सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री अग्नी सापकोटालाई सर्वोच्चले मन्त्री बनाउँनुको कारण माग गरेको छ । मन्त्री सापकोटामाथि २०६२ बैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रेबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणबाट स्थानीय अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोग छ । तर प्रहरीको सूचिमा भने उनी फरार अभियुक्तमा पर्दछन् । फौजदारी अभियोग लागेका माओवादी नेता सापकोटालाई मन्त्री बनाइएको भन्दै कनकमणि दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, चरण प्रसाईं लगायतले १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सिलसिलामा सरकारसँग सर्वोच्चले कारण सहितको लिखित जवाफ मागेको हो । तर दशबर्ष युद्धको मोर्चामा रहेको माओवादीका शिर्षनेताहरुलाई युद्धमा मानिस मारिएको आरोप लाग्नु अस्वाभाविक नहोला । मानवअधिकार भन्दै अहिले खाटा बस्न लागेको घाउ उप्काउँनुलाई भने रहस्यमय नै मान्न सकिन्छ ।apkota is a Maoist leader.Sapkota is charged w
सोमबार सापकोटाको पद खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएका हुन् । इजलासले छलफलका लागि २२ गते वादी र प्रतिवादीलाई बोलाएको सर्वोच्चले जनाएको छ । रिटमा मन्त्री सापकोटासहित प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई बिपक्षी बनाइएको छ ।
मन्त्री सापकोटामाथि २०६२ बैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रेबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणबाट स्थानीय अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोग छ । विद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला अपहरणमा परेका लामाको त्यसको तीन महिनापछि अर्थात २०६२ असारको दोस्रो साता काभ्रेकै बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादीका केन्द्रीय नेता सापकोटाको निर्देशनमा हत्या गरिएको अभियोग छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपनि सापकोटा अहिलेसम्म प्रहरीको ‘फरार अभियुक्त’को सूचीमा छन् ।er Krishna Bahadur Mahara have been made defendants as they had
रिटमा सापकोटाको मन्त्री पद खारेज गर्न, आगामी दिनमा सार्वजनिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा निश्चित मापदण्ड कायम गर्नका लागि आवश्यक कानुन र नीति तर्जुमा गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिन पनि माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाईंदा अदालतको समेत अपहेलना भएको भन्दै रिटमा मानव अधिकार उल्लंघघनका मुद्दा फिर्ता नलिन माग समेत गरिएको छ । फौजदारी अभियोग लागेका माओवादी नेता सापकोटालाई मन्त्री बनाइएको भन्दै कनकमणि दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, चरण प्रसाईं लगायतले १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यस्तै किसीमको बिषयमा माओवादीको भने फरक धारण रहेको छ । माओवादीका एक नेताले केहि समय पहिले भनेका थिए, "विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत शान्ति प्रक्रिया तथा खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीलाई आफुलाई अधिकारवादी बताउँने दक्षिणपन्थीहरुले पुरानो मुद्दालाई उचालेर माओवादीको साख गिराउँने र शान्तिप्रक्रियाबाट विमुख गराउँने खेल खेलिरहेका छन् । वास्तवमा, जनयुद्धकालमा भएका घटनाहरु पुर्णतः राजनीतिक थिए । त्यो पार्टीगत कुराहरु हुन् । यसलाई व्यक्तिगत बनाउँन हुन्न ।" तर पनि माओवादीबाट युद्धका बहानामा ज्यादती भएको भन्दै कतिपय मुद्दाहरु अदालतमा विचाराधिन रहेका छन् ।The Supreme Court on Monday issued show cause notice to the government demanding clarification over appointment of Agni Sapkota, who is accused of human rights violation, as minister. A single bench of Chief Justice Justice Khil Raj Regmi today set June 5 as the date for the hearing.A team of human rights activists had filed a writ in the apex court on Friday, demanding demanding an order to relieve Minister for Information and Communications Sapkota from the post.Prime Minister Jhala Nath Khanal and Deputy Prime Minister Krishna Bahadur Mahara have been made defendants as they had appointed Sapkota as minister. Sapkota is a Maoist leader.Sapkota is charged with abduction and murder of Arjun Lama in Kavre in 2005. The Supreme Court in March 2008 had ordered the police to carry out a thorough investigation into Sapkota’s involvement in the case.
सोमबार सापकोटाको पद खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएका हुन् । इजलासले छलफलका लागि २२ गते वादी र प्रतिवादीलाई बोलाएको सर्वोच्चले जनाएको छ । रिटमा मन्त्री सापकोटासहित प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई बिपक्षी बनाइएको छ ।
मन्त्री सापकोटामाथि २०६२ बैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रेबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणबाट स्थानीय अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोग छ । विद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला अपहरणमा परेका लामाको त्यसको तीन महिनापछि अर्थात २०६२ असारको दोस्रो साता काभ्रेकै बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादीका केन्द्रीय नेता सापकोटाको निर्देशनमा हत्या गरिएको अभियोग छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपनि सापकोटा अहिलेसम्म प्रहरीको ‘फरार अभियुक्त’को सूचीमा छन् ।er Krishna Bahadur Mahara have been made defendants as they had
रिटमा सापकोटाको मन्त्री पद खारेज गर्न, आगामी दिनमा सार्वजनिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा निश्चित मापदण्ड कायम गर्नका लागि आवश्यक कानुन र नीति तर्जुमा गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिन पनि माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाईंदा अदालतको समेत अपहेलना भएको भन्दै रिटमा मानव अधिकार उल्लंघघनका मुद्दा फिर्ता नलिन माग समेत गरिएको छ । फौजदारी अभियोग लागेका माओवादी नेता सापकोटालाई मन्त्री बनाइएको भन्दै कनकमणि दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, चरण प्रसाईं लगायतले १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यस्तै किसीमको बिषयमा माओवादीको भने फरक धारण रहेको छ । माओवादीका एक नेताले केहि समय पहिले भनेका थिए, "विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत शान्ति प्रक्रिया तथा खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीलाई आफुलाई अधिकारवादी बताउँने दक्षिणपन्थीहरुले पुरानो मुद्दालाई उचालेर माओवादीको साख गिराउँने र शान्तिप्रक्रियाबाट विमुख गराउँने खेल खेलिरहेका छन् । वास्तवमा, जनयुद्धकालमा भएका घटनाहरु पुर्णतः राजनीतिक थिए । त्यो पार्टीगत कुराहरु हुन् । यसलाई व्यक्तिगत बनाउँन हुन्न ।" तर पनि माओवादीबाट युद्धका बहानामा ज्यादती भएको भन्दै कतिपय मुद्दाहरु अदालतमा विचाराधिन रहेका छन् ।The Supreme Court on Monday issued show cause notice to the government demanding clarification over appointment of Agni Sapkota, who is accused of human rights violation, as minister. A single bench of Chief Justice Justice Khil Raj Regmi today set June 5 as the date for the hearing.A team of human rights activists had filed a writ in the apex court on Friday, demanding demanding an order to relieve Minister for Information and Communications Sapkota from the post.Prime Minister Jhala Nath Khanal and Deputy Prime Minister Krishna Bahadur Mahara have been made defendants as they had appointed Sapkota as minister. Sapkota is a Maoist leader.Sapkota is charged with abduction and murder of Arjun Lama in Kavre in 2005. The Supreme Court in March 2008 had ordered the police to carry out a thorough investigation into Sapkota’s involvement in the case.
4 comments:
यो सबै बेकारको काम हो । नेपाल बल्लतल्ल द्धन्द्धको घाउबाट अलिक निको हुन थालेको छ । यसलाई विथोल्न हुँदैन । किनकि त्यो युद्धको बेला हो । युद्धमा जे पनि जायज हुन्छ । फेरि माओवादी युद्ध त पुर्ण राजनीतिक थियो । विद्रोहको घाउ अब नबित्याउँ ।
मानवअधिकारवादी भनिने सुबोध, दिक्षीतहरु कति सफा छन् । तिनीहरुको यो ढोगी तरिका मात्र हो । त्यस्ताका कुरामा लागेर छँदाखाँदाको शान्तिप्रक्रियालाई अफ्ठ्यारोमा नपारौं ।
कारवाही गर्ने भए माओवादीका सबैलाई कारबाही गरौं । मुद्दा खेप्न अदालतमा बोलाऔं । माओवादी नेपालको कुन चै ठाउँमा छैनन् । यसैले नेपाललाई जेल घोषणा गरौ अनि सबै नेपालीलाई बन्दी ।
होइन, मानवअधिकार भनेको सबैको हुन्छ । कारवाही सबै अपराधीलाई गर्नु पर्छ । यो सकारात्मक कदम हो ।
Post a Comment
कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोस । select profile मा click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस है । भएन भने फेरि submit post.
तपाईको कमेन्ट sent भए "Your comment will be visible after approval." देखिनेछ ।