नेपालमा पुरुषले चाहदा सम्बन्धच्छिेद त्यति सजिलो छैन । तीनबर्ष लगातार श्रीमान् श्रीमती छुट्टिएर बसेको र श्रीमतीबाट अंगभंग हुने गरि श्रीमान्ले यातना पाएको वा श्रीमती अर्कै पुरुषसँग शारिरिक सम्पर्क वा अर्को लोग्नेसँग छुट्टै बसेको छ भने बल्ल स्थानिय निकायमार्फत फिराद दर्ता गराएर कम्तीमा सोही स्थानिय निकायमा समय व्यतित भएर श्रीमान् श्रीमतीबिच मिल्न नसकेपछि मात्र अदालत जान पाईन्छ ।
श्रीमतीले चाहेमा खान, लाउँन नदिएको, लोग्नेले हेपेको, घरबाट निकालेको भनि सजिलै कारण देखाएर अदालतमा तुरुन्तै मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ । चाँडै सम्बन्ध विच्छेदन हुने प्रचलन पनि छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा कुनै वर्ग, जाती र लिङ्ग विरुद्ध कानुनी भेदभाव गरिने छैन भनि तोकिएको छ तर सम्बन्धविच्छेदको मामिलामा महिलालाई मर्का पर्दा चाँडै निसाफ पाउँने, पुरुषलाई मर्का पर्दा अनेक झन्झट, कष्ट र धैर्य गरेर मात्र निसाफ पाउँने कानुनी संरचना छ । यो राज्यले पुरुषमाथि गरेको अन्यायी व्यवहार हो । महिला समाजमा दबिएका हुन्छन् भन्ने मान्यता राखी मुलुकी ऐनमा श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्धविच्छेदप्रति कानुनी व्यवश्था गरेको हो, जुन आजसम्म कायम छ । आज त्यो जमाना छैन, महिला पनि स्वरोजगार, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने, शिक्षित भएकाले महिलाले पुरुषलाई दुख दिन चाहे भने यही कानुनको कमी कमजोरीको फाइदा उठाएर मुद्दा लम्ब्याईराखेका हुन्छन् र, आफ्नो स्वार्थपुर्तिको लागि आफुलाई लोग्ने मन नपरेपनि अनेक बहाना राखेर लोग्नेले पुरा गर्न नसक्ने अपार सम्पतीमाग गरेर अल्झाइराखेका हुन्छन् ।
साथसाथै सम्बन्धविच्छेद उन्मुख श्रीमान् श्रीमतीको सन्तान भएको छ भने त्यस सन्तानलाई पुरुषले कर्तव्य पुरा गरेर पनि, आफ्नो मनले चाहेर पनि, आफ्नै सन्तानसित भेट्न, घुम्न, बस्न नसकिने रहेछ । महिलाले आफ्नो अधिकारका लागि भनेर सन्तानलाई भेट्नै नदिई, सन्तानको आकांक्ष कुण्ठित बनाई, एकतर्फी आमाप्रति सन्तानलाई ढल्काउँन चाहेमा राज्यले कानुनी रुपमा पुरुषलाई प्राथमिकता नदिने रहेछ ।
अदालतमा विचाराधिन यस्तो मुद्दामा महिलाले नै छत्रछाँयामा राखेर अनुचित प्रभाव जमाउँन सक्ने भएकाले बच्चाको लालनपालन आलोपालो गरिपाउँ भनि आदेश माग गरेपनि बच्चालाई आमाको रोहवरमा मात्र भेट्न दिने भनेर बालअधिकार हनन गरिएको छ । महिलालो आफ्नो अधिकारको लागि बालअधिकार खोस्नु कतिको उचित होला ।
न्यायको खोजीमा अदालत धाउँदा धाउँदै पुरुषको जीवन सकिने अवश्था आउँन सक्छ । त्यसैले हालको कानुनमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । महिलालाई कानुनी सहजता दिने नाममा पुरुषको समानताको हक कुण्ठित गर्न पाउँदैन ।
6 comments:
yo sansar nai yestai 6 ta hamile k garnu ra?
यो दरिद्र पुरुष मानसिकताको उपज भन्दा अरु केहि होइन । नेपालका कति कानुनमा महिलामाथि विभेद छ, कोही त्यसको लेखाजोखा ? अंशका कुरामा होस् या नागरिकता, सबै कुरामा महिला कानुनी रुपमै पेलिएका छन् त्यसको खोजिनिति छैन, खाली एउटामा महिलालाई अलिकति प्राथमिकता दिदा यस्तो सोचाई, हाय पुरुष तेरो महिमा ।
कानुनमा सबैखाले असमानताहरु मेटाउँनुपर्छ । चाहे त्यो पुरुष माथि होस् या महिलामाथि । अनि मात्र लोकतन्त्र दिगो हुन्छ ।
भने पछि श्रीमतीसँग त डराएरै पो बस्नु पर्ने रैछ त । के थाहा पारपाचुके भनि भने त नटर्ने रै छ नि गाँठे ।
महिलालाई पनि कुनै बिशेष अधिकार त दिनै पर्छ । म यसको समर्थन गर्छु ।
ठिकै हो ।
Post a Comment
कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोस । select profile मा click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस है । भएन भने फेरि submit post.
तपाईको कमेन्ट sent भए "Your comment will be visible after approval." देखिनेछ ।