अचम्म गर्छन् झलनाथ कमरेड

-राजकुमार अधिकारी, युएई-
एक त यो बेलामा दश दिनका लागि भनेर विदेशिन्छन् कमरेड झलनाथ । अनि फेरि के सुइको पाउँछन्, हतार हतार फर्किएर सरप्राइज दिन्छन् । झलनाथ कमरेडको भित्री कुरा कहिलै नबुझिने । एकथरी गर्ने भनेर सुनाउँछन् अनि त्यस अनुसारकै चाँजोपाँजो अरुले मिलाउँछन् तर उनको मन कतिखेर बद्लिन्छ र के गर्छन् थाहा हुन्न । कुरा गर्दा हौसिने अनि पछि त्यसको बचावट गर्न नसक्ने उनको बानीले कटुवाल काण्ड घट्यो । र, माओवादीको सरकार ढल्यो । यसपाली आफ्नै सरकारमा ओली मलेसिया गएको मौका पारेर माओवादीलाई गृह दिए । अब आएर ओलीले लफडा गर्छन् भन्ने सोचेर दश दिनका लागि टर्की गए । तर यहाँ उनले सोचे भन्दा बढि लफडाको सुरसार ओलीले गरिदिए । ओलीले प्रचण्डलाई नै सरकारको नेतृत्व गर, झलनाथलाई हटाउ भन्न थाले रे । उनले पनि सुने क्यार, उनी हिजो नै काठमाण्डौं ओर्लिए । काठमाण्डौं ओर्लिएको दिन नै अचम्म गरे कमरेडले ।




पृष्ठभुमी
झलनाथले के अचम्म गरे भन्ने थाल्नु अघि अलिकति पछाडी फर्कौं । माधवकुमार नेपालको सरकारसँग झलनाथ सरकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । एउटै दलका यी दुई नेता फरक फरक दलका काँध चढेर प्रधानमन्त्री भए । नेपाल सरकारको सुरुवात देखि नै त्योसँग सन्तुष्ट नरहेका खनालले असहयोग गरेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्थ्यो । अन्ततः नेपालको कुनै सीप चलेन । उनले सरकार बचाउँन जे पनि गरे पनि माओवादीको कारणले सरकार ढलिछाड्यो । र, सुरु भयो नेपालको राजनीतिको रेकर्ड चुनाव । झलनाथको सहमतीको रटानका कारण ओली र नेपाल पक्षले चाहदा चाहदै पनि कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल १६औं पटक सम्म पराजित भए । अर्को अधिवेशनमा पहिलो चुनावमा नै रातारात प्रचण्डसँगको गोप्य सहमती गरेर झलनाथ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । आफुहरुले बहुमतको सरकार भनिरहदा सहमती रट लगाउँदै बसेका झलनाथले आफ्नो इच्छा विपरितको दलको सहयोगमा बहुमतिय सरकार बनाएकाले ओली नेपाल पक्ष खुलेरै सरकारको बिरोधमा लागेको छ ।

माओवादीलाई गृह दिने शर्तमा प्रधानमन्त्री भएका झलनाथले माओवादीलाई गृह दिन सकेजति कोशिस गरे । तर पार्टीमा अल्पमतमा परेको कारण उनको प्रयास सफल त भएन बरु उल्टै एमालेले गृह मन्त्रीका लागि आफ्नै दलबाट सिफारिस गरेपछि झलनाथ र ओली नेपालपक्षको विवादले ठुलै रुप लियो ।

ओली मलेसिया गएको मौका पारेर माधवकुमार नेपाललाई बुख्याँचा बनाउँदै झलनाथले माओवादीलाई गृह दिएरै छाडे । ओलीको झमेलाबाट बँच्न टर्की बसाई केहि लम्ब्याउँने उनको चाहना प्रस्ट थियो । तर उनका विरुद्धमा माओवादीलाई उचाल्न खोजिरहेका ओलीलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न झलनाथ तुरुन्त स्वदेश फर्किएर सुइको नदिई नयाँ चाल चले ।

झलनाथको नयाँ चाल यस्तो छ
ओलीले खुलेरै झलनाथको राजिनामा मागे पछि उनले रातभरको प्लेनको थकाई बिर्षिएर छलफल तिब्र पारे । राजधानीकै एउटा कुनामा उनको राजिनामाको बारेमा छलफल चलिरहदा उनले एक्कासी संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए ।  एमाले(माओवादी(फोरम तीन सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको बैठकमा नै संविधान सभाको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय भयो। लगत्तै सर्वदलीय अर्थात् २७ दलको बैठक डाकियो। कांग्रेस र सरकारमा नगएका मधेसवादी दलहरु त्यो बैठकमा आएनन्। बैठकमा सरकारमा सहभागी भएकारनभएका साना दलहरुले शान्ति प्रक्रियामा देखिने गरी प्रगति नभएसम्म प्रस्ताव नल्याउन दिएको सुझाव सरकारले मानेन। मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो र अन्तरिम संविधानको पोहोर सच्याइएको धारा ६४ लाई पुनः संशोधन गरी म्याद एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। अनि संसद सचिवालय बन्द हुन एक घण्टा जति मात्रै अघि गएर त्यो प्रस्ताव दर्ता गरियो। यसको कुनै सुइको नपाएका कांग्रेस तथा ओली पक्षहरुले यसबारे गृहकार्य गर्न भ्याएकै थिएनन् । राजिनामाको छलफललाई टुग्ंयाएर नयाँ छलफलमा जानुपर्ने उनीहरुको बाध्यता भयो ।



थपिएला त म्याद
व्यवहारतः वर्तमान नेपाली राजनीतिमा संविधानसभाको म्याद थप्नुको विकल्प छैन । संविधान दिन सकेन भनेर म्याद नथप्दा हुने रित्तोपनको अन्त्य केले दिन सक्छ भन्ने अनुमान हुन सक्दैन । भएका र पाएका सफलताहरु पनि गुम्ने सम्भावना हुन्छ । संविधानसभा लोकतान्त्रिक नेपालको एकमात्र र सर्वोच्च संस्था हो । त्यसको अस्तित्व नै नरहे जे पनि हुन सक्छ । यसबाट लोकतान्त्रिक भनिने दलहरुलाई नै घाटा हुन्छ ।

प्राविधिक रुपमा म्याद थप्नलाई दुइतिहाइ समर्थन चाहिन्छ । दुई तिहाई बहुमतले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४ मा रहेको संविधान सभाको म्याद दुई वर्षसम्म रहनेछ लेखिएकोमा दुईलाई हटाएर तीन गत वर्षै गरिएको हो । त्यतिबेला माओवादी प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा नदिएसम्म म्याद नथप्ने भन्दै बार्गेनिङ गर्दै बसेको थियो । बल्लबल्ल केपी ओलीको पहलमा मध्यरातमा संविधान सभा मर्न नदिने सहमति भएको थियो । यस पटक पनि म्याद थप गर्न त्यही धारालाई संशोधन गरी तीनको ठाउँमा ४ राख्नुपर्ने हुन्छ । दुइतिहाइ समर्थन सरकारले पु¥याए म्याद नथप्न कुनै शक्तिको जस्तोसुकै प्रयास पनि केहि चल्दैन ।

अहिलेको स्थिती नियाल्दा झलनाथले दुइतिहाईले पेलेर जाने सोच बनाएको देखिन्छ । तर उनकै पार्टी भित्र आफुलाई खबरै नगरी दर्ता गरेको भनेर असहमतीको स्वरहरु सुनिदैछन् । यसबारे झलनाथले सोचेको देखिदैन । यदि दुइतिहाईबाट नै म्याद थपिए माओवादी अझ दह्रो शक्तिका रुपमा स्थापित हुनेछ । जसले गर्दा माओवादीले भने जस्तो संविधान बनाउँन उसलाई बाटो सहज हुनेछ ।