भारत भ्रमणको लेनदेन, नाफामा को गयो ?

वास्तवमा मुलुक संक्रमणकालिन अवश्थामा रहेकोले नयाँ संविधान प्राप्त नहुदासम्म कुनै पनि दिर्घकालिन असर पार्ने सम्झौता नगरेको राम्रो हुन्छ । तर बाबुरामले भने जस्तै उनले देश विकाशका लागि जोखिम मोलेकै हुन् ।

उनलाई उनकै पार्टीले पनि दिर्घकालिन असर पार्ने सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको भए पनि उनले भारत भ्रमणमा बीप्पा सम्झौता (Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement) गरेका छन् । जसलाई नेपालसरकारले २०५८ सालमा सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि २ दशकदेखि आलटाल गरिरहेको थियो । यसैले मधेसी दलहरुसँग गरेको सहमतिका कारण अफ्ठ्यारोमा परिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई भारतसँगको यो सम्झौता थप बोझ हुने पक्का छ । एकछिन नियालेर हेरौँ, प्रधानमन्त्री भट्टराईले यो भ्रमणमा भारतलाई के दिए र नेपालका लागि के ल्याए त र? यसपालीको भारत भ्रमणको लेनदेनमा नाफामा को गयो त ?


के माग्न गएका थिए ? अनि कति पाए त ?
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडक बनाउन भारतसँग १ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियत ऋणका लागि पहल गरेका थिए, तर त्यो सहमति हुन सकेन। झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने यो मार्गका लागि भारतको एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बैंकमार्फत् सहुलियतपूर्ण ऋण खोजेको थियो नेपालले। भारतले सकारात्मक जवाफ दिनेमा आशावादी बनेको नेपाल यसमा निराश बन्नुपर्‍यो। कैलालीको अत्तरिया र वीरगन्जमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न तथा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट बनाउन पनि भारतीय सहयोग खोजिएको थियो, त्यो पनि पाइएन। हुलाकी राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणका लागि पनि नेपालले थप ३ अर्ब रुपैयाँ सहयोग पाउने अपेक्षा थियो, त्यो पनि पाइएन।

व्यापारिक मुद्दामा १ सय ६२ वस्तुमा लाग्दै आएको कर नलिन नेपालले आग्रह गर्ने तयारी थियो। वाणिज्य सन्धिअनुसार नेपाली वस्तुमा यसरी कर लगाउने प्रावधान छैन। तर, भारतका विभिन्न राज्य सरकारले सन्धिको प्रावधानविपरित कर लगाउँदै आएका छन्। वनस्पति घ्यू, तामाको तार लगायत चार वस्तुमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज हटाउन पनि नेपालले आग्रह गर्ने तयारी थियो। तर यो विषयमा पनि कुनै सहमति हुन सकेन।

शुक्रबार जम्मा दुई वटा सहमतिमा भट्टराई र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबीच हस्ताक्षर भयो। एउटा त्यही बीप्पा अर्थात् भारतीय उद्योग बन्द भए हाम्रो सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौता र अर्को २५ करोड डलरको सम्झौता। २५ करोड सित्तैमा दिन लागेका हैनन् फेरि सहुलियत ऋणमा। त्यो पनि जनवरीमा भएको राष्ट्रपति रामवरण यादवको भारत भ्रमणको क्रममै तय भइसकेको सम्झौता थियो। हस्ताक्षर मात्र आज भएको हो।

यसरी हेर्दा यसपालीको भारत भ्रमण लिने भन्दा बढी दिने भएको छ । फिर्तामा बाबुरामले विवाद पाउँने भने पक्का छ ।

बीप्पामा के छ ?

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा भएको बहुचर्चित लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सम्झौता (बिपा) ले युद्ध, आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व, दंगालगायत कारणबाट हुने नोक्सानीको लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने सुनिश्चित गरेको छ ।

एकअर्काे देशमा लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ हस्ताक्षर भएको बिपा सम्झौताको धारा ६ मा क्षतिपूर्ति दिँदा आफ्ना लगानीकर्ताभन्दा कम दिन नपाइने उल्लेख छ । 'युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द्व, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारणले अर्को देशका लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निजको पुनःस्थापन, हर्जना, क्षतिपूर्ति वा अन्य समाधानका सम्बन्धमा आफ्ना वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रको लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएकोभन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछ,' सम्झौतामा उल्लेख छ ।

भारतले केही युरोपेली देशसँग गरेको सम्झौतामा यसै बुँदामा राखिएको 'सामाजिक खलल' को सट्टा 'दंगा' भन्ने शब्द राखिएको छ । तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने दंगा उल्लेख नगरे पनि युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व र संकटकालसँगै 'इत्यादि' भन्ने शब्द पनि जोडेको छ ।

भारतले ५३ देशसँग यस्तै सम्झौता गरी त्यसैबमोजिम काम गरिरहेको छ । भारतीय लगानीका आयोजनामा आक्रमणका घटना भएको पृष्ठभूमिमा आएको यो १६ बुँदे सम्झौताको प्रस्तावनामा निजी क्षेत्रको लगानीको प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन र संरक्षण अत्यावश्यक भएको उल्लेख छ । यस्ता सम्झौताले विदेशी नागरिकले गर्ने व्यवसायको सुरक्षा गर्ने हुँदा लगानी बढ्ने अपेक्षाका साथ गरिन्छ । नेपाल र भारतबीच करिब दशकदेखि बिपा सम्झौता गर्नेबारे छलफल भइरहेको थियो । सम्झौताले सेयर लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँगै बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत समेटेको छ ।

सम्झौताले मुख्यतया अर्को देशको लगानीकर्ता र त्यही प्रकृतिको स्वदेशी वा तेस्रो देशको लगानीकर्ताबीच भेदभाव गर्न नहुने विषयलाई उठाएको छ । विश्व व्यापार संगठनको समेत मर्म रहेको यस व्यवस्थालाई दुई देशबीच सम्झौता गरेर थप प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ ।

सम्झौतामा एकअर्का देशको लगानीमा स्थापित आयोजनालाई राष्ट्रियकरण नगरिने, पुँजी एवं मुनाफा फिर्ता लान पाउने र आपसी सहमतिमा विवाद समाधान गर्ने प्रावधानलाई प्रमुखताका साथ समावेश गरिएको छ ।

सम्झौताको धारा ५ ले राष्ट्रियकरण नगरिने, उचित र समन्यायिक क्षतिपूर्ति दिएर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बाहेक अधिग्रहण पनि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

एकअर्का देशमा हुने लगानीबाट स्थापित व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कुनै विवाद सिर्जना भए त्यसको समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानसम्बन्धी निकायको रहोवरमा काम गर्ने विकल्पसमेत समेटिएको छ ।

सम्झौताको धारा १० ले सकेसम्म विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थ न्यायाधिकरणको व्यवस्थासमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा दुवै देशका एक/एक जना सदस्य रहने र दुवैसँग सम्बन्ध भएको मुलुकको एकजना अध्यक्ष रहने गरी न्यायाधिकरण गठन गरिने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

सम्झौता भएको मितिले १० वर्षसम्म लागू हुने यस सम्झौताले यसअघिको कुनै पनि विवाद र समाधान भइसकेको दाबीका हकमा यो सम्झौता लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्थासमेत गरेको छ । १० वर्षपछि दुवै देशले कुनै संशोधन माग नगरे स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । सन् १९९६ मा भएको दुई देशबीचको व्यापार सन्धिमा पनि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ ।


नेपालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ ले समेत ग्यारेन्टी गरेको पुँजी वा मुनाफा फिर्ता लान पाउने व्यवस्थालाई यसमा पनि समेटिएको छ । धारा ७ ले लाभांश ब्याज, रोयल्टी सेवा शुल्क, सेयर बिक्रीबाट भएको आम्दानी र आयोजनामा काम गर्ने नागरिकले गरेको आर्जन फिर्ता लान सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी लगानी गर्ने देशका सम्बन्धित व्यवसायी तथा कर्मचारीको प्रवेश र बसाइको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

लगानी प्रोत्साहनसँगै जोडिएको दोहोरो कर नलाग्नेसम्बन्धी सम्झौतामा भने यसपटक पनि सहमति जुट्न सकेन । यसमा कुनै एक देशको नागरिकले अर्कोमा लगानी गर्न चाहेमा एक ठाउँमा मात्रै कर बुझाए पुग्ने व्यवस्था थियो । लगानीको अवस्था र आय आर्जनको स्रोतका आधारमा कहाँ र कसरी कर तिर्ने भन्ने विषय समेटिएको यस सम्झौतामा अन्य प्रयोजनका लागि समेत सूचना दिने प्रावधानसमेत राखिएको थियो । नेपालमा करको दर कम भएकाले लगानी प्रोत्साहन हुने दाबी नेपाली पक्षको थियो । यसैगरी नेपालमा वित्तीय अपराध गरी भारतमा जाने प्रचलन धेरै भएकाले सम्झौतापछि भारतले सघाउन सक्ने सम्भावना पनि यस सम्झौतामा थियो ।