-विमल पोखरेल-
विद्यार्थीलाई रासन कार्ड दिने कुरा बेला बेला चल्छ । कुनै सरकारलाई लोकप्रिय हुन मन लाग्यो भने रासन कार्डको कुरा ल्याउँछ । अहिले पनि यसले थोरै धेरै चर्चा पाउँन थालेको छ । सरसर्ती हेर्दा कुरा ठिकै पनि हो । एउटा विद्यार्थीले रासन कार्ड पायो भने सहुलियत दरमा उसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु किन्न पाउँछ ।
तर, रासन कार्ड निरपेक्ष बिषय भने होइन । विद्यार्थीलाई मात्रै रासन कार्ड दिइनु पर्छ भन्ने बिषय उठाईयो भने गरिबको पेटमा लात्ती पर्छ । एउटा मेरै उदाहरण दिन सकिन्छ ।
मेरा बाले मलाई पढ्ने खर्च दिएकाले म कलेज पढ्न बुटवल र काठमाण्डौं आएँ । मेरा ब्याचका मात्र करिब दर्जन साथीहरु त्यसरी शहर पसेका हौँ । मेरा अत्यन्तै मिल्ने तीन दलित साथीहरु थिए । उनीहरुले कक्षा ८ भन्दा माथि पढेनन् । कारण उनीहरुका बाबाआमासँग पढ्नलाई खर्च गर्ने पैसा थिएन । त्यसपछि उनीहरु जिविकोपार्जनका लागि भारतको पञ्जाब गए । उनीहरु आजभोली मलाई भेट्दा एकदमै दुखी हुन्छन्, पढ्न नपाएकोमा ।
सहरमा पढ्न पाएकोले मलाई रासन कार्ड चाहियो भनेर नाराजुलुस गर्ने तर गरिब भएकै कारण छोराछोरी पढाउँन नपाएका ती दलित परिवारलाई चै रासन कार्ड नदिने ? यो अत्यन्तै जटिल प्रश्न हो । यो बिषय विद्यार्थीहरुले रासन कार्ड पाउँदैमा एक छेउ पनि समाधान हुँदैन । यहाँ पहिलो समस्या विद्यार्थीको होइन, गरिबीको हो ।
आजभोली सहरमा थुप्रै पाँचतारे कलेजहरु खुलेका छन् । काठमाण्डौं, पोखरा, बुटवल, बिराटनगर लगायतका सहरहरुमा पाँचतारे, चारतारे र तीनतारे कलेहजहरु खुलेका छन् । अर्कातिर दुईतारे, एकतारे र तारेविहिन सरकारी कलेज र स्कुलहरु पनि छदैछन् । पाँचतारे कलेजमा पढ्नेलाई पनि उही कार्ड ? ताराविहिन स्कुल, कलेजमा पढ्नेलाई पनि उही कार्ड ? विद्यार्थीको नाममा विभेदकारी नीति ल्याएर रासन कार्ड बाड्ने हो भने त्यो विभेदकारी र गरिबमारा नीति कार्यान्वयन गरेको ठहर्छ । काठमाण्डौं लगायतका सहरबजारमा दुईजना विद्यार्थी नभएको कुन घर होला ? उनीहरुलाई कुन आधारमा रासन कार्ड दिन खोजिएको हो ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले २६ प्रतिशत नेपालीहरु गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्याकं निकालेको छ । यदि रासन कार्ड नै दिने हो भने पहिले ति गरिब नेपालीलाई दिइनुपर्छ । रासन कार्ड काठमाण्डौं र अन्य केही सहरमा चल्ने लोकल बसले अन्यसँग चर्को भाडा असुलेर विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिए जस्तो होइन ।
रासन कार्ड विद्यार्थीसँग मात्र जोडिएको बिषय होइन । यो त गरिबीसँग जोडिएको बिषय हो । सबैभन्दा पहिले रासन कार्ड पाउँनु पर्ने गरिबहरु हुन्, विद्यार्थी होइनन् । त्यसपछि बल्ल विद्यार्थीको पालो आउला । गरिबका छोराछोरीहरु त विद्यार्थी पनि बनेका छैनन् । बनेका छन् भने पनि प्राथमिक विद्यालयका मात्रै । त्यसपछि त उनीहरुले गरिबीकै कारण पढाई छोडेका छन् । यसैले गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने हो भने किन दिने विद्यार्थीलाई रासन कार्ड ?
विद्यार्थीलाई रासन कार्ड दिने कुरा बेला बेला चल्छ । कुनै सरकारलाई लोकप्रिय हुन मन लाग्यो भने रासन कार्डको कुरा ल्याउँछ । अहिले पनि यसले थोरै धेरै चर्चा पाउँन थालेको छ । सरसर्ती हेर्दा कुरा ठिकै पनि हो । एउटा विद्यार्थीले रासन कार्ड पायो भने सहुलियत दरमा उसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु किन्न पाउँछ ।
मेरा बाले मलाई पढ्ने खर्च दिएकाले म कलेज पढ्न बुटवल र काठमाण्डौं आएँ । मेरा ब्याचका मात्र करिब दर्जन साथीहरु त्यसरी शहर पसेका हौँ । मेरा अत्यन्तै मिल्ने तीन दलित साथीहरु थिए । उनीहरुले कक्षा ८ भन्दा माथि पढेनन् । कारण उनीहरुका बाबाआमासँग पढ्नलाई खर्च गर्ने पैसा थिएन । त्यसपछि उनीहरु जिविकोपार्जनका लागि भारतको पञ्जाब गए । उनीहरु आजभोली मलाई भेट्दा एकदमै दुखी हुन्छन्, पढ्न नपाएकोमा ।
सहरमा पढ्न पाएकोले मलाई रासन कार्ड चाहियो भनेर नाराजुलुस गर्ने तर गरिब भएकै कारण छोराछोरी पढाउँन नपाएका ती दलित परिवारलाई चै रासन कार्ड नदिने ? यो अत्यन्तै जटिल प्रश्न हो । यो बिषय विद्यार्थीहरुले रासन कार्ड पाउँदैमा एक छेउ पनि समाधान हुँदैन । यहाँ पहिलो समस्या विद्यार्थीको होइन, गरिबीको हो ।
आजभोली सहरमा थुप्रै पाँचतारे कलेजहरु खुलेका छन् । काठमाण्डौं, पोखरा, बुटवल, बिराटनगर लगायतका सहरहरुमा पाँचतारे, चारतारे र तीनतारे कलेहजहरु खुलेका छन् । अर्कातिर दुईतारे, एकतारे र तारेविहिन सरकारी कलेज र स्कुलहरु पनि छदैछन् । पाँचतारे कलेजमा पढ्नेलाई पनि उही कार्ड ? ताराविहिन स्कुल, कलेजमा पढ्नेलाई पनि उही कार्ड ? विद्यार्थीको नाममा विभेदकारी नीति ल्याएर रासन कार्ड बाड्ने हो भने त्यो विभेदकारी र गरिबमारा नीति कार्यान्वयन गरेको ठहर्छ । काठमाण्डौं लगायतका सहरबजारमा दुईजना विद्यार्थी नभएको कुन घर होला ? उनीहरुलाई कुन आधारमा रासन कार्ड दिन खोजिएको हो ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले २६ प्रतिशत नेपालीहरु गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्याकं निकालेको छ । यदि रासन कार्ड नै दिने हो भने पहिले ति गरिब नेपालीलाई दिइनुपर्छ । रासन कार्ड काठमाण्डौं र अन्य केही सहरमा चल्ने लोकल बसले अन्यसँग चर्को भाडा असुलेर विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिए जस्तो होइन ।
रासन कार्ड विद्यार्थीसँग मात्र जोडिएको बिषय होइन । यो त गरिबीसँग जोडिएको बिषय हो । सबैभन्दा पहिले रासन कार्ड पाउँनु पर्ने गरिबहरु हुन्, विद्यार्थी होइनन् । त्यसपछि बल्ल विद्यार्थीको पालो आउला । गरिबका छोराछोरीहरु त विद्यार्थी पनि बनेका छैनन् । बनेका छन् भने पनि प्राथमिक विद्यालयका मात्रै । त्यसपछि त उनीहरुले गरिबीकै कारण पढाई छोडेका छन् । यसैले गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने हो भने किन दिने विद्यार्थीलाई रासन कार्ड ?
3 comments:
KE VIDYARTHIHARU MATRA NEPAL KO NAGARIK HUN..?SABAI KO SAMAN HAQ PUGNUPARCHA.-AAJHA YESTO MAHANGI MA
यदि हद तोकेर दिने हो भने विद्यार्थीलाई रासन कार्ड दिए पनि खराब चै हुन्न है । तर हद तोक्नु पर्छ ।
सहरमा पढ्न पाएकोले मलाई रासन कार्ड चाहियो भनेर नाराजुलुस गर्ने तर गरिब भएकै कारण छोराछोरी पढाउँन नपाएका ती दलित परिवारलाई चै रासन कार्ड नदिने ? यो अत्यन्तै जटिल प्रश्न हो । यो बिषय विद्यार्थीहरुले रासन कार्ड पाउँदैमा एक छेउ पनि समाधान हुँदैन । यहाँ पहिलो समस्या विद्यार्थीको होइन, गरिबीको हो ।
Post a Comment
कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोस । select profile मा click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस है । भएन भने फेरि submit post.
तपाईको कमेन्ट sent भए "Your comment will be visible after approval." देखिनेछ ।