सर्वोच्चको आदेशबारे संसदमा चर्को बिरोध, कसले के भन्यो ?

संविधानसभाको म्याद अब एक पटक मात्र र त्यो पनि छ महिनाभन्दा बढी थप्न नसक्ने, त्यस अवधिभित्र संविधान जारी नगरे स्वतः विघटन हुने भनी गत शुक्रबार फैसला सुनाएकोमा त्यसले सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आजको संसद बैठकमा सभासदहरुले विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुको भनाई छ, संविधानसभाको म्याद थप गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई मात्र छ, सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर दिएको आदेश मान्न संसद तयार छैन । आफुले दुई वर्षभित्र गर्ने भनिएको व्यक्तिका मुद्दा त ८/१० वर्ष लगाउँने सर्वोच्चले यस्ता कुरा गर्न नहुने सम्म उनीहरुले भनेका छन् । यस्तो आदेश दिने न्यायधिसलाई महाअभियोगको मुद्दा चलाउँने पर्ने भन्ने सम्मका कुरा आजको संसदमा उठेको छ । हेरौं संविधानसभाको म्याद थपको बिषयमा सर्वोच्चले दिएको आदेशका बारेमा कसले के भन्यो ?

विभिन्न दलका सभासद्हरुले एक पटकलाई मात्र संविधानसभाको म्याद थप्न सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसला प्रति प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार संसदको बैठकमा उनीहरुले अदालतले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेको आरोप लगाए ।

माओवादीका सभासद् अमिक शेरचनले संसदको सार्वभौमिक अधिकार कसैले कुण्ठित गर्ने अभ्यास गरेमा व्यवस्थापिका–संसदले त्यसको प्रतिवाद गर्ने अधिकार रहेको विचार व्यक्त गरे । उनले विशेष समयमा भाग लिँदै संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक थप्ने भनी गरिएको सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको कुन धाराअन्तर्गतको फैसला हो भन्ने प्रश्न गर्दै फैसला संविधानसम्मत् नभएको दावी गरे ।

उनले त्यही सर्वोच्च अदालतले अघिल्लोपटक संविधानसभाको विघटनको व्यवस्था संविधानमा नभएको फैसला दिएकोमा यसपटक छ महिनामात्र थप्ने भन्नुले सर्वोच्चका न्यायाधीसअनुसार फरक–फरक फैसला हुने गरेको र प्रतिगमन विगतको नारायणहिटी राजदरबारबाट सर्वोच्चमा सरेको आरोप लगाए ।

नेकपा एमालेका धीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले संविधान सभाको म्याद थप गर्ने अधिकार संसदसंग छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । उनले संविधानको धारा ६३ निस्कृय भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सक्रिय बनाउन मिल्छ की मिल्दैन भनि प्रश्न गरे ।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का सर्वदेवप्रसाद ओझाले व्यवस्थापिका–संसदको कार्यक्षेत्रभित्र न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ वा मिल्दैन, सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार के कति हो भनी प्रश्न गरे ।

मधेसी जनअधिकार फोरमका अकवाल अहमद साहले सर्वोच्चको फैसला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित भएको बताउँदै राज्य पुनः संरचना आयोगमा दलित मुस्लिम र मधेसीको उचित प्रतिनिधित्व नभएको टिप्पणी गरे ।

मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का जयराम यादवले सर्वोच्च अदालतको फैसला पूर्वाग्रहको रुपमा आएको तथा संसदको मानमर्दन भएको भन्दै त्यसको निन्दा गरे ।

नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशीले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको अधिकारको हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै भविष्यको संसद न्यायपालिकाको अधिनमा जाने चिन्ता व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अर्जुन राईले सर्वोच्च अदालतको फैसला सही वा गलत भन्नुभन्दा थपिएको समयसिमाभित्र संविधान लेखनमा सबैले ध्यानदिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सभासद रुक्मिणी चौधरीले व्यवस्थापिका–संसदको अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको विचार व्यक्तगरे ।

नेकपा एमालेका रबीन्द्र अधिकारीले अदालत राजनीतिमा प्रवेश गर्न नहुने औल्याउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सार्वभौमसत्ता अदालतमा जाने चिन्ता व्यक्त गरे ।
–रासस

तपाईलाई हाम्रा सांसदहरुको कुरा कस्तो लाग्यो ? कमेन्टमा लेख्नुहोस्