मितव्ययी निर्देशिका पारित त भयो, तर कार्यान्वयन होला ?

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईप्रतिको जनअपेक्षाको चाङको उचाई सगरमाथाको भन्दा कम छैन भने पनि हुन्छ । उनको अहिलेसम्मको काम गराई हेर्दा जनअपेक्षाप्रति अन्याय भएको छैन । यही जनअपेक्षाको चाङ बाबुरामका लागि चुनौति र आफुलाई प्रमाणित गर्ने अवसर दुबै हो । अर्थमन्त्री भएको समयमा अपनाएको मितव्यायका कारण उनको कद अझ उँचो भएको थियो । अब प्रधानमन्त्री भएपछि कद घट्न नदिनु उनका लागि कम चुनौतिपुर्ण पक्कै पनि छैन । यसैले उनी थप मितव्यायी हुन चाहन्छन् र भएका छन् पनि । तर उनको मन्त्रीपरिषदमा राजनीतिका यस्ता हस्तीहरुको उपस्थिती छ कि जसले विगतमा सरकारमा रहदा उम्दा कमाई गरेका, नाता गोता र परिवारलाई पनि राज्यका सुबिधा बाँडेका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धाज आयोगको मुद्दा खेपेका छन् । सायद तिनलाई नैतिक सिमामा बाँध्नु नै प्रधानमन्त्रीको मुख्य चुनौति हो । यसैले उनको सरकारले आज साँझ सरकारी खर्च मितव्ययी गर्ने निर्देशिका पारित गरेको छ । के छ यो निर्देशिकामा ? हेर्नुहोस्

निर्देशिकाका मुख्य बुँदा

· प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले स्वदेश वा विदेश भ्रमणबाट आउने आय वा उपहार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने

· मन्त्रीहरुले बढीमा ४०/५० लाखभन्दा महंगो गाढी चढ्न नपाउने

· सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाए उसको मन्त्री पद स्वतः खारेज हुने

· आचार संहितामा मन्त्रिपरिषद भित्र वा मन्त्रिपरिषद सदस्यबीच हुने कुनै पनि विवाद सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्न नपाउने

· मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि सदस्यले अनैतिक काम नगर्ने

· भ्रष्टाचार गर्ने वा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नेलाई जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सकिने

· पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ देश र जनाको हितमा केन्दि्रत रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने

· आफ्नो सम्पत्ति तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने

· भ्रष्टाचार उन्मूलन र नियन्त्रणमा मन्त्रीहरुको अनुगमन अनिवार्य रहने

· मन्त्रीका परिवार र उनका सदस्यहरुले राज्यबाट कुनै सेवा सुविधा नपाउने र नगराउने

· पदीय जिम्मेवारीका क्रममा कुनै पनि आयआर्जन नगर्ने

· प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको पालना गर्ने


कार्यान्वयन होला त ?
प्रथम कुरा यो निर्देशिका कानुनी भन्दा बढि नैतिक शिक्षाका रुपमा आएको छ । नैतिक रुपमा पवित्रहरुका लागि त यो काफी होला तर गच्छेदार, जयप्रकाश यादव लगायतका नेताहरुका लागि भने यसले कुनै आदर्श बोक्ला भनेर सोच्न सकिदैन । उखान नै छ नि कुकुरको पुच्छर १२ बर्ष ढुंग्रामा राखे पनि उस्ताको उस्तै भन्ने । यसैले यी कुकुरका पुच्छर जस्ता नेताहरुलाई तह लगाउँन जस्ता सुकै नैतिक निर्देशिका जारी गरे पनि केहि हुने वाला छैन । यस्ता कसिंगरबाट देशको ढुकुटी जोगाउँन बिशेष सर्तकता आवश्यक छ ।