संविधानसभाको म्यादथपबारे सर्वोच्चले कुरा फेर्यो

सर्वोच्च अदालतले केहि समय अगाडी संविधानसभाको विघटन संविधान नबनेसम्म नहुने बताएको थियो । यो निर्णयमा आधारित भएर विभिन्न विवादहरु बाहिर आए । यसमध्ये संविधानसभाको म्याद अनन्तकालसम्म लम्बिन सक्ने भन्ने प्रचारले पनि मुलुक तातेको थियो । जति विवादहरु बाहिरिए पनि संविधानसभाबाटै संविधान बनाउँनु पर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई सर्वोच्चको यो फैसलाले बलियो बनाएको थियो । र, आयोगबाट संविधान बनाउँन बल गर्ने जनादेश विपरितकाहरु यो फैसलाबाट चिढिएका थिए । तर, आज सर्वोच्चले कुरा फेरेको छ । सर्वोच्चको आजको फैसला संविधान अनुरुप त होला तर लोकतान्त्रिक पक्कै छैन । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो र महान् संस्था संविधानसभालाई कमजोर बनाउँने दिशातिर उन्मुख भएर सर्वोच्चको आजको फैसला आएको प्रतित हुन्छ । सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशको सार–संक्षेप पढ्न भित्र आउनुस्




गत वर्ष संविधानसभाको म्याद थपिएको विरोधमा परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद सुरुमा तोकिएको दुई वर्ष बाहेक बढिमा ६ महिनाभन्दा थप्न नमिल्ने फैसला सुनाएको छ । बिशेष अबस्थामा ६ महिना कार्यकाल बढाउन सकिने ब्यबस्था भएपनि सामान्य अबस्थामा म्याद बढाइरहन नमिल्ने सर्वोच्चको आदेश छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद श्रेष्ठ र ताहिर अलि अन्सारीको पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ(’धारा ४६ को प्रयोग गर्दै कार्यकाललाई अनावश्यक रुपमा लम्याउँदै जाने वा अनन्तता दिने प्रयत्न गरियो भने त्यो अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त इच्छा तथा निर्देश विपरित हुनजान्छ ।’

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संविधानमा आठौं संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थपिएको विरोधमा दायर रिट भने खारेज गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ(’थप गरिएको अबधि सकिई त्यसको प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको परिवर्तित अवस्थामा संविधानसभाले हालसम्म गरेको काम कारबाही प्रभावित हुने र सार्थक परिणाम नदिने समेत अवस्था हुँदा उक्त आठौं संशोधनको औचित्यबारे यो इजलासले अरु विचार गर्ने अवस्था रहेन् । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’ यति फैसला गरे पनि थपिएको समयमा संविधान नबने के हुने भन्नेबारेमा भने मौन रहेको छ ।

पोहोर संविधान सभाको म्याद थपबारे परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज जारी गरेको आदेशको सार–संक्षेप यस्तो छ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६३९१० मा संविधान सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ भने धारा ६३९२० मा “संविधान सभाकोगठनको लागि यो संविधान प्रारम्भ भएपछि संविधान सभाको सदस्यको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा हुने” व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तदनुरुप निर्वाचन समेत सम्पन्न भई संविधान सभाको गठन भएको छ। संविधान सभाको गठन पूर्व नै जारी भएको वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ ले संविधान सभाको कार्यकाल २ वर्ष हुने भनी किटान गरी तोकेको पाइन्छ र संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने कुराको उद्घोष अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनादेखि नै गरिएको देखिन्छ। यसरी निर्वाचन हुनु पूर्व कार्यकाल निश्चित गरिएबाट र तद्नुरुप जनताबाट अनुमोदित भै निर्वाचन समेतबाट गठन भएको संविधान सभाले बाध्यात्मक रुपमा सो निश्चित गरिएको आफ्नो दुई वर्षको कार्यकाल भित्र संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने अन्तरिम संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
परन्तु, अपवादको रुपमा संविधानको धारा ६४ ले “तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधान सभाको कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ” भन्ने पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ। उल्लिखित संवैधानिक प्राबधानको परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा सामान्यतया धारा ६४ मा रहेको संविधान सभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था बाध्यात्मक भएकोले, रि।नं। ००५०, निवेदक विजयराज शाक्य विरुद्ध संविधान सभा सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा तीन सदस्यीय विशेष इजलासबाट भनिए जस्तो निर्देशात्मक वा तोकिएको अवधिमा काम गर्ने लक्ष्य मात्र हो तथा संविधान सभाबाट पारित भएको नयाँ संविधान लागू नभएसम्म संविधान सभा विघटन हुन नसक्ने भनी अभिव्यक्त भएको रायसँग यो इजलास सहमत हुन
नसकेकोले सो रुलिङ्ग कायम रहने भएन।



जहाँसम्म संविधानको धारा ६४ मा व्यवस्था गरिएको संविधान सभाको दुई वर्षको कार्यकाल पूरा हुँदा पनि नयाँ संविधान निर्माण हुन सकेन भने त्यसमा संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल बढाउन सकिन्छ, सकिन्न भन्ने प्रश्न छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, माथि उल्लेख गरिएको संविधान जारी हुँदाका वखत व्यवस्था भएको धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एउटा महत्वपूर्ण कुराको निर्देश गरेको पाइन्छ, त्यो हो ६ महिनासम्म संविधान सभाको कार्यकाल बढाउन सकिने, अनन्तकाल सम्मलाई होइन, सो पनि देशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको अवस्थामा।
संविधान निर्माणको कार्य एउटा कठिन कार्य हो। विभिन्न विचारधारा र सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरु बीचबाट साझा दस्तावेज बन्न अवश्य पनि सजिलो छैन। यस अवस्थामा संविधान निर्माणको कार्यमा केन्द्रित भई अधिकतम प्रयास गर्दा गर्दै पनि सो पूरा गर्न समय अपर्याप्त भयो र संविधान सभाको कार्यकाल बढाउन संविधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्न आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप अपरिहार्य आवश्यकता र अवस्था पर्न गयो भने धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेको समय सीमालाई मध्यनजर राखी मात्र संविधान संशोधन गर्नु वाञ्छनीय र उपयुक्त हुन्छ।
किनभने मुलुक संकटमा परेको बेलामा समेत सो कारण देखाई संविधान सभाको कार्यकाल केवल ६ महिनासम्म बढाउन सकिने समयसीमा संविधानले तोकेको छ भने सामान्य अवस्थामा अन्य कारण देखाई संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन सकेन भन्दै ६ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्मको लागि संविधान सभाको कार्यकाल बढाउन मिल्ने हुँदैन।
फेरि यसको प्रयोग गर्दै कार्यकाललाई अनावश्यक रुपमा लम्व्याउँदै जाने वा अनन्तता दिने प्रयत्न गरियो भने त्यो अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त इच्छा तथा निर्देश विपरीत हुन जान्छ। यो विषय सदैव न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन्छ।
त्यसैले संविधान सभाले आफ्नो संविधान निर्माणको मूल कार्य गर्नमा विशेष सक्रियता देखाई अन्तरिम संविधानको उद्देश्य, मर्म र भावना तथा जन अपेक्षा पूरा गर्दै नयाँ संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ।
संविधान सभाले उक्त आठौं संशोधन गरेको कारण समेतबाट उक्त प्रक्रियामा कार्यविधिगत त्रुटि भएको भन्ने निवेदन दावीका सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १४८ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद समक्ष मात्र पेश हुन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। संविधानले व्यवस्थापिका संसदको गठन सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था नगरी संविधानको धारा ८३९१० मा “संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गर्ने” भन्ने उल्लेख गरिएको अवस्था छ। त्यसरी संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसदको समेत अधिकार प्रयोग गर्ने गरी गरिएको धारा ८३९१० को उल्लेखनसम्म गरी संविधान सभाले अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन जारी गरेको भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखियो। संविधान सभाले नै धारा ८३९१० वमोजिम व्यवस्थापिका संसदको हैसियतबाट काम गर्ने देखिएपनि व्यवस्थापिका संसदको हैसियतबाट काम गर्दाको अवस्थामा सो हैसियत पनि देखिनु पर्ने हुन्छ। संविधानको धारा १४८ मा संविधान सभाबाट संविधानको संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था नरहेको अवस्थामा मिति २०६७।२।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधन संविधानको धारा ८३९१० वमोजिम संविधान सभाबाट जारी भएको भन्ने उल्लेख हुनुवाट आम जनमानसमा अन्यौलता उत्पन्न भएको र सो समेतलाई आधार बनाई प्रस्तुत रिट निवेदन परेको अवस्था देखिन्छ। तसर्थ, अब उप्रान्त संविधान सभाले गरेको विधायिकी कार्य र संविधान निर्माणको कार्य बीचको अन्तर स्पष्ट बुझिने व्यहोरा पारित विधेयकमा उल्लेख गरी सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने तर्फ विपक्षीहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
प्रस्तुत मुद्दामा सो आठौं संशोधन वमोजिम संविधान सभाको कार्य अघि बढी संशोधनबाट थप गरिएको एक वर्षको अबधि समेत समाप्त हुने स्थिति भई आज ११ महिना २८ दिन व्यतीत भैसकेको र तीन दिन मात्र बाँकी रहेको हुँदा थप गरिएको अबधि सकिई सो को प्रयोजन नै समाप्त भैसकेको परिवर्तित अवस्थामा संविधान सभाले हालसम्म गरेको काम कारबाही प्रभावित हुने र सार्थक परिणाम नदिने समेत अवस्था हुँदा उक्त आठौं संशोधनको औचित्यता बारे यस इजलासले अरु विचार गर्ने अवस्था रहेन। अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।
मिति: २०६८।२।११