होला त गोविन्दराज जोशीलाई कारबाही ?

एक पटक यस्तो दिन आयो, भ्रष्ट भनि कहलिएका नेताहरुलाई अख्तियारले कारबाहीको लागि भकाभक मुद्दा दायर गर्‍यो । नागरिकका नजरमा अब सुशासन देख्न पाईएला कि आशा जाग्यो । अख्तियारका आयुक्त नागरिकका नजरमा हिरो सावित भए । फेरि अर्को दिन आयो, घटिया कारण देखाउँदै विशेष अदालतले सबै भ्रष्टहरुलाई सफाई दिन थाल्यो । अदालत र त्यसका न्यायधिस जनताका नजरमा जिरो सावित भए । भ्रष्टहरुको तागत देखेर नागरिक निराश भए ।

तर, आज फेरि होनहार भ्रष्टाचारी नेता भनेर चिनिएका गोविन्दराज जोशीको मुद्दा सर्वोच्चले ब्यूँताईदिएको छ । फेरि नागरिकको मनमा केही आशा पलाएको छ, सुशासनको र कानुनीराजको । गतबर्ष अर्का भ्रष्ट नेता चिरञ्जीवी वाग्लेलाई सर्वोच्चले नै कारवाही गरेर जेल चलान गरेको थियो । त्यसै गरि जोशीलाई पनि कारबाही होला त ? जोशीलाई कारवाही गरेर न्यायलयले आफ्नो साख फेरि उँचो बनाउँला त ? मुद्दा ब्युँताउँनै त पाँच बर्ष लागेको देख्दा देख्दा कसरी पो केही भन्नु र ?


के भएको थियो जोशीको मुद्दामा ?
दश बर्ष अघि पूर्वमन्त्री जोशीमाथि तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेषमा मुद्धा दायर गरेको थियो । तर केही खोजीनीति नगरी विशेष अदालतले पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेमा त्यसो नभएकोले हदम्याद नाघेको भन्दै मुद्दै खारेज गरिदिएको थियो। आरोप सही हो वा हैन भन्ने तथ्यमा प्रवेशै नगरी सीधै मुद्दा लाग्दैन तिमी आजका मितीबाट चोखियौ भन्दिएको थियो अदालतले ।

२०६३ कात्तिक ३० गते जोशीको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो विशेष अदालतले । सक्नेजति भ्रष्टाचार गर्नुहोस्, पद छाडेको एक वर्षसम्म कसैगरी जोगिनुस्, अनि त मु्द्दा लाग्दैन, मोज गर्नुस् खालको फैसला गर्ने महान् श्रीमानहरु थिए- विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरु कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शम्शेर ज.व.रा.। त्यसपछि त्यही नजिरका आधारमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकद्वय मोतीलाल बोहरा र अच्युतकृष्ण खरेल, पूर्वमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मा, पूर्व सचिवद्वय पदमप्रसाद पोखरेल, चक्रबन्धु अर्याल लगायत सावित्री राजभण्डारी, अरुणकुमार रन्जितकार, गोकर्ण पौडेल, ताराराज पाण्डेले पनि धमाधम सफाइ पाए ।

जोशीलाई पहिले सफाई दिनेहरुलाई चै के गरियो ?
अदालतका कामकारवाहीका बारेमा बहस गरियो भने अदालतको मानहानी भएको भनेर अदालतले मुद्दा लगाईदिन्छ । तर कुरा निकै गम्भिर छ । हास्यास्पद हदम्यादको वकालत गरेर सफाई दिने विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरु कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शम्शेर ज.व.रा.लाई कतै कारवाही भयो कि भनेर कतै सोच्नु पो भयो कि ! धत् के सोच्नु भएको त्यस्तो ? गाडी चढ्दा स्टाफ भनेर भाडा नै नतिरेको कतै देख्नु भएको छ ? हो त्यस्तै हो, न्यायलयका स्टाफहरुलाई न्यायमा पनि छुट हुन्छ । हदम्यादको कुरा गर्ने श्रीमान्हरुले पनि सोही छुटको उपयोग गरे ।

न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको इजलासले त २०६७ जेठ २ मा ‘गलत मनसायले हदम्यादको व्याख्या गरी भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिएको’ ठहरसहित त्यस्तो फैसला गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन न्यायपरिषद अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशसमक्ष आदेशपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । तर त्यस्तो कारबाही सारबाही केही भएन । उही स्टाफ छुट क्या त ।

अब के हुन्छ ? कस्तो सजाय हुन्छ ?
हदम्यादको नजिर खारेज भइसकेकोले जोशीको मुद्दामा सर्वोच्चमा परेको पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दै उनको मुद्दामा पनि हदम्याद नलाग्ने फैसला आज भएको हो । न्यायाधीशद्वय सुशिला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले आज गरेको यो फैसलापछि मुद्दा पाँच वर्षअघिको अवस्थामा फर्किएको छ । अब यो मुद्दामा अख्तियारले लगाएको अभियोगको पहिलो किनारा सुरु अदालतबाटै अर्थात् विशेष अदालतबाट हुनु पर्छ । त्यसपछि त्यसको पुनरावेदन सर्वोच्चमा हुन्छ । त्यहाँबाट फैसला भइसकेपछि मात्र सजाय हुने नहुने यकिन हुन्छ ।

सजाय भई हाले पनि कानुनी रुपमै विभिन्न छुट अफरहरु हुन्छन् । जस्तो कि प्रहरीले पक्राउ नगरी कसुरदार आफै उपस्थित भएमा । जेलमा बसेको समयमा सार्वजनिक बिदाका दिनहरु कटाएर । दिन र रातलाई फरक फरक गनेर । यस्ता छुट कटाउँदा कटाउँदा जेल त कति नै बस्नु पर्छ र ? पोहोर डेड बर्षका लागि जेल पसेका वाग्लेको त रिहाई हुन लागिसक्यो ।