म्याद त थपियो, तर यी बुँदाको अर्थ के ?

अन्ततः संविधानसभाको म्याद थपिएको छ । अनेक नाटक, सयौं घुर्की र पाँच सहमतीका बुँदा हुँदै विकल्परहित संविधानसभाको म्याद तीन महिनाका लागि थपियो । अब भदौ १४ मा संविधानसभाको म्याद सकिनेछ । म्याद त थपियो तर उधारोमा । सहमतीका बुँदा भनिए पनि मुख्य मार्गनिर्देश गर्ने बुँदाहरु पहिले जसरी नै अमुर्त पारिएको छ । यसबाट उधारो सहमतीको नतिजा निकट भबिष्य देखि नै देख्न पाइनेछ । ५०८ सभासद मध्ये राप्रपा नेपालका ४ बाहेक सबैले म्याद थपमा सहमती जनाए । तर तिनै सहमतीका बुँदामा टेकेर हुने विवाद सुल्झाउँन हेरौ कतिले सहमती जनाउलान् । सहमतीका बुँदाहरु हामी सर्वसाधारणका नजरबाट हेर्दा कस्ता देखिन्छन्, हेर्नुहोस् र, तपाईको विचार पनि लेख्नुहोस्


हिजो नेपाली कांग्रेस, एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बिच भएको पाँच बुदे सहमती यस्तो छ ।

सहमती १: तीन महिना भित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम पुरा गर्ने ।
झट्ट सुन्दा अब चै केहि होला कि जस्तो लाग्छ । मुलुकले दिशा भेटेछ भन्ने भान पर्छ । तर जति मिठो सुनिन्छ, त्यति नै विवादको जड हुनेछ यो बुँदा । तीन बर्षमा शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत कुरा के हो भन्ने प्रस्ट नभइसकेको अवश्थामा अबको तीन महिनामा कामको पहिचान र सो काम पुरा नै हुन्छ भन्ने आधार छैन । दलहरुको आजसम्मको गतिबिधि हेर्दा अबको तीन महिना शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत काम परिभाषित गर्ने विवादमै बित्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ ।

सहमती २: तीन महिना भित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने ।
यो काम सायद हुन पनि सक्थ्यो । अब सानातिना विवादका बिषयहरु सुल्झिसकेका छन् । जति विवाद छन् ति सबै मुख्य हुन् । एउटा मुख्य विवाद सुल्झिए त्यसकै आधारमा अन्य सुल्झाउँन सहज हुनेछ । तर यो बुँदालाई बुँदा नं. ५ ले ओझेल पार्नेछ । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतीको संयुक्त सरकारको निमार्ण गर्नु दलहरुका लागि फलामको चिउरा चपाउँनु भन्दा गा¥हो हुनेछ । यसबाट माधवकुमार नेपालको राजिनामा पछिको राजनीतिक खिचातानी र असहमती पुनः दोहोरिन सक्नेछ । जसले सरकार निर्माणमा असहमत दलहरुलाई संविधानका बुँदामा पनि असहमत नै पार्ने छ ।


सहमती ३: नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउँनेलगायत मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
अहिलेसम्म नेपाली सेनाको समावेशी अबधारणाका बारेमा स्पस्टता छैन । यसको आधार तोकिएको छैन । सेना जस्तो संवेदनशिल बिषयका लागि तीन महिनाको समय निकै छोटो हुन्छ । राजनीतिक सहमतीमा केहि खुकुलो बनाउँन सकिने भएपनि मधेसवादी दलहरुबाट सेनामा दश हजार मधेसीको सामूहिक प्रवेश भन्ने बिषयले यो बिषय थप पेचिलो बनाएको छ, माओवादी जनसेनाको समायोजन त अझै जटिल ।



सहमती ४: संविधानसभाको समयावधि तीन महिना थप गर्ने ।
पाँचवटा बुँदामा सबैभन्दा महत्वपुर्ण बुँदा यही थियो । र, सबैभन्दा सजिलै कार्यान्वयन हुने पनि यही । यसको कार्यान्वयन भइसकेको छ । अब यसलाई सदुपयोग गर्न ठुलो राजनीतिक इच्छा शक्ति र त्यागको आवश्यकता पर्दछ । अहिले राजनीतिक दलहरुमा देखिएको अभाव यसकै हो ।


सहमती ५: राष्ट्रिय सहमतीको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने ।
सबै बुँदाहरुलाई ओझेल पार्न सक्ने आत्मघाती बुँदाका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । एक त संविधान संशोधन गरेर जबरजस्ती कांग्रेस र एमालेले दुइतिहाईलाई साधारण बहुमत बनाई बहुमतिय सरकारको अबधारणाको प्रयोग गरि गल्ति गरे । अब संविधानसभाको म्याद तीन महिना मात्र थप गरेको अवश्थामा पुनः सबै कुरा बिर्सिएर भएको सरकार ढाली सहमतीको सरकारको राग अलाप्नु अर्को गल्ति हुन आउँछ । झलनाथ सरकारमै सबै समेटिएर यसैलाई राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउँने भन्नुको साटो राजिनामा माग्नु नै यो बुँदा आत्मघाती ठहरिनुको मुख्य कारण हो । सहमतीको राग अलापेर नथाक्ने तर सँधै आफ्नै मात्र कुरा बकिरहने दलहरुले राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउँन निकै ठुलो त्याग गर्नुपर्छ । जुन अहिले सम्भव देखिदैन । यसले गर्दा थपिएको म्याद पुनः सरकार भत्काउँने र बनाउँनेमा खर्च हुने आशंका बढाएको छ ।

अन्त्यमा, दलहरुको बुद्धि फिरोस् । जेठ १४ गतेसम्म फेसबुक र बानेश्वरमा संविधान समयमा देउ भन्दै कराउँनेहरु आजबाट चुप लागेर भदौ १४ नपर्खिउन् । वास्तविक दवावको अहिले खाँचो छ ।

अहिले नबोले फेरि ढिलो हुन्छ ।