलान् । अनि कार्यालयमा जनताको काम पनि गर्नुपरेन । उनीहरुलाई त्यसै मोजमस्ती भयो । फेरि प्रत्यक्ष तीन करोड खर्च गर्दा राज्यले प्रतिफल चाहि के पायो ?

सगरमाथा चढ्न खर्च गरेको गाउँमा मोटर आवतजावत गर्न पक्की पुल बन्थ्यो । कर्मचारीले सगरमाथा चढ्नु अघि र पछि कँहीकतै उनीहरुको काम गर्ने शैलीमा फरक आएको छैन । यस्तो पृष्ठभुमीमा प्रधानमन्त्री आफैले दुई दुई लाख बाँडेको देख्दा भने अचम्म लागेको छ । उनीहरुको सगरमाथा चढाईले देशमा के नयाँपन र उथलपुथल ल्यायो, जसका कारण उनीहरु पुरस्कृत भए ? प्रधानमन्त्रीसँग यसको जवाफ होला ?



प्रधानमन्त्रीज्यू, दुई महिना अघि फोटो पत्रकारहरुले प्रदर्शन गरेको फोटो प्रदर्शनी हेर्न जाँदा देखेको एउटा तस्विर तपाईले भुल्नुभयो । भुल्नु भएको भए याद गर्नुस् । स्कुल जान एउटा झोलुंगे पुल नभएर विद्यार्थीहरु एउटा तुइनको लठ्ठामा लहरै झुण्डिएर पार गरेको तस्विर पक्कै तपाईको आखाले देखेको हुनुपर्छ । केही ठाउँलाई छोडेर समग्र नेपालको अवश्था त्यस्तै हो । तपाईलाई थाहा हुनपर्छ, सगरमाथा चढ्न खर्च गरेको पैसाले मात्र कति त्यस्ता ठाउँमा झोलुंगे पुल बन्छन् होला ? कति नरमतीसम्म औषधी पुग्छ होला ?

अतः कर्मचारीको काम जनताको सेवा गर्ने हो, जनतालाई रिन बोकाउँने होइन । सगरमाथा चढ्ने जिम्मा त्यसैलाई पेसा बनाएकाहरुलाई छाडिदिउँ ।