अख्तियार किन नघेर्ने ?

मुम्बई रितिक रोशनले नेपालका बारेमा जथाभावी बोल्यो भनेर आन्दोलन भयो, दुई जनाको अकारणमा मृत्यु । इराकमा नेपालीहरुको भयानक हत्या भयो, बिरोधमा करोडौंको क्षति गराइयो । एउटा हिन्दी फिल्ममा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्यो, देशव्यापी बिरोध भयो । दिल्लीमा रामदेवमाथि लाठीचार्ज, नेपालमा जुलुस । संविधान समयमा बनेन भनेर अनेकौं जुलुस, बन्द, बिरोध गरिए, सबैले भने 'हामी सचेत नेपाली ।' 'हामी हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रीयताप्रति सजग छौ ।' 'देश र जनताको मुल्य हामीलाई थाहा छ ।'

फोटो :माइसंसार

तर खोइ अहिले त्यो सजगता । अनुशासन र कानुन बिना के राष्ट्रीयता चोखो रहन सक्छ । ६० करोडको कारोबारमा ३४ करोड घोटाला भएको हाम्रै अगाडी देखिएको छ । हामीले मानेको अख्तियार लाचार भएर राजनैतिक दबाबमा लम्पसार परेको छ । हामी किन अख्तियारलाई खबरदारी गर्न सक्दैनौं ? किन प्राण भर्न सक्दैनौं ? जसले झुकाएको छ, त्यसलाई झुकाउँन किन एकजुट हुन सक्दैनौं ? जानाजान बेकम्मा सामान भिडाएर युद्धक्षेत्रमा नेपालका सन्तानलाई मर्न पठाउँदा किन हेरिमात्र रहेका छौ ? टाउकेलाई उन्मुक्ति दिने र सानालाई मात्र कानुन लगाउँने अख्तियार अब किन नघेर्ने ?


सुडान घोटालामा अख्तियारको बदनियत प्रस्ट देखिएको छ । साना भन्दा साना कुरामा चासो राख्ने र राजनीतिक दबाब दिने राजनीतिक संयन्त्रले यो ६० करोडमा चासो दिएन भनेर अख्तियारले भन्दा के हामीले पत्याउँनै पर्छ ? एउटा सामान्य कर्मचारीको बढुवा, सरुवामा समेत चासो र हस्तक्षेप गर्ने गृह नेतृत्वले यो कुरामा चासो दिएन होला ? यो घोटालामा तत्कालिन गृह नेतृत्व अख्तियारले भने जस्तै चोखो छ भनेर कसरी पत्याउँने ? यस्ता वकवास को पत्याउँछ ?




जानाजानी राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने अख्तियारको यो कदम अख्तियारको दुरुपयोग हो । कुनै प्रभावमा नपरि संविधान र कानुन बमोजिम कार्य गर्ने कसम खाएका अख्तियारका कर्मचारीले यो मुद्दालाई यति लामो समय (करिब १५ महिना) आलटाल गरेर बसे । संसदको लेखा समितीको आदेश, अनुरोध अटेर गरेर बस्यो । यसबाट प्रस्ट देखिन्छ, अख्तियार जसरी भएपनि यससँग जोडिएका एमाले र कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु कृष्ण सिटौला, वामदेव गौतम र भीम रावललाई जोगाउँने कसरतमा व्यस्त थियो । यदि राजनीतिक दबाब झेल्न नसकेको हो भने किन बसिरहन्छन् पदमा ? दबाबको स्रोत खुलाउँदै राजिनामा किन दिदैनन् ? यसैले अख्तियारका कर्मचारीको भ्रष्टाचार पनि प्रस्ट छ ।

पुर्व आइजिपी ओम विक्रम राणाले अख्तियारमा पहिलो बयानमा भनेका थिए, 'हामीलाई मात्र किन पेल्नु हुन्छ ? हामीलाई दबाब दिने राजनैतिक नेतृत्वलाई किन सोध्नु हुन्न र हामीलाई मात्र बलिको बोको बनाउँनु हुन्छ ?' यसबाट प्रस्ट हुन्छ, अख्तियारले नाम खुलाएका अभियुक्तहरुमात्र यसमा सरिक छैनन् । बरु मुख्य अभियुक्तहरु अझै पनि उन्मुक्त छन् । भ्रष्टाचार रोक्ने ओठे प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । राणाको सो बयानलाई किन अख्तियारले महत्वपुर्ण ठानेन ?

संसारमै चलेको मान्यता हो कि मातहतमा भए गरेका जस अपजसको जिम्मेवारी सरकार वा विभागिय प्रमुखले लिनु पर्छ तर यहाँ त आदेश मानेर निर्णय टाइप गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत अभियुक्त बनाइएको छ तर मुख्य अभियुक्तहरुलाई सफाई दिइएको छ । यो अख्तियारको कस्तो हास्यास्पद गैरजिम्मेदारी हो ?

कहाँ छन् अहिले फेसबुक र ट्विटरबाट संविधान देउ नत्र भन्दै हिसाब माग्नेहरु ? कहाँ छन् संविधान बनेर भनेर संविधानसभा भवन घेर्न जाने जनताहरु ? कहाँ गए रितिकका बिरोधमा र रामदेवको समर्थनमा जुलुस निकाल्नेहरु ? कहाँ छन् समाज र देशप्रति जिम्मेवार छौ भनि अमुक राजनीतिको खेल खेल्ने नागरिक समाजका अगुवाहरु ? किन आवाज उठाउँदैनन् अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर भनेर ? कहाँ छन् भ्रष्टाचारबिरोधी अभियान चलाएर डलरमा तलब बुझ्ने संघ सस्था र तिनका साहुहरु ? किन बोल्दैनन् कोही ? किन नघेर्ने अख्तियार ?



आउँनुहोस् आवाज उठाऔं । भ्रष्टाचार नहटी देश बन्दैन । भ्रष्टाचारको हाँगा छिमलेर मात्रै यो हट्दैन । भ्रष्टाचारको जरा काट्न दबाब दिऔं ।