सुडान प्रकरणले मेटिन सक्छ गृहकै अस्तित्व

-उत्तम पुडासैनी-
सुडान घोटालमा सम्लग्न रहेको आरोपमा विशेष अदालतले डिएसपी दिनेश केसीलाई ३५ लाख धरौटी बुझाउँन आदेश दियो । धरौटी बुझाउँन नसकेपछि अदालतले उनलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । सुडान घोटालामा मुछिएका र उन्मुक्ति पाएकाहरुको तुलनामा उनी कनिष्ट प्रहरीमा पर्दछन् । भ्रष्टाचारको दुनियाँमा एउटा इतिहास निर्माण गर्ने प्रकृतिको सुडान घोटालामा जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीहरुले आफु अन्यायमा परेको बताइरहदा ३४ मध्ये २५ प्रहरी अधिकारीहरुले अहिलेसम्म म्याद बुझिसकेका छैनन् । नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत तयार भइरहदा सुडान घोटालामा सम्लग्न जोकोहीप्रति कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँन अख्तियारले देखाएको उदासिनताले भने नेपालबाट भ्रष्टाचारको जरो उखेलिन सक्ने सम्भावनामा भने प्रशस्तै शंका उब्जाएको छ ।


यत्रो विशाल घोटाला काण्डमा राजनीतिक संलग्नता अस्विकार गरिदिएर अख्तियारले गतल परम्पराको थालनी गरेको छ । यो बेला सुडान घोटालाका बारेमा चल्दै आएको सामाजिक बहस समेत बन्द हुन पुगेको छ । यस वहसलाई यही बन्द गरिदिने हो र सुडान घोटालाको सन्दर्भमा राजनीतिक संलग्नतालाई अस्विकार गरिदिने हो भने, एउटा प्रक्रियाको अन्त्य हुने छ र गृहमन्त्रालयको अस्तित्व क्रमशः समाप्त हुनेछ ।

एउटा साहसिक प्रहरी प्रमुखले जब गृहमन्त्रालयको स्वीकृतिबिना अनेकौं नीतिगत निर्णयहरु गरिदियो र त्यसविरुद्ध उठ्ने हरेक कुरामा सुडान प्रकरणलाई नजिर बनाईदियो भने कहाँ रहन्छ गृह मन्त्रालयको अस्तित्व ? ४० करोडभन्दा ज्यादा खर्च गर्दा गृहमन्त्रालयमा सोध्नु नपर्ने तर एउटा सामान्य कार्य गर्दा सोध्नु पर्ने बाध्यतालाई कुन कानुनले पुष्टि गर्न सक्ला ? यसकारण सुडान घोटालामा तत्कालिन गृहमन्त्री तथा प्रशासकलाई चोख्याउँन खोज्नु आफैमा घातक कदम हो ।

निर्दोषलाई अदालतले छाडिदिन्छ भन्ने मान्यतालाई विश्वास राख्ने हो भने, ती राजनीतिकर्मीहरु स्वस्फूर्तरुपमा आफुलाई अदालतमा प्रस्तुत गर्न किन साहस गर्दैनन् ? प्रक्रियागतरुपमा जति निर्दोष देखाउँन र देखिन खोजेपनि जनताका नजरमा ती दोषी साबित भएका छन् ।

डिएसपी केसी पहिलो व्यक्ति हुन् जसलाई सुडान प्रकरणमा दोषी ठहराएको छ । कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले ठुलाको आदेशमा आफुले हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गरिदिएको भनी मुक्ति पाउँने चाहना राख्नु आफैमाथि विश्वास नगर्नु हो । राजनीतिकरुपमा सुडान घोटालामा संलग्न व्यक्तिलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउँन नसक्ने हो भने जंगललाई हिंसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने नाममा बाघ र सिंहलाई उन्मुक्ति दिएर मृगहरुको शिकार गर्नु जस्तै हो ।