बिप्पा तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्चको आदेश । भएको के हो ?

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणमा जाँदा देशका लागि जोखिम मोलेँ भन्दै द्धिपक्षीय लगानी प्रर्वद्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) मा हस्ताक्षर गरे । हुनु के थियो, जताततै बिप्पाकै चर्चा सुरु भयो । कतिपयले त बिप्पा भनेको के हो भन्ने सम्म बुझ्नतिर नलागी प्रधानमन्त्रीको खेदो खन्न सुरु गरे । बिरोध कालो झण्डा देखाउँनेसम्म पुग्यो । अनि, सदा झै बिस्तारै यसको बिरोध र चर्चा कम हुँदै गयो । तर आज सर्वोच्च अदालतले बिप्पा अहिले लागू नगर्नु भनेर सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिए पछि यसको चर्चा पुन सुरु भएको छ ।

बिप्पा सम्झौताको बारेमा कसले किन सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो ? र, आजको सर्वोच्चको आदेशले के असर गर्छ ? बुझौं



कसले र किन रिट दायर गर्‍यो ? 
बिपा सम्झौता अन्तरिम संविधान र सन्धि ऐन विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । भारतीय कम्पनीले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न आएमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी तथा मजदुर भारतले नै ल्याउने प्रवधान नेपालीको रोजगारीको हकलाई समाप्त पारेर श्रम ऐनको दफा ४ क मा प्रतिपादित नजिर र संविधानको धारा १२ को ३ विपरित भएको रिटमा दावी गरिएको छ ।

आदेशमा के भनिएको छ ? 
न्यायाधीशहरु ताहिरअली अन्सारी, बैद्यनाथ उपाध्याय र भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले बिप्पा तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, संविधानको धारा १५६ अनुसारको प्रक्रिया अवलम्वन नगरेसम्म वा मुद्धाको टुङ्गो नलागेसम्म बिपा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु ।

अब के हुन्छ ?
बिप्पा लागू हुन संसदबाट पास गराउँनु पर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १५६ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका-संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट गरिनेछ । बिप्पालाई साधारण प्रकृतिको सन्धि मानिन्छ । यसैले साधारण बहुमत मात्र भए पनि पास हुने भएकाले यो सम्झौता संसदबाट पास गराउँनु गठबन्धन सरकारका लागि कुनै समस्या होइन । त्यसमाथि कांग्रेसले पहिले नै यो सम्झौताको स्वागत गरेको छ । यसैले सर्वोच्चले आदेशमा भने जस्तो धारा १५६ अनुसारको प्रक्रिया अबलम्बन गर्न कुनै गार्‍हो पर्ने छैन ।

सर्वोच्चको यो आदेशले बिप्पाबारे थप कुनै प्रश्न उभ्याएको छैन । कानुनी प्रक्रियामा नगई लागू नहुने र कानुनी प्रक्रियामा लैजान्छौ भनिरहेको अवश्थामा सर्वोच्चको आदेशले जस्तो अवश्था छ त्यसमै जानु भन्ने मात्र बुझाउँछ । समग्रमा, सर्वोच्चको यो आदेशलाई सामान्य ध्यानकर्षण गराएको मात्र हो भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन ।