बहस राज्य पुनर्सँरचनाको

-हरिहर शर्मा-
नेपालमा सङ्घीय बहस टुप्पोबाट थालनी भएको र केही व्यक्तिको सहमतिमा संविधान संशोधनमार्फत् सङ्घीयता प्रत्याभूत भएको इतिहास पछाडि छाड्दै सङ्घीय राज्य निर्माणतर्फको यात्रामा धेरै अगाडि पुगिएको स्थिति छ । सरकारले राज्य पुनर्सँरचना आयोग गठन गरिसकेको छ । त्यसअघि विशेषज्ञ समिति बनाउने प्रयास असफल भएको थियो । विशेषज्ञ समिति बन्न नदिइनुका दुई कारण थिए । एक, विशेषज्ञ समितिले दिने पुनर्सँरचना सुझाव वैज्ञानिक र वस्तुगत हुन सक्थ्यो, जो आफ्नै जाति/वर्गका लागि राज्य ‘मागिरहेकाहरु’लाई स्वीकार्य हुने कुरो भएन । दोस्रो, चारबुँदे हुँदै सातबुँदेको जगमा बनेको सरकारलाई असफल पार्ने प्रयास हुँदो हो ।

सातबुँदेमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले विशेषज्ञ समिति बनाएको भए ‘विशेषज्ञता’को उपहास हुने रहेछ ! किनकि सत्ताधारी दलको नियत र आपसी अविश्वास राज्य पुनर्सँरचना आयोग गठनमा देखिएको छ । जहाँ सदस्यको सिफारिस स्वतन्त्र तवरले हुन सकेन । संयोजक बनाउने मामलामा त नाटकै भयो । जसका कारण गठन हुनुसँगै आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । निधारमा दलको टीका लगाएका सदस्यले स्वतन्त्र र वस्तुगत सुझाव दिने सम्भावना नगण्य छ । आयोगले राज्य पुनर्सँरचना समितिको सिफारिसलाई आधार मान्नुपर्ने भनिएकाले यो आयोग सङ्क्रमणकालबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्नमात्र बनाइएको जस्तो लाग्छ ।

मोफसलमा लडाकु वर्गीकरण गरेर तथा केन्द्रमा राज्य पुनर्सँरचना आयोग बनाएर मात्र शान्ति र संविधानप्रतिको सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । लडाकु समायोजनमा माओवादीकै वैद्यपक्षको खुल्ला असहमति रहेको र धेरैजसो लडाकुले स्वेच्छिक अवकाश रोजेको सन्दर्भमा शान्तिप्रक्रियाको दीर्घ स्थायित्व खतरामै रहेको देखिन्छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा, बैद्य पक्षले स्वेच्छिक अवकाश लिएका र कुनैबेला आफैले प्रशिक्षित गरेका लडाकुको ‘दुरुपयोग’ गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ । राज्य पुनर्सँरचनामा राजनीति हावी भई जातीयताको नारा घुसिसकेको सन्दर्भमा भावी सङ्घीयतामा भौगोलिक विभाजनभित्र एकता, सहिष्णुता र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्न सहज छैन ।

सैद्धान्तिक रुपमा बुझ्दा सङ्घीयता ‘स्वशासन’ र ‘सहशासन’को सन्तुलन हो, जसले स्वशासनका लागि भौगोलिक सीमाना त कोर्छ, साथै सहशासनका लागि प्रदेशबीच सहकार्य र समझदारीको पनि अपेक्षा गर्छ । तर नेपालमा विशेषतहः जातीयता र क्षेत्रीयताका पक्षधरहरुले सङ्घीयतालाई शक्ति र स्रोत कब्जा गर्ने दाउका रुपमा बुझिरहेका छन् । तिनले शक्ति र स्रोतसँगै जिम्मेवारीमा पनि बढोत्तरी हुने कुरा विर्सेका छन् । अधिकार माग्दा कर्तव्य भुल्ने नेपाली पारा सङ्घीयता माग्दा पनि दोहोरिएको छ । सङ्घीयतालाई गम्भीर रुपमा लिइएको भए प्रदेशको सङ्ख्या बढाउनेतिर जोड दिइने थिएन, जातीयताको एकोहोरो नारा योविघ्न लाग्ने थिएन ।

संविधानसभाले सङ्घीयताको आधार पहिचान र सामथ्र्य बनाएकोे छ । पहिचानमा जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक पक्ष पर्छन् । जबकि अन्य आधार वेवास्ता गरी १४मध्ये नौँवटा प्रदेश जातीय आधारमा जातीयता झल्कने नामसहित प्रस्तावित छन् । यीमध्ये कुनै प्रदेशमा कुनै जातिको बहुमत छैन । नयाँ संरचनामा पुरानोमा झैँ शोषण र विद्रोह जन्मिने खतरा छ । दोस्रो आधार–सामथ्र्यमा आर्थिक हैसियत, पूर्वाधारको अवस्था÷सम्भावना, स्रोत र प्रशासनिक सुगमता पर्छन् । यी आधारले थोरै र उत्तरदक्षिण फैलिएका प्रदेशको वकालत गर्छन् ।प्रशासनिक सुगमताका लागि बढी सङ्ख्यामा स्थानीय निकाय बनाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

धेरैले सङ्घीयतालाई सर्वगुणसम्पन्न सबै समस्या निदानको रामवाण ठानेका छन् भने कतिले यसलाई देश टुक्र्याउने कारक मानेका छन् । जनतामा व्याप्त सङ्घीयताप्रतिको अति मोह र अति घृणालाई व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौति हो । जसका लागि संविधानसभा र विषयगत समितिहरु, सरकार र कर्मचारीतन्त्र तथा सरोकारवाला सबै पक्षबीच गहन संवाद र सहकार्यको जरुरत छ । राज्य पुनर्सँरचना गरी सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न राज्यको राजनीतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, कानुनी, स्रोत वा आर्थिक पुनर्सँरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा राजनीतिक निर्णय मात्र पर्याप्त छैन । किनकि, राजनीतिमा पावर हुन्छ, प्रोफेसनालिजम् हुँदैन ।
yuba21harihar@yahoo.com
www.facebook.com/yuba21harihar