प्रधानमन्त्रीले माफी माग्दै भने, 'अहिले हट्दा कुरा बिग्रिन्छ'

आज प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । जेठ १४ गते भएको पाँचबूँदे सम्झौता पछि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मानिएको नेपाली राजनीतिमा उनको सम्बोधनले भने खासै फरक नपार्ने देखियो । उनले देशवासीका नाममा बिशेष सम्बोधन भने पनि हिजोसम्म सामान्य संवादका रुपमा बोलिआएका कुराहरु नै दोहो¥याए । उनले शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनमा गतिदिन नसकेकोमा आत्मालोचना गर्दै क्षमायाचना गरेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिका लागि आफू राजिनामा दिन तयार रहेपनि देशलाई शुन्यतामा धकेलेर राजिनामा नदिने तर सहमति भएपछि भने आफू बाधक नबन्ने बताए ।

तर हरेक साना देखि ठुला बिषयमा तुरुन्त टिप्पणी गरिहाल्ने नेपालका नेताहरुले उनको सम्बोधनका बारेमा के भने हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पुर्णपाठ सहित

सम्माननीय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ

१७ जेठ २०६८

देश र प्रवासमा समेत रहनुभएका
आदरणीय दाजु(भाई तथा दिदी/बहिनीहरु,
सर्वप्रथम यहाँहरु सबैमा अभिवादन गर्दछु ।

मुलुक अहिले २०६२र६३ सालको जनक्रान्तिपछि आरम्भ भएको जटील संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । हामी राजनीतिक पार्टीहरुले जनतासामु यथाशीघ्र शान्तिप्रक्रियालाई बाञ्छित निष्कर्षमा पुर्‍याउने तथा अग्रगमन र लोकतन्त्रको आधारमा नयाँ संविधान जारी गर्ने पटक(पटक बाचा गरेका थियौँ । तर, बितेका करिब पाँच वर्षमा पनि ती बाचा र अभिभाराहरु पूरा हुनसकेका छैनन् । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान- ०६३ ले तोकेको दुई वर्षको समय र पछि थप गरिएको एक वर्षमा समेत संविधान जारी गर्न नसकिएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्गै छ । यसरी हामी राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुले नेपाली जनताको शान्ति र परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा अनुवाद गर्न नसकेको कुरा एउटा कटु यथार्थ बनेको छ । संक्रमणको यो तीब्र र उथलपुथलपूर्ण अवस्थामा जनताको अपेक्षा र समयको मागअनुरुप परिणाम दिन नसकेको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । अतः सबै जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरुका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकसमक्ष आत्मालोचना गर्दै क्षमायाचना गर्दछु ।

संविधानसभाको म्याद थपिन्छ कि थपिन्न भन्ने आशंकाका बीच ०६८ साल जेठ १४ गते राजनीतिक पार्टीहरुको सहमतिमा व्यवस्थापिका संसदको बैठकद्वारा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएको छ । संविधानसभा हाम्रो निर्वाचित र लोकतान्त्रिक सर्वोच्च संस्था हो । यो संस्था संक्रमणकालीन राजनीतिक प्रक्रियाको यस अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको लागि समेत असाधारणरुपले महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपाली समाजमा अहिले चलिरहेका ऐतिहासिक बहस, विवाद र अन्तरविरोधहरुलाई विधि र प्रक्रियाको एउटा समावेशी दायराभित्र ल्याएर यस संस्थाले नेपाली जनताको एकताबद्ध, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी भविष्य छ भन्ने आशा र संकल्पलाई सुरक्षित पनि राखेको छ । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जाति/जनजाति, धर्म, लिङ्ग र पेशा/व्यवसायका अलग/अलग ठाउँमा रहेका सबै नेपालीका अनगिन्ती मुद्दा, अपेक्षा र संकल्पहरुलाई समेटेर यसले हामी नेपालीलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । यस संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने भूमिकाको विकल्पमा अर्को कुनै निकाय वा संस्था अहिले नभएको हुँदा जुनसुकै मूल्यमा यसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी कसैमा विवाद छैन । संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान जारी गरेर क्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नु वा मुलुकलाई फेरि अर्को बहुआयामिक द्वन्द्वमा फस्न दिनु यी दुईमात्रै हाम्रा विकल्प हुन् । यस्तो अवस्थामा हामीले शान्ति, संविधान र अग्रगमनको बाटोलाई रोजेका छौँ र त्यसैका लागि म्याद थप गरी संविधानसभाको रक्षा पनि गरेका छौँ । वास्तवमा यिनै ऐतिहासिक महत्वका काम पूरा गर्न नै भर्खरै पाँचबुँदे सहमति भएको छ, जसले तीन महिनाभित्र शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत कामहरु सम्पन्न गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्षलाई आत्मसात् गरेको छ । मुलुकलाई यो सहमतिमा पुर्‍याउन योगदान गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरु र संविधानसभारव्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुलाई सरकारका तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।



शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाएर संविधान निर्माणको कामलाई सहज बनाउने र त्यसरी मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थाको सुरक्षित अवतरण गराउने घोषित उद्देश्यका साथ यो सरकारको गठन भएको तथ्य यहाँहरुलाई विदितै छ । तर, गठन भएकै दिनदेखि यसले अस्वाभाविक विरोध खेप्नुपर्‍यो । त्यस्तै विरोधका कारण सरकारले पूर्णता पाउनसमेत अनपेक्षितरुपमा बढी समय लाग्यो ।

उता शान्तिप्रक्रियाको एउटा मुख्य पक्ष एकीकृत नेकपा ९माओवादी० ले शान्ति र संविधानको पक्षमा राजनीतिक निर्णय गर्न आन्तरिक विमर्शमा व्यस्त रहँदै निकै समय लगायो । जब त्यस पार्टीले शान्ति र संविधानको पक्षमा स्पष्ट राजनीतिक निर्णय गर्‍यो, त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी राजनीतिक प्रचार अभियान थाल्यो । उपरोक्त घटनाक्रमले गर्दा विशेष समितिको बैठक र दलहरुका बीच छलफल रोकियो र शान्तिप्रक्रियामा ढिलाई हुँदै गयो । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि शान्तिप्रक्रियामा केही उल्लेख्य काम अवश्य भएका छन् । खासगरी एकीकृत नेकपा ९माओवादी० ले शान्ति र संविधानको पक्षमा जुन संस्थागत राजनीतिक निर्णय गरेको छ, त्यसले समग्र शान्तिप्रक्रियाका लागि राजनीतिक रुपमा कोसेढुंगाको काम गर्नेछ । यसबीचमा माओवादी सेनाका हतियार र लडाकुहरुको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनका लागि आवश्यक जनशक्ति पठाउने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ । माओवादी सेनाका लडाकुहरुको अनुगमन गर्न विशेष समितिमातहत सचिवालयमा चौबीसै घण्टा काम गर्ने गरी सिचुएसन सेन्टरको स्थापना भई कार्यसमेत सुरु भइसकेको छ, जुन शान्तिप्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण कार्य हो । यस निर्णयपछि माओवादी सेनाका लडाकुहरु व्यवहारिकरुपमै विशेष समितिको मातहत आएका छन् । साथै, समायोजनको ढाँचा, संख्या र मापदण्ड तथा पुनःस्थापनाको प्याकेजमा समेत अनौपचारिक तर महत्वपूर्ण समझदारीहरु विकसित भएका छन् । उता संविधान निर्माणको क्षेत्रमा पनि मूलभूत विषयहरुमा राजनीतिक सहमति कायम भएको छ । गृहकार्य भएका यी मामिलाहरुलाई औपचारिक रुपले टुग्याउन सक्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म गरेका कामहरुको निकै ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएको मान्न सकिन्छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी) आफूलाई लखेटिँदैछ भन्ने बहानामा नभाग्ने र अरुले पनि माओवादी भाग्न खोज्दैछ भन्ने बहानामा नलखेट्ने हो भने आउँदा केही हप्ताभित्रै हामीले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा आशातीत सफलता हासिल गर्नसक्ने आधार तयार भएका छन् ।

०६२र६३ को क्रान्ति राजनीतिक पार्टीहरुको संयुक्त नेतृत्वमा भएको हुँदा त्यसका उपलब्धिहरुको रक्षा र विकास गर्नसमेत परिवर्तनका पक्षधर सबै राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा सहकार्य र एकता हुनु अत्यावश्यक छ । यसरी मात्रै क्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने तार्किक र ऐतिहासिक निष्कर्षका आधारमा मेरो नेतृत्वमा नेकपा (एमाले० ले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो लिएको थियो । हामी कैयन्पटक आफ्नो लक्ष्यमा असफल हुन सकौँला तर एकताबद्ध भएरमात्रै इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी बहन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिएर नै मैले राष्ट्रिय सहमतिका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको कुरामा जोड दिएको थिएँ । त्यस अर्थमा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार बनाउन जेठ १४ गते भएको सहमति मेरा लागि खुशीको कुरा हो । त्यसैले, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संयुक्त सरकारको प्रस्ताव तयार पार्न म स्वयं प्रधानमन्त्री र नेकपा ९एमाले०को अध्यक्षका हैसियतले पहल गर्नेछु र यस काममा अन्य सबै जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरु, खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससमेतको रचनात्मक भूमिकाका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु । एकातिर राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गर्ने राजनीतिक सहमति भइसकेको र अर्कोतिर मुलुकलाई लामो समयसम्म सरकारबिहीनताको अवस्थामा राख्दा मुलुकको दैनिक प्रशासन, आर्थिक गतिविधि र सुरक्षा व्यवस्थामा समेत दीर्घकालीन र गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने हुँदा नयाँ सरकारको गठनका लागि ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा स्वतःस्पष्ट छ । त्यसका लागि गत १४ गते सम्पन्न भएको पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । उक्त सहमतिलाई आ-आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्नुभन्दा तीन महिनाभित्र शान्ति र संविधानका लागि गर्नुपर्ने काम र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको आधारका बारेमा ठोस सहमति निर्माण गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । खासगरी विगतमा सातरसात महिनासम्म मुलुक सरकारबिहीनताको अवस्थामा रहनुपरेको पीडादायी अवस्थाको पुनःस्मरण गरी त्यसप्रति उचित ध्यान पुर्‍याएर मात्रै हामीले यस सम्बन्धमा बुद्धिमतापूर्वक कदम चाल्न सक्नुपर्दछ । किनभने, यस्तै अवस्थामा अस्थिरताका शक्तिहरुले कसरी टाउको उठाउँछन् भन्ने कुरा हामीले बेहोरिसकेका छौँ । हामी राजनीतिक पार्टीहरुको खिचातानीका कारण मुलुकले मूल्य चुकाउन पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ भन्ने तथ्यप्रति संवेदनशील हुन र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सबैसँग अपिल गर्दै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि आफू तयारै रहेको कुरा पुनःस्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

हाम्रो यो सुन्दरतम् मुलुक तीब्र्रतम् आर्थिक विकास गरिरहेका विश्वका दुई ठूला मुलुकहरुको बीचमा रहेको छ । परम्परागत राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर स्थापित भएको गणतन्त्रले राम्ररी खुट्टा टेक्न पाएको छैन भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा मुलुकले अविकासको दुश्चक्र बेहोर्दै आएको छ । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको जगसमेत बसी नसकेको यस अवस्थामा हामीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिका अनेकन् दबाबहरु पर्नु स्वाभाविक छ । यस्तो बेलामा हामी राजनीतिक पार्टीहरुले गंभीर सावधानी अपनाउन सकेनौं भने मुलुकमा अनिष्ट आउनसक्छ र हामीले अकल्पनीय दुर्घटना भोग्नुपर्ने पनि हुनसक्दछ । तर, हाम्रो अस्थिरता र अविकासको दुश्चक्रको प्रभाव हाम्रा छिमेकीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई समेत महंगो पर्ने तथ्य हामीलाई भन्दा बढी उनीहरुलाई नै जानकारी छ । यस्तो अवस्थामा हामी आफै विभाजित भएर आफ्ना स-साना स्वार्थहरुका लागि अरुलाई गुहार्न थाल्यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय जीवनशक्ति नै कमजोर हुँदै जानेछ । यसर्थः न्यूनतम राष्ट्रिय सहमतिबाहेक हामीसँग अर्को कुनै बाटो छैन । त्यस्तो सहमतिको आधार राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र र अग्रगमन नै हो । यी मूल्यहरुका आधारमा साझेदारी गरेर नै हामीले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सक्नेछौँ ।

मुलुकको संक्रमणकालीन अस्थिरता र तरलताको प्रभाव अहिले राजनीतिक पार्टीहरुमा पनि परेको छ । राजनीतिक पार्टीहरु पनि मुलुकको समग्र राजनीतिजस्तै वैचारिक, सैद्धान्तिक तथा राजनीतिकरुपले तरलताको अवस्थामा छन् । यसले गर्दा राजनीतिक पार्टीका आपसी सम्बन्धमा आधारभूत राजनीतिक मूल्य र संस्थागत चरित्रहरु कमजोर हुन सक्छन् ; एउटा पार्टीको अन्तरविरोधका प्रभाव अर्को पार्टीमा पर्न थाल्छन् र ती प्रभावहरु एक पार्टीका विरुद्ध अर्को पार्टीको बदलाको कारबाहीका रुपमा पनि देखापर्न सक्छन् । यस्तो बेला जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरु, खासगरी सत्तारुढ दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सकेनन् भने मुलुकको राजनीतिक भविष्य झन्झन् बिग्रदै जान्छ । हामीले राष्ट्रिय सहमतिमा संयुक्त सरकारको गठन गर्ने सहमति गरिसकेका छौँ र त्यसलाई यथासक्य छिटो कार्यान्वयन गर्ने पहल गर्न मेरातर्फबाट कुनै कमी हुनेछैन भन्ने कुरामा म सम्बद्ध सबैलाई विश्वस्त हुनसमेत आग्रह गर्न चाहन्छु । यसै सन्दर्भमा सरकारको विकल्पका लागि मुख्यतः प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरालाई ध्यान दिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई पनि राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको विकल्पका लागि गम्भीर हुन र सहमतिका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्नका लागि अपिल गर्दछु ।



अन्त्यमा, मुलुक यतिवेला बिराट् संभावना र गंभीर चुनौतिहरुको बीचमा रहेको छ । सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध भई हामीले निर्वाह गर्ने सकारात्मक भूमिकाले नयाँ इतिहासको रेखाचित्र कोर्न सक्नेछ । तर, निरन्तर सत्तास्वार्थ र आपसी तानातानमा अल्मलियौं भने हामीले इतिहासको गतिशील प्रवाहको नेतृत्व गर्न सक्नेछैनौं । तसर्थ, म सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउदै ऐतिहासिक जनक्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरेर मुलुकलाई शान्ति र संविधान दिने राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्ने प्रक्रियामा जुट्न सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।

राजनीतिक वातावरणमा देखिने समस्या र उतारचढावबाट प्रभावित नभई सरकारका सबै काम प्रभावकारी र सुचारुरुपमा संचालन गर्न म निजामति, नेपाली सेना र प्रहरी सेवाका सबै राष्ट्रसेवकहरुलाई सरकारका तर्फबाट निर्देशित गर्दछु । शान्ति र संविधानको पक्षमा वातावरण बनाउन तथा कानूनको परिपालना गरेर मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले चाल्ने हरेक कदमहरुको पक्षमा सहयोग र समर्थन गर्न म मुलुकका तमाम पेशाकर्मी, बौद्धिक क्षेत्र, किसान, मजदुर, आम संचारजगत, साहित्यकार, कलाकारलगायत आम जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।

प्रारम्भिक रुपमा आएको केहि नेताहरुको टिप्पणी:

कृष्णप्रसाद सिटौला-नेता नेपाली कांग्रेस:
पाँच बुँदे सहमतिको स्पिरीट र भावना अनुसार प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुपर्छ । त्यो भनेको तुरुन्त राजिनामा गर्ने नै हो । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेपछि मात्रै सहमतिको आधार तयार हुन्छ । त्यो कुरा पाँच बुँदे सहमतिमै उल्लेख छ । तर उहाँले किन यसको भावना विपरीत कुरा गर्नुभयो, उहाँसँग छलफल गरेपछि मात्रै थाहा होला । सिटौलाले संविधानसभाको म्याद थप्नमा खेलेको भुमिका पनि पढिहाल्नुस्


डाक्टर रामशरण महत-नेता नेपाली कांग्रेस:
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै हाम्रो पनि दायित्व र कर्तव्य हो । कांग्रेस, माओवादी, एमाले र स्वयं प्रधानमन्त्री पनि यसमा लाग्नुपर्छ । अहिले एकले अर्को दललाई गाली गर्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले अहिले नै राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको पनि जोड हैन । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि जहिले दिंदा नि हुन्छ भनेर पनि बुझ्न भएन । उहाँले पनि सहमतिको सरकार गठनका लागि चाँडै राजिनामा दिने मनस्थिति बनाउनुभयो भने वातावरण तयार हुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको लागि आधार खडा गर्ने काममा प्रधानमन्त्री पनि लाग्नुपर्छ । बजेट अधिवेशनलाई पनि ख्याल गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने जरुरी छ । किनकी पाँच बुँदे सहमति अनुसार पनि अहिलेको सरकारले बजेट ल्याउन सुहाउँदैन । त्यतिबेलासम्मको लागि राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठनका लागि सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ । खासगरी माओवादी र कांग्रेसबीच सहमति हुने बित्तिकै यसको आधार तय हुन्छ । हामी चाँडै नै नयाँ सरकार गठनको वातावरण बनाउन लागि पर्नेछौं ।


नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष एकीकृत नेकपा माओवादी
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयालाई टुंगोमा पुर्याउन प्रमुख तीन दलबीच महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । यो सहमति कार्यान्वयनको लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नुपर्छ । उहाँले भनेजस्तै संयुक्त सरकारको विकल्प तयार भएपछि मात्र वर्तमान सरकारले राजिनामा गर्ने हो । राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार नभईकन राजिनामा दिंदा यसले झन् अस्थिरता उत्पन्न गर्छ । सहमति कार्यान्वयनको लागि माओवादी, एमाले, कांग्रेस लगायत सबै पक्षले आआफ्नो ठाउँबाट ईमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्छ ।


राजेन्द्र महतो, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष
पाँच बुँदेमा उल्लेख भएको शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे मात्रै प्रधानमन्त्रीले सम्झनुभयो । खै मधेसी मोर्चासँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बारे कुरा गरेको रु यो कुरा छोडेकोमा मेरो घोर आपत्ति छ । पाँचबुँदे मात्रै भनेर भएन । अरु बुँदा उल्लेख गरेपछि त मधेसी मोर्चासँग सम्बन्धित बुँदा पनि त उल्लेख गर्नुपर्यो नि । यसैगरी बिर्सेर ऊबेला २०६४ फागुन १६ मा भएको सम्झौता पनि अझै लागु भएको छैन । अब फेरि पनि पछिल्लो सहमति कार्यान्वयन नगर्ने चाला हो भने यसपटक हामी त्यत्तिकै छाड्नेवाला छैनौं । तीन महिनामा सहमति कार्यान्वयन भएन भने हामी निणरयक आन्दोलन गर्छौं ।


सहमतिको आधार तय नभईकन राजिनामा नदिने प्रधानमन्त्रीको कुरा चाहिं ठीक छ । सहमतिको वातावरण नबन्दासम्म त्यत्तिकै छाड्दा मुलुकमा झन् भद्रगोल अवस्था आउँछ । माधव नेपालले त्यत्तिकै छाड्दा यस्तै भयो । पहिले सहमतिको आधार तयार हुनुपर्छ । अनि मात्र राजिनामा दिनुपर्छ ।
Prime Minister Jhala Nath Khanal on Tuesday said that the 5-point deal forged among the major political parties was made for peace and constitution.Khanal made the statement in his address to the nation from the National Planning Commission Assembly Hall at 4 pm.He said that since there is no other body apart from the Constituent Assembly (CA) which is assigned to accomplish the tasks of peace process and constitution drafting, it was essential to save the CA to prevent the country from plunging into deeper crisis.