'भिम रावल'हरु कुनै हालतमा महंगा गाडी नछोड्ने !

बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएपछि मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै 'सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका-२०६८’ ल्याएर उच्च पदस्थ कर्मचारीमात्र होइन, मन्त्री तथा राष्ट्रपति सबैलाई मितव्ययी हुन बाध्य बनाउँन चाहे । उनले महगां गाडी चढ्नेलाई अकुंश लगाउँनु पूर्व नै आफु सस्तो नेपालमा बनेको गाडीमा चढ्न थाले । यसलाई 'फलो-अप' गर्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुन अनन्तले महगों गाडी बेचेर सस्तो किन्ने प्रक्रिया सुरु गरे । तर महंगा गाडीमा मरिमेट्ने भिम रावलप्रवृतिका सौखिनहरुलाई यसले सुइरा रोपे झै रोपिरहेको थियो । उनीहरु कुनै हालतमा महंगा गाडी नछोड्ने बाटो खोजिरहेका थिए । 'कहाँ कमजोर हुन्छ र च्यातुम्' भनेर कुरेकाहरुले सोही निर्देशिकाको हवाला दिदै पुराना महंगा गाडीहरुलाई नबेच्ने बताउँन थालेका छन् । आखिर कहाँ कमजोर रहेछ, बाबुरामले ल्याएको मितव्ययिता निर्देशिकामा ? हेर्नुहोस्



भिम रावल प्रवृतिहरु एकापट्टि मुख फर्काएर भन्दैछन्, यो निर्देशिकाले नयाँ गाडी किन्नमात्र रोक्छ । पुराना गाडी महंगै भएपनि चढेकालाई छुदैन । तिनै प्रवृतिहरु फेरि अर्कोपट्टि फर्केर भन्छन्, यो निर्देशिकाले पुराना गाडीको हकमा पनि केही सम्बोधन गर्नु पथ्र्यो । नत्र यो निर्देशिका नै फेल हुन्छ । यसो भनिरहदा उनीहरुको मुहारमा निर्देशिका प्रतिको वितृष्णा देख्न सकिन्थ्यो सायद ।


हो । निर्देशिकामा प्रत्यक्ष पुराना गाडीका सम्बन्धमा केही भनिएको छैन । तर यसको अर्थ यो होइन कि पुरानाहरु आडम्बर सहित महंगा गाडीमा चढुन् जब कि कार्यकारी राष्टप्रमुख भने सस्तो गाडीमा चढ्छन् । नैतिकवानहरुका लागि यो भन्दा ठुलो निर्देशिका के चाहिन्छ र ?

निर्देशिकामा यस्तो छ गाडीको सम्बन्धमा व्यवश्था
· कुनैपनि एकजना सरकारी कर्मचारीले एकभन्दा बढी सरकारी गाडीको सुविधा लिन मिल्दैन । यदि कसैलाई एकभन्दा बढी सरकारी गाडी उपलब्ध गराईयो भने प्राप्त गर्ने र दिने दुवैजना विभागीय कार्वाहीको भागेदारी हुन्छन् ।

· सहसचिव स्तरसम्मको व्यक्तिलाई गाडी खरिद गर्दा २० लाख रुपैंया भन्दा बढीको खरिद गर्न हुँदैन । यस्तै विशिष्ट श्रेणी र त्योभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई ३० लाख रुपैंयासम्मको मात्र गाडी खरिद गर्न सकिन्छ । तर जिल्ला स्तरमा खासगरी ग्रामिण क्षेत्रमा धुलेबाटोमा हिंड्नुपर्ने स्थिति हुँदा त्यस्तोमा पिकअप र बलियो खालको गाडी किन्न पर्यो भने ४० लाख रुपैंयासम्मको किन्न सकिन्छ । य

· कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले सार्वजनिक विदाको दिन गाडी चलाउन मिल्दैन । विशेष परिस्थितिमा कामको लागि चलाउनु परेमा तोकिएको पदाधिकारीबाट लिखित अनुमति लिएर मात्र संचालन गर्नुपर्छ ।

· सरकारी गाडी कुनैपनि असम्बन्धित व्यक्तिले चलाउन मिल्दैन । कसैले चलाउन दिएमा त्यसरी चलाउन दिने सरकारी अधिकारीमाथि कार्वाही हुन्छ ।

· सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर प्लेट राखेर चलाउन पनि मिल्दैन । त्यो गरेको पाइएमा पनि विभागीय कार्वाही हुन्छ ।

· आर्थिक वर्षमा सुरक्षा निकायबाहेक कसैलाई पनि नयाँ गाडी खरिद गर्न रोक लगाईएको छ । यदि नयाँ गाडी नकिनी नहुने अवस्था छ भने पुरानो गाडी लिलाम गराएर मात्र नयाँ गाडी खरिद गर्न सकिनेछ ।

· कुनै पनि सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो अड्डाको नाममा रहेको गाडी बाहेक अरु कुनै गाडीमा इन्धन राख्न मिल्दैन ।

· दैवी प्रकोपको उद्धार र शान्ति सुरक्षाको विशेष परिस्थिति बाहेक अरु कुनै पनि बेला हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न मिल्दैन ।