सर्वोच्चले भन्यो, 'कनकमणि दीक्षितलाई किन कारवाही नगर्नु ?'

आफैले वर्तमान सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्नि प्रसाद सापकोटाको विरुद्ध दायर गरेको मुद्दालाई विचाराधिन रहेको अवश्थामा प्रभाव पार्ने र अदालतको अपहेलना हुने गरि लेख प्रकाशित गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले पत्रकार कनकमणि दीक्षित विरुद्ध १५ दिन भित्र लिखित जवाफ सहित अदालतमा उपस्थित हुने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले आइतबार जारी गरेको आदेशअनुसार आफूलाई कारबाही नगर्न पर्नाका कारण दीक्षितले पेस गर्नुपर्ने छ । दीक्षितले गत जेठ २४ गते प्रकाशित 'न्यायको खोजीमा पूर्णिमाया' शीर्षकको लेखमा काभ्रेका एक युवालाई सापकोटाले हत्या गर्न निर्देशन दिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेर सरकारले कानुनको उपहास गरेको उल्लेख गरेका थिए । लेखको पुर्णपाठ पढ्न भित्र आउँनुहोस्



पत्रकार कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठ, चरण प्रसाईं, मन्दिरा शर्मा, गोपालकृष्ण सिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल र सुनिलरञ्जन सिंहले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको मन्त्री पदस्थापनविरुद्ध १३ जेठ, २०६८ मा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेका  थिए । तर सो मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको अवश्थामा त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरि पत्रकार दीक्षितले लेख प्रकाशित गराए । सो लेखबाट अदालतको अपहेलना भएको ठहर गदै मन्त्री सापकोटाले जेठ २७ गते दीक्षित विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सापकोटाले दीक्षितलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

लेखको पुर्णपाठ

ज्यान मुद्दाका सन्दर्भमा प्रहरीबाट फरार व्यक्ति अग्नि सापकोटालाई मन्त्री बनाइएविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एउटा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (पिआइएल) दायर भएको छ। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसँगै प्रतिवादी सरकारलगायत सापकोटा पक्षलाई अदालतमा सुनुवाइका लागि बोलाएको छ।
एनेकपा (माओवादी) आफ्नो कानुनी शक्ति प्रदर्शन गरी यो मुद्दालाई असफल पार्न लागेको देखिन्छ, जबकि गर्नुपर्ने कुरा नैतिक र कानुनी दुवै आधारमा स्पष्ट र सरल छ। निवेदकहरूको माग सापकोटाको व्यक्तित्वमाथि दण्डमा केन्द्रित नभई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु भन्ने मात्र हो। दण्डहीनताले छरपस्ट पारेको यो समाजमा अझै मूल्य, मान्यता तथा न्यायिक प्रक्रिया बाँकी छ है१ भन्ने प्रमाण जुटाउने प्रयास हो, यो निवेदन।
काभ्रे दाप्चा गाउँका अर्जुनबहादुर लामाको वैशाख २०६२ मा अपहरण तथा असारको हत्यामा संलग्न भएको आरोप माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटा तथा अन्य छ कार्यकर्तामाथि लागेको थियो। काभ्रे जिल्ला प्रहरी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुवैले मुद्दा दर्ता गर्न नचाहँदा न्यायका लागि प्रयासरत उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेपछि अदालतले सापकोटामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले सापकोटाका नाममा पुर्जी काट्यो, तर 'निज अभियुक्तलाई फेला पार्न नसकेको' बतायो, जबकि सापकोटा संविधानसभा चुनाव लडेर सभासद् भई खुलमखुल्ला हिँड्दै थिए। अझ यता त उनी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको 'दाहिने हात'का रूपमा सार्वजनिक जीवनमै थिए, टेलिभिजनमा देखिने गरी।
नेपाली अधिकारकर्मी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सापकोटालाई मन्त्री बनाउन नहुने आग्रह प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तथा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पटकपटक गरेकै हो। तर, दण्डहीनतालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा प्रश्रय दिने गरी सापकोटालाई प्रभावशाली सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनाइयो। आज मन्त्रिमण्डलको एक सदस्य प्रहरी र कानुनको आँखामा एक "फरार" व्यक्ति हुन्। एकातर्फ राज्यको प्रहरी बल उनको खोजीमा छ (ज्यान मुद्दा छानबिनका लागि) भने अर्कातर्फ प्रधानमन्त्रीले उनलाई मन्त्रीमा पदस्थापन गरेका छन्।
सापकोटालाई मन्त्री बनाएर माओवादी दल तथा वर्तमान सरकारले पूरै राष्ट्रिय समाजलाई चुनौती दिएको छ। यो नियुक्तिलाई कानुनी चुनौतीका बाबजुद सरकार र माओवादी दल टिकाउन सफल भए भने युद्धकालका ज्यादतीका अन्य मुद्दा (हत्या, अपहरण, यातना, बेपत्ता) स्वतः निष्त्र्किय हुन सक्ने खतरा छ, अदालत, प्रहरी, सरकारी वकिल, अधिकारकर्मी सबैको मनोबलमा आघात पुर्‍याउँदै। माओवादीतर्फको ज्यादतीको आरोप अनुसन्धानबेगर यसरी माफ हुँदा सुरक्षा फौज र विशेषगरी सैनिक अधिकृत र जवानविरुद्ध लागेका आरोपरअभियोग पनि स्वतः शिथिल हुने सम्भावना छ। त्यसैले, कतिपय सैनिक अधिकारीहरूको पनि माओवादीको पहलकदमीप्रति मौन स्वागत र सहमति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। निश्चिय पनि सापकोटाको अभियोग जस्तै माडी, काजोल खातुन, मुक्तिनाथ अधिकारी या गुरुप्रसाद लुईंटेल आदि माओवादीद्वारा रचिएका विभिन्न हत्याकाण्डबारे कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने हो भने सेना संलग्न मैना सुनार, भैरवनाथ गण, दोरम्बा तथा बर्दियासँग सम्बन्धित हत्याकाण्डहरूबाट स्वतः छुटकारा पाउने विश्वास सेनाभित्र स्वाभाविक रूपमै स्थापित हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको अनुसन्धान आदेशको खुलेआम अपहेलना गर्दै सरकारले एक फरार व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण सार्वजनिक अभिभारा दिएर गरिमामय अदालतको कार्य सम्पादनलाई पनि असर पारेकै हुनुपर्छ।

आत्मबल गिराउने बाटो
माओवादी नेताहरू आफूलाई कानुनी प्रक्रियाबाट पृथक् राख्ने गरी युद्धकालको ज्यादतीसम्बन्धमा कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गर्छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको सिद्धान्तले द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका हत्या, बलात्कार, अपहरण, यातना तथा बेपत्ता जस्ता ज्यादतीको अनुसन्धान तथा अदालतीय प्रक्रियाको माग गर्छ।
हाल मन्त्री रहेका सापकोटाले आफू अर्जुन लामाको बेपत्ता र हत्यामा संलग्न नभएको दाबी गरेका छन्। तर रिट निवेदकहरूले सापकोटालाई दोषी सावित गराउन खोजेका नभई सर्वोच्च स्वयंको निर्देशन अनुसार प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याउन काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई उनले बयान दिउन् भन्ने मागमात्र गरेका छन्। उनी स्वेच्छाले अदालत तथा कानुनको मर्यादा राख्दै उपस्थित हुन नगए प्रहरीले उनलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ। उनले दिएको बयानअन्तर्गत सरकारी वकिल वा प्रहरीले अभियोग लगाउनेरनलगाउने निर्णय गर्नेछन् र कसुर नभएको ठहरिए उनीमाथि आएका आरोप र लाञ्छना स्वतः खारेज हुनेछन्। सबै नागरिकलाई लागू हुने प्रहरीको अनुसन्धानसामु उपस्थित हुने प्रावधान अग्नि सापकोटाहरूमा लागू हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन।
प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई सफाइ खोज्नुको साटो सम्पूर्ण प्रहरी, अदालत तथा न्यायकर्मीलाई हतोत्साही पार्ने बाटोमा सापकोटा स्वयं, एनेकपा (माओवादी) तथा वर्तमान नेपाल सरकार किन लागेको छ यहीबेला गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले द्वन्द्वकालका ज्यादतीका मुद्दा सबै फिर्ता गर्ने आफ्नो योजना खुलासा गरेका छन् ७ जेठमा पत्रकारहरूमाझ। त्यसबाट क्रुर मानसिकता तथा गैरमानवीय, हिंस्रक प्रवृत्तिका कैयन् व्यक्तिले समेत छुट पाउन सक्छन्। त्यस्ता व्यक्ति खुलेआम हिँडडुल गर्दा गाउँ सहरमा भयको स्थिति कायम रहनेछ र ज्यादती गर्नेहरू दण्डको साटो पुरस्कृत हुनेछन्। त्यस्तो दण्डहीनताको अवस्थामा रामेछाप दोरम्बामा २१ माओवादी कार्यकर्ता मार्ने सैनिक अफिसर र जवान, चितवन माडीमा ३८ जना मार्ने माओवादी स्थानीय नेता, मैना सुनारलाई यातना दिई मार्ने सैनिक, मुक्तिनाथ र गुरुप्रसाद लुईंटेललाई मार्ने माओवादी सबै निर्धक्क हिँडडुल गर्न थाल्नेछन्। हत्यारा सैनिक अधिकृतले आनन्दको अवकाश जीवन व्यतीत गर्न पाउनेछन् भने त्यस्ता माओवादी कार्यकर्ताले खुलस्त राजनीतिमा आफ्नो क्यारिअर बढाउँदै लैजाने छन्।
लोकतान्त्रिक नागरिक दलमा परिणत हुने मार्गमा लागेको एनेकपा (माओवादी)ले ज्यादती गरेका एकाध कार्यकर्तालाई खुलेआम प्रश्रय दिएर कानुनको उपहास गर्दा सिंगो दलको रुपान्तरण र छविमा आँच आउने कुरा हेक्का राखेको देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविरुद्ध जाँदा आफ्नै देशका नागरिकसामु मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा समेत एनेकपा (माओवादी) को छवि र ग्राह्यता खल्बलिने पक्का छ, जसले गर्दा उसका इमानदार र नैतिक कार्यकर्ताको राजनीतिक उत्पत्ति र अग्रगमनमा समेत धक्का पुग्नेछ।

पक्षपातको आरोप
रिट निवेदनको मुद्दालाई लिएर केही माओवादी नेताहरूले सापकोटामाथि अन्तर्राष्ट्रियजगत तथा नेपाली अधिकारकर्मीहरू अनाहकमै जाइलागेको भन्ने आरोप लगाएको सुनिएको छ। तर यो मानवअधिकारको विश्वव्यापी मूल्यमान्यता अनुसारको स्वाभाविक मुद्दामात्रै हो। हत्या आरोपकै कारण अष्ट्रेलियाली तथा अमेरिकी सरकारले सापकोटालाई भिसा नदिएको प्रसंग एकातिर छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले सापकोटा मन्त्री बनाएकोमा आपत्ति जनाएर यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ। आज यो मुद्दामा गरिमामय सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ र सरकार तथा एनेकपा (माओवादी) ले कस्तो कदम चाल्छ भनेर संसारका आँखा केन्द्रित छन्।



अधिकारकर्मीहरू पक्षपातपूर्ण ढंगबाट माओवादीविरुद्ध लागिपरेको भन्ने आरोप आफैंमा जायज छैन, किनभने सेनाको तर्फबाट भएको ज्यादती (जस्तै- काभ्रे जिल्लामै मैना सुनारको यातना तथा हत्या) को मुद्दा बिर्सन नदिने पनि तिनै अधिकारकर्मी हुन्, जसले सापकोटासम्बन्धी रिट दायर गरेका छन्। यो लेखक स्वयं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको चार सदस्यीय टोलीमा गई दोरम्बा काण्डको अनुसन्धान गरेको हो। रामेछापको उत्तर पश्चिमी भेगमा १९ वटा शव उत्खनन् गर्दै तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले प्रतिवाद गर्न नसक्ने गरी अकाट्य ज्यादतीका प्रमाण त्यो टोलीले जुटाएकै हो। ज्यादतीविरुद्ध कारबाहीको माग निष्पक्ष रूपले गरिनुपर्छ र यसैअन्तर्गत सापकोटाविरुद्ध रिट दायर भएको हो, जबकि ज्यादती गर्ने सैनिक अधिकृतहरूको आश रहनेछ कि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा खारेज होस् वा उनले जितुन् र मन्त्री पदमै बहाल रहुन्।
द्वन्द्वकालको समरबीचको भिडन्तमा भएको मरणबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवीयताको कानुनले केही बोल्दैन। तर अति क्रूर क्रियाकलापमा संलग्न सिपाही या क्याडरलाई भने कहीं पनि र कहिल्यै पनि छुट हुँदैन। हालै सर्वोच्चको एकल इजलासले ओखलढुङ्गाका पदमबहादुर तामाङ्को हत्याका आरोपित एकीकृत माओवादीका सभासद् केशव राईको मुद्दामा एक अनौठो आदेश गरेको छ। बन्दै नबनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पर्खाइमा त्यस्ता द्वन्द्वकालका ज्यादतीका मुद्दा अघि नबढाउनू भन्ने त्यो आदेशको आसयले अति क्रूर पीडक (सेना, प्रहरी र पूर्व विद्रोही) लाई पूर्ण छुटकाराको आश दिएको छ। उक्त अन्तरिम आदेशबाट झस्किएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको ठहर भने यस्तो छ( ज्यादतीको अभियोग अदालतीय प्रक्रियाबाटै टुंगो लाग्नुपर्छ र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापनाले समेत अनुसन्धान तथा अदालतीय कानुनी प्रक्रियालाई कुनै असर पार्दैन।
माओवादी दलका कैयन् कर्मठ जनसमर्पित कार्यकर्ता तथा नेताको भविष्यलाई थोरै संख्यामा रहेका पीडकले धरापमा पार्न सक्ने सम्भावना प्रस्ट हुँदै गएको छ। एकातर्फ माओवादी दल हतियार बिसाएर नागरिक पार्टी बन्ने सही अभियानमा छ। जनयुद्ध को थालनी ठीक या बेठीक भन्नेमा विवाद हुनसक्छ, तर निश्चय पनि धेरै माओवादी कार्यकर्ता सामाजिक न्यायको लागि भनेर लडाईंमा होमिएका थिए। माथि उल्लेख भएजस्तै युद्ध मैदानको मार्ने र मर्ने क्रमको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले कुनै कसुर ठहर्‍याउँदैन। तर माओवादीभित्र यस्ता व्यक्ति पनि छन् जसले कुनै क्षेत्र या जिल्लामा आफ्नो हैकम र प्रभाव जमाउन हत्या र अपहरण गरेका छन्, बेपत्ता पारेका छन्, यातना दिएका छन्। त्यस्ता व्यक्तिले आम नागरिकमाझ दलप्रति नैराश्य फैलाएर अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आलोचनाको पात्र बनाएर सिंगो माओवादी दल र यसका दसौं हजार सदस्यको राजनीतिक भविष्य खलबल्याउने क्षमता राख्छन्। नेपाली सेनालाई भन्दा बढी एनेकपा ९माओवादी०लाई आरोपित पीडकको छुटकाराले बढी असर पार्नेछ, किनकि एकातर्फ अधिकांश सेवानिवृत्त सिपाही हुन्छन् भने अर्कोतर्फ क्रियाशील नेता।
सापकोटाका हकमा निवेदकहरूको माग यति मात्र हो कि अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले दिएको उजुरीको सन्दर्भमा उनी काभ्रे प्रहरीसमक्ष बयान दिन उपस्थित होउन्। अनि कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत सफाइ नपाएसम्म सरकारले उनको मन्त्री पद निलम्बन गरोस्। यस्तै, द्वन्द्वकालका सबै अभियोग फिर्ता लिने गृहमन्त्री महराको योजना पनि रद्द गराइयोस्।

पीडित पूर्णिमाया
द्वन्द्वकालका पीडितको आजसम्मको अनुभव कहालीलाग्दो छ। राज्यद्वारा भएको होस् वा विद्रोहीद्वारा( घरपरिवार नाश भएको छ, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ, डर र त्रासको स्थितिमा जिउनु परेको छ। यसका साथै आफ्ना आफन्त मार्ने, बलात्कार गर्ने, बेपत्ता पार्ने, यातना दिने व्यक्ति खुलेआम हिँडेको, पदस्थापन भएको, प्रभाव जमाएको टुलुटुलु हेर्न बाध्य हुनुले पीडा झन् गहिरो बनाइदिएको छ।
जब माओवादी कार्यकर्ताले पति अर्जुनबहादुर लामालाई लिएर गए, पूर्णिमाया लामा र उनका चार छोरी, दुई छोराको जीवन विरक्ति र विपन्नतामा बदलियो। बुढाखानी गाविसमा हत्या गरी लामाको शव जमिनमा गाडिएको र पछिसम्म हाड देखिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। श्रीमान्को हातको घडी माओवादी कार्यकर्ताको नाडीमा पूर्णिमायाकै आँखाले देखेका छन्। उनले सापकोटालगायत अन्य आरोपितबारे किटानी जाहेरी दिन प्रहरीसमक्ष जाँदा प्रभावशाली माओवादी नेताविरुद्धको उजुरी भएकाले प्रहरीले लिन नमान्दा सर्वोच्च नै गुहार्नुपर्‍यो।
अर्जुन लामा हत्या प्रसंगद्वारा एकातर्फ पूर्णिमायाको न्यायको साहसिक कदमतर्फ हाम्रो ध्यान आकर्षित छ भने अर्कोतर्फ पूरै समाजको शान्ति, दण्डहीनता, कानुनी राज्यको खोजीलाई यो कदमले प्रतिबिम्वित गर्छ। एउटा प्रहरीबाट फरार व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले कानुन, संविधानवाद, करुणा तथा मानवीयता सबैको अपहरण गरेको छ। सापकोटा स्वयंको राजनीतिक यात्राको लागि पनि पारदर्शी कानुनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण छ। आरोप तथा प्रत्यारोपबीच धुमिल राजनीतिक यात्राबाट पार पाउन पनि उनले हालका लागि सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको पद त्याग गरेर काभ्रे जिल्ला प्रहरीमा आफूलाई पेस गर्नु उचित हुने सल्लाह दिन सकिन्छ। सफाइ पाएपछि फेरि मन्त्री बन्ने त छँदैछ।
 यो लेख जेठ २४ गते नागरिक द्धैनिकमा प्रकाशित भएको थियो ।