सुडान घोटाला काण्डका नफुकेका गाँठाहरु ?

हिजो बहुचर्चित सुडान घोटाला काण्डका दोषीहरुमाथि लागेको भष्ट्राचारको मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला दियो । फैसला अनुसार आरोपितहरुमा ३१ जना निर्दोष रहेछन् भने ६ जना (व्यक्ति र संस्था समेत) दोषी रहेछन् । र, दोषीहरुलाई करनी अनुसारको सजाय हिजै अदालतले सुनाई सकेको छ । यसरी माथिल्ला ओहोदामा रहिसकेका हाइप्रोफाइलका मानिसहरुलाई दोषी करार गरिनु भनेको पक्कै पनि कानुनी शासनका लागि राम्रो कुरा हो । यो स्वागतयोग्य छ ।

तपाईलाई लाग्ला, हाइप्रोफाइलकाहरुले पनि यसपाली भने कानुनलाई गाँठो पारेर अड्काउँन सकेनन् । एउटै मुद्दा बर्षौसम्म विचाराधिन रहिरहने अनि अपराधीहरु चैन गरिरहने परिपाटीको अन्त्य भयो । अपराधीहरुले सजाय पाउँने भइसके । तर अहँ, होइन । कानुनका गाँठाहरु अझै कायम छन् । सतहमा फुके जस्तो देखिए पनि वास्तवमा अवश्थामा त्यति ठुलो परिवर्तन आएकै छैन । दोषी करार भएकाहरु पनि जेल गएकै छैनन् । र, के यति ठुलो घोटालामा यीनीहरुमात्र दोषी थिए त भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ आएकै छैन । सुडान घोटालामा नफुकेका गाँठाहरुको एक विश्लेषण गरौ


दोषीहरु किन जेल चलान भएनन् ? जालान् त जेल ?
हिजोको फैसला विशेष अदालतले गरेको हो । विशेष अदालतले दोषी करार गरे पनि हामीमाथि अन्याय भयो । अदालतले भुल ग¥यो भन्दै दोषीहरुले अझै पनि सर्वोच्चमा अपिल गर्न पाउँछन् । र, सर्वोच्चको निर्णयमात्र अन्तिम हुन्छ । यसैले दोषीहरु जेल चलान नभएका हुन् ।

विगत हेर्ने हो भने जेल गइहाल्लान भन्ने त्यती विश्वास गरिहाल्न सकिदैन । अब यो मुद्दा पक्कै पनि सर्वोच्चमा जानेछ । केही चमत्कार नभए पुराना भष्टाचारका मुद्दा झै यो पनि बर्षौ अल्मलिने निश्चित छ । त्यतिबेला के हुन्छ कसले भन्न सक्छ र !

के यति ठुलो घोटालामा नेताहरुको मिलेमतो थिएन होला ?
यो प्रश्न पनि गाँठो परेर नै बसेको छ । सबैलाई थाहा छ, एउटा सामान्य प्रहरी हवल्दारको सरुवा र बढुवामा त राजनीतिक शक्तिको दोहन हुन्छ । हस्तक्षेप र मिलेमतो हुन्छ । यस्तो अवश्थामा करोडौंको चलखेल हुन सक्ने मौकामा तत्कालिन मन्त्री तथा नेताहरुको चलखेल हुन पाएन भनेर पत्याउँने कसरी ?

त्यसो भए किन भएन त नेताहरुलाई कारवाही ?
यो ठेक्काको सुरुवात हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला थिए । गृहमन्त्रीमा थिए कृष्णप्रसाद सिटौला । यीनै सिटौलाकै कार्यकालमा यही कम्पनीलाई दिने भनेर निर्णय गरिएको थियो भने भुक्तानी चै वामदेव गौतम र भीम रावलको पालामा पनि भएको थियो । त्यस्तै प्रहरीमा भने, निर्णय हुँदाका आइजीपी ओमविक्रम राणा थिए भने भुक्तानी हुँदाका आइजीपीहरु हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरी थिए । यी तिनै आइजीपीहरुलाई २ बर्ष कैदसहित जरिवाना सुनाइएको छ । तर निर्णय गर्ने र भुक्तानी गर्ने कृष्णप्रसाद सिटौला, वामदेव गौतम र भीम रावललाई भने मुद्दाले छोएकै छैन, किन ?

कारण, प्रमाण भएन रे । कुनै पनि अभियुक्तले यी नेताहरुलाई नपोलेका कारण नेताहरुले उन्मुक्ति पाएका हुन् रे । यदि कुनै आरोपीले नेताहरुकै दबाबका कारण हामीले यो निर्णय गर्नुपरेको हो भनेर पोलिदिएको भए नेताहरु पनि तानिने थिए । तर कसैले पोलेनन् । कानुनले जे देखे या नदेखे पनि हामीले भने यसमा राजनीतिक शक्तिको चलखेल देख्ने प्रशस्त ठाउँ छ । अब फेरि यो गाँठो फुक्ने सम्भावना देखिदैन ।


अर्को मुख्य गाँठो
सुडान घोटालाको सुरुवाती चरणमा गिरिजापुत्री सुजाता बंगालदेशी ज्वाईको पनि नाम मुछिएको थियो । तर त्यसपछि न मुद्दामा न फैसलामा उनको बारेमा केही बोलियो, किन त ? कारण उही प्रमाण मात्र हो त ? पक्कै होइन, पहिले नै कान्तिपुरमा प्रकाशित भए अनुसार सुडान प्रकरणमा जोडिएको बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिस्क लिमिटेड का हर्ताकर्ता त रुबेल नै भएको प्रमाण प्राप्त भएको थियो । २०६४ मा माइकलले रुबेललाई पठाएको इमेलमा आधारित भएर सुडान प्रकरणमा रुबेलको संलग्नताको समाचार पहिलोपटक गत असार ८ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो । लामो समयदेखि रुबेललाई नचिन्ने दाबी गर्दै आएका भारतीले इमेलको एक प्रति देखाएपछि मात्रै सुजाताका तत्कालीन स्वकीय सचिव हरि ढुंगानामार्फत रुबेललाई पटक(पटक भेटेको र सुडान प्रकरणमा उनी संलग्न रहेको स्वीकार गरेका थिए । (स्रोत)

यति हुँदाहुँदै पनि रुबेल सुडान काण्डमा दोषी नदेखिनुले यसमा सुजाताको राजनीतिक शक्तिको प्रयोग भएको छैन भन्ने ठाउँ नै छैन ।