खबरदार ! कसैलाई छोड्नुहुन्न !!

भ्रष्ट्राचारको अभियोग प्रमाणित भएपछि चिरञ्जीवी वाग्लेलाई जेल चलान गरिएको धेरै समय भएको छैन । यो सकारात्मक कदम हो । तर नियाँलेर नेपालको न्यायक्षेत्र हेर्ने हो भने यस्ता उदाहरण एकदमै कम मात्रामा पाईन्छन् । मल्लिक आयोगले खुट्याएका अपराधीदेखि मात्र पनि अपराध पुष्टि भएर उन्मुक्ति पाउँनेको सूचि हुर्ने हो भने यो निकै लामो छ । जसले नेपालको न्यायक्षेत्रमा भएको लापरवाही प्रस्ट पार्छ । ढिलो न्याय हुनु भनेको अन्याय हुनु हो भन्ने न्यायको सर्वव्यापी नियमलाई नेपालमा अझै पनि व्यवहारमा प्रयोग भएको पाईदैन । ढिलो न्याय हुनु त नेपालमा सामान्य भएको छदैछ । अपराधी भनेर अभियोग प्रमाणित हुँदा पनि कुनै कारवाही नभएका उदाहरण नेपालमा बल्ग्रेती छन् । अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएपनि प्रहरीको नाकै मुनी भएका अपराधीलाई फरार भनि कारवाही नहुनु नेपालमा नौलो होइन । यही दण्डहिनताको कारण अपराधीको मनोबल दिनानुदिन बढ्दो छ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको बाँच्न पाउँने अधिकारसम्ममा परेको छ । अन्य अधिकार हनन्को प्रसंगले त कसैको ध्यान खिच्न सम्म छाडिसकेको छ । बेला बित्न लागेको छ, नागरिक एकजुट भएर दलगत स्वार्थ भन्दा माथी उठि आवाज उठाउँनुपर्छ । खबरदार ! कसैलाई छोड्नुहुन्न ।

मोफसलको प्रसगं भिन्न छ, जहाँ राज्यको उपस्थिती शुन्य छ । दिनदहाडै एउटा समूहले गाउँ सखाप पार्छ, राज्यले देख्दैन । प्राकृतिक प्रकोप भए त्योसँग जुध्न नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी होला । तर के आपराधिक समुहबाट प्रताडित हुनु नागरिकको कमजोरी हो ? यो प्रश्नको उत्तर राज्यसँग छैन । यदि नागरिकले नै यो प्रश्नको जवाफ दिने स्थिती आयो भने त्यसले निकै भयानक अवश्था ल्याउँनेछ । यहाँ राजधानीमा खुलेआम गोली चल्न थालेको छ । प्रहरी प्रशासन यति फितलो, कमजोर र अनउत्तरदायी छ कि उसले आफुले गिरफ्तार गरेको अपराधीको पहिचान पत्ता लगाउँन पनि नसक्ने भएको छ । हामी नागरिकको जीवनको कुनै ग्यारेन्टी छैन । हामी त्यो बेलासम्म मात्र जीवित रहनेछौ, जबसम्म अपराधीसँग हामीलाई मार्ने कुनै कारण हुदैन । हामी राज्यको सुरक्षाको कारणले होइन, अपराधीसँग हामीलाई मार्ने कारण नभएको कारणले बाँचिरहेका छौ । यो भन्दा दर्दनाक स्थिती अरु कहिले हुने ? यसको निराकरणको सुरुवात कसले गर्नुपर्ने हो ?

पक्कै पनि मुलुक संक्रमणकालमा छ । यसमा सानातिना अपराधहरु हुने गर्छन् । तर संक्रमणकालको नाम दिएर सबै जवाफबाट भाग्न सरकारले पक्कै पनि पाउँदैन । अपराधीहरुको मनोबल बढ्नुमा संक्रमणकाल भन्दा राज्यको कारण बढि दोषी छ । एक्कासी हिजोको आज अपराधीहरु यति विघ्न संगठित भएका होइनन् । शक्तिको आडमा जे पनि गर्न पाउँने दलगत स्वार्थका कारण बढेको दण्डहिनताको उपज हो, आजको सुरक्षा स्थिती । यहाँ राज्यमन्त्रीले तिन तिन देशको नागरिकता बोकेको आरोप लाग्छ, सरकार मौनता साँधेर निदाए झै गर्छ । उसलाई आफुले त्यसको जवाफ दिनु पर्छ भन्ने सम्म ज्ञान छैन । कुनै निकायले स्पष्टिकरण मागे तँ जा र तँ जा भनेर हानाथाप गरिन्छ । कसले के बोल्नु पर्छ, आफ्नो हैसियत के हो कसैलाई वास्ता छैन । यो दण्डहिनताको, यो अनुशासनहिनताको स्थिती रोक्न आजैदेखि कारबाही हुन जरुरी छ । कसैले अपराध गर्छ भने कुनै पनि शर्तम उसले उन्मुक्ति पाउँन हुन्न् ।

भर्खरै रातो राहदानी दुरुपयोग गरेकोमा दुइ सभासदलाई पक्राउ गरेर केहि आशा जगाएको छ । तर नेपालमा यो नौलो होइन । यसभन्दा पहिले पनि दश भन्दा बढि सांसदबाट रातो राहदानीको दुरुपयोग भएको थियो । तर तिनीहरु माथी कुनै कारवाही भएको थिएन । यसपटक त्यस्तो नहोस् । एक जना अपराधीलाई कारवाही भए त्यसले सबै अपराधीलाई मानसिक रुपमा कमजोर बनाउँछ । यसैले जुनसुकै ओहोदामा भएपनि कारबाही हुनै पर्छ । नागरिक हुनुको हैसियतमा अझै पनि यति भन्न पाउँने अधिकार हामीसँग छ, खबरदार कसैलाई छोड्नुहुन्न ।