बीपा के हो ? र, के छ बीपामा ? (सम्झौताको पुर्णपाठ सहित)

अहिले शहरमा बीपाको भन्दा अरुको सायदै चर्चा चलेको छ । चियापसल, पानपसल देखि लिएर पार्टीका बैठक तथा संसद सबैतिर बीपाकै चर्चा छ । यसमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीको भुमिका पनि ठुलै छ । बीपामा हस्ताक्षर गरे पछि 'विवाद हुन्छ तर पनि मैले रिस्क लिएँ' भनेर 'ए ! विवाद पो ल्याउँनु पर्ने रहेछ' भनेर सन्देश बाँडे जस्तो गरिदिए । यसैले कुरा बुझि नसकि धेरैले बर्कतले भ्याएसम्म धेरै खालका प्रतिक्रियाहरु तुरुन्त दिन पनि भ्याए । अलि छिटोचाँडो गर्न भ्याउँनेले कालो झण्डा बोकेर एयरपोर्ट ढुक्न पनि भ्याए ।

यति विवाद निम्त्याउँने बीपामा छ चै के ? कसैलाई चासो हुन सक्छ । के यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर नेपालले पहिलोपल्ट गर्दैछ ? के अब सबै कुरा सकियो ? भारतले उद्योग खोल्दै बन्द गर्दै क्षतिपूर्ति माग्छ अनि हामीले दिनै पर्ने हो ? अरुका कुरा सुनेर अन्धाले हात्ती छामे जस्तो किन गर्ने ? सम्झौताको पुर्ण पाठ अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिने हो कि !

के हो बिपा ?
बिपा (Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement) द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने सम्झौता हो । विश्वमा आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने होड चलेपछि लगानीकर्ताहरुलाई थप आर्कषित गर्न विकशोन्मुख मुलुकले बिपाको अवधारणा ल्याएका हुन । बिपा लागू भएपछि एउटा देशका लगानीकर्ताहरुले अर्को देशमा गएर गरेको लगानी सुरक्षित भएको प्रत्याभूत हुने गर्दछ । अर्को अर्थमा अर्को देशमा गएर गरेको लगानीलाई स्थानीय लगानीसरह सुविधा दिने गरिन्छ ।

नेपालले १९८३ मा फ्रान्ससँग, १९८६ मा जर्मनीसँग, १९९३ मा बेलायतसँग, १९९९ मा मरिसससँग र १९९९ मा फिनल्याण्डसँग विपा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसको अर्थ हो यी देशबाट नेपालमा आएको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने काम सरकारको हो । नेपालले यी देशसँगै कतारसँग पनि यस्तै सम्झौता गरेको छ । तर नेपाल र कतारले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान नगरेका कारण यो सम्झौता लागू भएको छैन । सम्झौताको आवश्यकता भए नेपाल र कतारले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् ।



सम्झौताको पुर्णपाठ

नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सम्पन्न

लगानी प्रबर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता

नेपाल सरकार तथा भारत सरकार (यसपछि “संविदाकारी पक्षहरु” भनिएको;
एक राष्ट्रका लगानीकर्ताहरुको बृहत्तर लगानी अर्को राष्ट्रको इलाकाभित्र फस्टाउने अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न इच्छुक हुँदै;

निजी क्षेत्रको उपक्रमलाई अभिपे्ररित गर्न त्यस्ता लगानीको प्रोत्साहन र पारस्परिक प्रबर्द्धन एवं संरक्षण अत्यावश्यक भएको र त्यसले दुबै राष्ट्रहरुमा समृद्धि अभिबृद्धि गर्ने कुरालाई मान्यता दिदै;

देहाय बमोजिम गर्न सहमत भएका छन्ः

धारा १
परिभाषाहरु
यस सम्झौताको प्रयोजनका लागिः
(क) “कम्पनी” भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनु पर्दछः

(१) नेपालको हकमाः नेपालमा प्रचलित कानून अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित संस्थान, फर्म र संस्थाहरु,
(२) भारतको हकमाः भारतको कुनै भागमा प्रचलित कानून अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित संस्थान, फर्म र संस्थाहरु।
(ख) “लगानी” भन्नाले एक संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताद्वारा अर्को संविदाकारी पक्षको कानून बमोजिम सो संविदाकारी पक्षको इलाकामा स्थापना भएका वा प्राप्त भएका हरेक प्रकारका जायजेथा एवं त्यस्तो लगानीका स्वरुपगत परिवर्तनहरु समेतलाई सम्झनु पर्दछ र सो शव्दले खासगरी देहायका कुराहरु समेतलाई जनाउँदछ : –

(१) चल र अचल सम्पत्ति एवं त्यससँग सम्बन्धित अन्य अधिकारहरु, जस्तै बन्धकी, लियन वा धितो,
(२) कम्पनीका शेयरहरु र स्टक एवं ऋणपत्र (डिवेन्चर)हरु तथा कुनै कम्पनीमा त्यस्तै स्वरुपका अन्य कुनै संलग्नता,
(३) मौद्रिक वा वित्तीय मूल्य भएको कुनै करारको परिपालनाको दावी;
(४) संविदाकारी पक्षको आ–आफ्ना कानून बमोजिमका बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार;
(५) तेल एवं अन्य खनिजहरुको अन्वेषण एवं निस्सारण गर्न दिइने सहुलियतहरु लगायतका कानूनद्वारा वा करार अन्तर्गत प्रदत्त व्यावसायिक सहुलियतहरु;
(ग) “लगानीकर्ताहरु” भन्नाले एउटा संविदाकारी पक्षको इलाकामा कुनै लगानी गरेको अर्को संविदाकारी पक्षको नागरिक वा कम्पनी सम्झनु पर्दछ;
(घ) “नागरिकहरु” भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनु पर्दछः

(१) नेपालको हकमाः नेपालमा प्रचलित कानूनद्वारा नेपाली नागरिकका रुपमा आफ्नो हैसियत प्राप्त गरेका प्राकृतिक व्यक्तिहरु;
(२) भारतको हकमाः भारतमा प्रचलित कानूनद्वारा भारतीय नागरिकका रुपमा आफ्नो हैसियत प्राप्त गरेका प्राकृतिक व्यक्तिहरु;
(ङ) “प्रतिफल” भन्नाले कुनै लगानीबाट हासिल भएको मौद्रिक रकम, जस्तै नाफा, ब्याज, पूँजीगत लाभ, लाभांश, रोयल्टी र शुल्कहरु सम्झनु पर्दछ।
(च) “इलाका” भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनु पर्दछः

(क) भारतको हकमाः आफ्नो प्रादेशिक जलक्षेत्र सहितको गणतन्त्र भारतको इलाका एवं त्यसमाथिको हवाई क्षेत्र र भारतको प्रचलित कानून, १९८२ को सामुद्रिक कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम गणतन्त्र भारतको सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमिक अधिकारहरु वा एकलौटी क्षेत्राधिकार भएको एकलौटी आर्थिक क्षेत्र (एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोन) र महाद्धिपीय तख्ता (कन्टिनेनटल सेल्फ) समेटिएको अन्य सामुद्रिक क्षेत्र समेत।
(ख) नेपालको हकमाः नेपालको संविधान एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने इलाका।
धारा २
सम्झौताको क्षेत्र
यो सम्झौता प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वा पछाडि जहिलेसुकै गरिएको भए तापनि कुनै एक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरुले अर्को संविदाकारी पक्षका इलाकामा पछिल्लो संविदाकारी पक्षका कानून एवं नियमहरु बमोजिम स्वीकृत गरिएको कुनै पनि लगानीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछ। तर यो सम्झौता लागू हुनुभन्दा अगाडि
उत्पन्न भएको लगानीसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवाद वा समाधान भैसकेको दावीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछैन।

धारा ३
लगानी प्रबर्द्धन एवं संरक्षण
(१) प्रत्येक संविदाकारी पक्षले आफ्नो इलाकामा अर्को संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताका लगानीहरुलाई प्रोत्साहन दिने, सोका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने र आफ्ना नीति, कानून र नियमहरु बमोजिम त्यस्ता लगानीहरु स्वीकार गर्नेछन्।
(२) प्रत्येक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताका लगानी एवं प्रतिफलहरुलाई अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा सधै उचित र समन्यायिक व्यवहार गरिनेछ।

धारा ४
राष्ट्रिय व्यवहार तथा अति–सौविध्यतापूर्ण–राष्ट्र व्यवहार
(१) प्रत्येक संविदाकारी पक्षले अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताको लगानीहरुलाई तिनका आफ्ना लगानीकर्ताका लगानीहरुलाई वा कुनै तेस्रो राष्ट्रका लगानीकर्ताको लगानीलाई प्रदान गरिएको व्यवहारभन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछन्।
(२) त्यसका अतिरिक्त, प्रत्येक संविदाकारी पक्षले अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरुलाई तिनका लगानीहरुको प्रतिफलका हकमा समेत कुनै तेस्रो राष्ट्रका लगानीकर्ताहरुलाई प्रदान गरिएको भन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछन्।
(३) देहायका कुराहरु अन्तर्गत व्यवस्था भएको कुनै पनि व्यवहार, अग्राधिकार वा विशेषाधिकारको फाइदा वा हित अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरुलाई दिने गरी विस्तार गर्न एउटा संविदाकारी पक्षलाई बाध्य बनाउने गरी उल्लिखित प्रकरण (१) र (२) का व्यवस्थाहरुलाई व्याख्या गरिने छैनः
(क) आफू पक्ष भएको वा हुनसक्ने कुनै विद्यमान वा भावी भन्सार संघहरु वा त्यस्तै किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता; वा
(ख) सम्पूर्ण रुपमा वा मुख्य रुपमा कराधानसंग सम्बद्ध कुनै बिषय।

धारा ५
अधिग्रहण
(१) कुनै संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताका लगानीहरुलाई भेदभावरहित आधारमा उचित एवं समन्यायिक क्षतिपूर्ति दिई कानून बमोजिम सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बाहेक अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण वा त्यस्तै प्रभाव भएको अन्य कुनै कारवाही (यसपछि समग्रमा “अधिग्रहण” भनिएको गरिने छैन।
(२) यो बुझिएको छ किः

(क) हकको औपचारिक हस्तान्तरण वा सोझै जफत नगरी प्रत्यक्ष अधिग्रहण सरहको प्रभाव भएको संविदाकारी पक्षवाट गरिएको गरेको कुनै कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाबाट अप्रत्यक्ष अधिग्रहण उत्पन्न हुन्छ,
(ख) कुनै संविदाकारी पक्षको कुनै कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाले अप्रत्यक्ष अधिग्रहण सिर्जना गर्दछ वा गर्दैन भनी निर्धारण गर्दा, अन्य कुराहरुका अतिरिक्त, देहायका कुराहरुलाई समेत विचार गरी प्रत्येक विषयको छुट्टाछुट्टै तथ्यमा आधारित जाँचबुझ आवश्यक पर्नेछ।
(१) उक्त कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाको आर्थिक असर,
तर कुनै कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाले कुनै लगानीको आर्थिक मूल्यमा प्रतिकूल
प्रभाव पारेको छ भन्ने तथ्य मात्रैले अप्रत्यक्ष अधिग्रहण भएको छ भन्ने अर्थ लाग्दैन।
(२) कुनै पक्षको कुनै लगानीकर्ता वा कुनै कम्पनीका हकमा गरेको उक्त कारवाही क्षेत्र वा
सो को प्रयोगमा विभेदकारी रहेको हद,
(३) कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाले लगानीसँग सम्बन्धित विशिष्ट, मनासिव लगानी–
समर्थित अपेक्षामा गरेको हस्तक्षेपको हद,
(४) सार्वजनिक हितको उद्देश्यका लागि भएको वा नभएको तथा अधिग्रहण गर्ने मनसाय र
त्यस्तो कारवाहीका बीच मनासिव माफिकको अन्तर–सम्बन्ध भए वा नभएको जे
भएतापनि त्यस्ता कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाको चरित्र र अभिप्राय।
(ग) अपवादजनक परिस्थितिमा बाहेक ती उद्देश्यहरु हाँसिल गर्न असल नियतले तय गरी लागू गरिएको भनी मनासिव किसिमले मान्न नसकिने गरी अत्यन्त कडा भएका उपायहरु बाहेकस्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरण संरक्षण लगायतका वैध जनकल्याणकारी उद्देश्य संरक्षण गर्ने अभिप्रायले तय गरी लागू गरिएका कुनै संविदाकारी पक्षवाट अपनाईएका विभेदरहित नियमनकारी उपायहरुवाट अधिग्रहण वा राष्ट्रियकरण सिर्जना हुदैन।
(घ) कुनै संविदाकारी पक्षका न्यायिक निकायहरुका स्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरणीय सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्न बनाइएका लगायतका सार्वजनिक हितका लागि निर्मित, प्रयुक्त वा जारी भएका कारवाही र निर्णयलाई अधिग्रहण वा राष्ट्रिकरण गरेको मानिने छैन।
(३) अधिग्रहण गरिएको लगानीको क्षतिपूर्ति अधिग्रहण भएको वा आसन्न अधिग्रहण सार्वजनिक जानकारीमा आएको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सोको तत्काल अगाडिको वास्तविक मूल्य बराबर हुनेछ, सो क्षतिपूर्तिमा अधिग्रहणको मितिदेखि भुक्तानीको मितिसम्मको उचित एवं समन्यायिक दरको व्याज समेत समाविष्ट हुनेछ, र क्षतिपूर्तिलाई अुनचित विलम्ब बिना प्रभावकारी रुपमा असूलयोग्य र स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरणयोग्य बनाइनेछ।

(४) प्रभावित लगानीकर्तालाई आफ्ना लगानीको अधिग्रहण र मूल्याङ्कन यस धारामा स्थापित सिद्धान्तहरु अनुसार भएको छ, छैन भन्ने निर्धारण गर्ने प्रयोजनकालागि त्यस्तो अधिग्रहण गर्ने संविदाकारी पक्षको कुनै न्यायिक वा अन्य स्वतन्त्र अधिकारीद्वारा आफ्नो विषयको शीघ्र पुनरावलोकन गराउन पाउने अधिकार हुनेछ।
(५) कुनै संविदाकारी पक्षले आफ्नो प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो इलाकामा गठन भएको तथा अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरु सहभागी भएको कुनै कम्पनीको जायजेथा अधिग्रहण गर्दा त्यस्ता लगानीकर्ताहरुलाई उचित एवं समन्यायिक क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति हुने गरी यस धाराका व्यवस्थाहरु लागू भएको सुनिश्चित गर्नेछ।

धारा ६
नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्ति
कुनै संविदाकारी पक्षको इलाकामा युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारणले त्यस्तो संविदाकारी पक्षको इलाकामा लगानी भएको कुनै संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्नु परेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निजको पुनः प्रतिस्थापन, हर्जाना, क्षतिपूर्ति वा अन्य समाधानका
सम्बन्धमा सो संविदाकारी पक्षले सो संविदाकारी पक्षका आफ्ना लगानीकर्ता वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रको लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएकोभन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछ। यसवाट प्राप्त हुने भुक्तानी स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरणयोग्य हुनेछ।

धारा ७
लगानी र प्रतिफलको स्वदेश फिर्ता
(१) प्रत्येक संविदाकारी पक्षले आफ्नो इलाका भित्रको कुनै लगानीसंग सम्बद्ध अर्को संविदाकारी पक्षको कुनै लगानीकर्ताका सवै रकमहरु अनुचित बिलम्ब नगरी भेदभावरहित तवरले स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरण गर्न आफ्ना कानून अनुसार अनुमति दिनेछ। त्यस्ता रकममा देहायका रकमहरु समावेश हुन सक्नेछन् :

(१) लगानीहरु कायम राख्न र बृद्धि गर्न उपयोग भएका पूँजी र अतिरिक्त पूँजीगत रकम;
(२) आफ्नो शेयरको अनुपातको लाभांश र व्याज लगायतका खुद मुनाफा;
(३) लगानीसंग सम्बद्ध ऋण सम्झौता बमोजिमको कुनै ऋणको ब्याज लगायतका पुनः भुक्तानीहरु;
(४) लगानीसंग सम्बद्ध रोयल्टीहरु र सेवा शुल्कहरुको भुक्तानी;
(५) तिनीहरुका शेयरको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी;
(६) लगानीकर्ताहरुले बिक्री वा आंशिक बिक्री वा खारेजी (लिक्विडेशन) बाट प्राप्त गरेका आम्दानी;
(७) अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा रहेको लगानीको सिलसिलामा काम गर्ने कुनै संविदाकारी पक्षका नागरिकका आर्जनहरु;
(२) यस धाराको प्रकरण (१) को कुनै पनि कुराले यस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतको कुनै क्षतिपूर्तिको हस्तान्तरणलाई असर पार्ने छैन।
(३) संविदाकारी पक्षहरुले अन्यथा मन्जूर गरेमा बाहेक मूल लगानीको मुद्रामा वा संविदाकारी पक्ष र लगानीकर्ता बीच पारस्परिक सहमति भएको अन्य कुनै परिवर्त्य मुद्रामा यस धाराको प्रकरण (१) अनुसारको मुद्रा हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिइनेछ। हस्तान्तरण हुदाँका मितिमा बजारमा प्रचलित विनिमय दरमा त्यस्तो हस्तान्तरण गरिनेछ।

धारा ८
प्रत्याशन (सब्रोगेशन)
कुनै एक संविदाकारी पक्ष वा यसको तोकिएको निकायले अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा आफ्ना कुनै पनि लगानीकर्ताको लगानीसंग सम्बन्धित गैर–ब्यापारिक जोखिम विरुद्ध कुनै हर्जाना (इन्डेम्निटी) को प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) गरेको र त्यस्ता लगानीकर्तालाई यस सम्झौता अन्तर्गतका तिनका दावीहरुको सन्दर्भमा कुनै भुक्तानी गरेको भएमा सो संविदाकारी पक्ष वा त्यसको तोकिएको निकायलाई प्रत्याशन (सब्रोगेशन) को कारणबाट त्यस्ता लगानीकर्ताका अधिकारको प्रयोग गर्ने र दावी गर्ने हक प्राप्त हुन्छ भनी अर्को संविदाकारी पक्ष मन्जूर गर्दछ।

प्रत्याशन गरिएका अधिकारहरु वा दावीहरु त्यस्ता लगानीकर्ताको मूल (ओरिजिनल) अधिकार वा दावी भन्दा बढी हुने छैनन्।

धारा ९
लगानीकर्ता र संविदाकारी पक्ष बीचका विवादको समाधान
(१) कुनै संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ता र अर्को संविदाकारी पक्षका बीच यस सम्झौता अन्तर्गत सो लगानीकर्ताले गरेको कुनै लगानीसंग सम्बन्धित विवाद सम्भव भएसम्म सो विवादका पक्षहरु बीचको वार्ताद्वारा मैत्रीपूर्ण रुपमा समाधान गरिनेछ।
(२) छ महिना भित्र मैत्रीपूर्ण रुपमा समाधान नभएको कुनै पनि विवादलाई दुवै पक्षहरुले मन्जूर गरेमा देहाय बमोजिम पेश गर्न सकिनेछ :

(क) लगानीलाई स्वीकृत गर्ने संविदाकारी पक्षको कानून बमोजिम सो संविदाकारी पक्षको सक्षम न्यायिक निकाय, मध्यस्थ वा प्रशासकीय निकाय समक्ष विवाद समाधानका निम्ति; वा
(ख) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानूनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको मेलमिलाप सम्बन्धी नियमहरु अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मेलमिलापका निम्ति।
(३) यस धाराको प्रकरण (२) मा व्यवस्था भएको विवाद समाधान कार्यविधिमा पक्षहरु सहमत हुन नसकेमा वा कुनै विवादलाई मेलमिलापका लागि पेश गरिएको तर समाधान सम्झौता हुन नसकी अन्य तरिकाले मेलमिलाप कारवाही समाप्त गरिएको भएमा सो विवादलाई मध्यस्थताको लागि पेश गर्न सकिनेछ।

मध्यस्थता सम्बन्धी कार्यविधि देहाय बमोजिम हुनेछः
(१) लगानीकर्ताको संविदाकारी पक्ष र अर्को संविदाकारी पक्ष दुबै राष्ट्रहरु र अर्को राष्ट्रका
नागरिकहरु बीचको लगानी सम्बन्धी विवादहरुको समाधान सम्बन्धी महासन्धि, १९६५ को पक्ष छन् र लगानी सम्बन्धी विवादहरुको समाधानको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा सो विवाद पेश गर्न विवादका दुबै पक्षहरुले लिखित रुपमा सहमति गरेमा त्यस्तो विवाद सो केन्द्रमा पेश गरिनेछ; वा
(२) विवादका दुवै पक्षहरुले मन्जूर गरेमा मेलमिलाप, मध्यस्थता एवं तथ्य–निरोपण कारवाहीहरुको प्रशासनको लागि अतिरिक्त सुविधा समक्ष;
(३) देहायका फेरवदलका अधीनमा रही अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानूनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोगको मध्यस्थता नियमावली, १९७६ अनुसार विवादको कुनै एक पक्षद्वारा कुनै अस्थायी मध्यस्थ न्यायाधिकरण समक्षः

(क) नियमावलीको धारा ७ अन्तर्गत नियुक्त गर्ने अधिकारी कुनै पनि संविदाकारी पक्षको
नागरिक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा त्यसपछिको वरिष्ठ
न्यायाधीश हुनेछ। तेस्रो मध्यस्थकर्ता कुनै पनि संविदाकारी पक्षको नागरिक हुने छैन।
(ख) पक्षहरुले आ–आफ्ना मध्यस्थकर्ताहरुको नियुक्ति दुई महीनाभित्र गर्नेछन्।
(ग) यस सम्झौताका व्यवस्थाहरु अनुसार मध्यस्थ निर्णय गरिनेछ र विवादका पक्षहरुलाई सो निर्णय बन्धनकारी हुनेछ; र
(घ) मध्यस्थ न्यायाधिकरणले कुनै पक्षको अनुरोधमा आफ्नो निर्णयको आधार उल्लेख गर्नेछ र कारणहरु खुलाउनेछ।
धारा १०
संविदाकारी पक्षहरु बीचका विवादहरु
(१) यस सम्झौताको व्याख्या वा कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित संविदाकारी पक्षहरु बीचका विवादहरुको समाधान सम्भव भएसम्म वार्ताद्वारा समाधान गरिनेछ।
(२) संविदाकारी पक्षहरु वीचको विवाद सो विवाद उत्पन्न भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यसरी समाधान गर्न नसकिएमा त्यस्तो विवादलाई कुनै एक संविदाकारी पक्षको अनुरोधमा कुनै मध्यस्थ न्यायाधिकरण समक्ष पेश गरिनेछ।
(३) प्रत्येक विवादको समाधानका लागि त्यस्तो मध्यस्थ न्यायाधिकरणलाई देहाय अनुसार गठन गरिनेछ।
मध्यस्थताको लागि अनुरोध प्राप्त भएको दुई महीनाभित्र प्रत्येक संविदाकारी पक्षले न्यायाधिकरणको एक/एक सदस्य नियुक्त गर्नेछ। ती दुई सदस्यहरुले त्यसपछि तेस्रो राष्ट्रको एक नागरिक छनौट गर्नेछन् जसलाई दुवै संविदाकारी पक्षहरुको समर्थनमा न्यायाधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरिनेछ। दुई जना सदस्यहरुको नियुक्तिको मितिबाट दुई महिनाभित्र अध्यक्षको नियुक्ति गरिनेछ।
(४) यस धाराको प्रकरण (३) मा उल्लेख भएको अवधि भित्र आवश्यक नियुक्तिहरु नगरिएमा कुनै अर्को सम्झौताको अभावमा कुनै पनि संविदाकारी पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अध्यक्षलाई आवश्यक नियुक्ति गर्न आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। अध्यक्ष कुनै एक संविदाकारी पक्षको नागरिक भएमा वा अन्य कुनै कारणले गर्दा निजलाई उक्त कार्य सम्पादन गर्न बन्देज भएमा उपाध्यक्षलाई आवश्यक नियुक्ति गर्न आमन्त्रण गरिनेछ। उपाध्यक्ष पनि कुनै एक संविदाकारी पक्षको नागरिक भएमा वा अन्य कुनै कारणले
गर्दा निजलाई पनि उक्त कार्य सम्पादन गर्न बन्देज भएमा कुनै पनि संविदाकारी पक्षको नागरिक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको बरिष्ठतामा त्यसपछिको सदस्यलाई आवश्यक नियुक्ति गर्न आमन्त्रण गरिनेछ।
(५) मध्यस्थ न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णय बहुमतको आधारमा गर्नेछ। त्यस्तो निर्णय दुवै संविदाकारी पक्षहरुलाई बन्धनकारी हुनेछ। प्रत्येक संविदाकारी पक्षले न्यायाधिकरणको आफ्नो सदस्यको र मध्यस्थ कारवाहीमा आफ्नो प्रतिनिधित्वको खर्च व्यहोर्नेछ। अध्यक्षको खर्च र बांकी खर्चहरु संविदाकारी पक्षहरुद्वारा समान रुपमा व्यहोरिनेछ। तर न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा दुई संविदाकारी पक्षहरु मध्ये कुनै एकले उच्च अनुपातमा खर्च व्यहोर्ने गरी निर्दिष्ट गर्न सक्नेछ र यस्तो निर्णय दुवै संविदाकारी पक्षहरुलाई बन्धनकारी हुनेछ। न्यायाधिकरणले आफ्ना कार्यविधिहरु आफै निर्धारण गर्नेछ।

धारा ११
कर्मचारीहरुको प्रवेश र बसाई
संविदाकारी पक्षले गैर–नागरिकहरुको प्रबेश र बसाइसंग सम्बन्धित आफ्ना प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अर्को संविदाकारी पक्षका प्राकृतिक व्यक्तिहरु र अर्को संविदाकारी पक्षका कम्पनीहरुद्वारा काममा लगाइएका कर्मचारीहरुलाई लगानीसंग सम्बद्ध गतिविधिहरुमा संलग्न हुने उद्देश्यका लागि आफ्नो इलाकामा प्रबेश गर्न र
रहन अनुमति दिनेछ।

धारा १२
लागू हुने कानून
(१) यस सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक, सबै लगानीहरुका हकमा त्यस्ता लगानीहरु गरिएका संविदाकारी पक्षको इलाकामा प्रचलित कानून लागू हुनेछ।
(२) यस धाराको प्रकरण (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस सम्झौताको कुनै पनि कुराले आतिथ्य प्रदान गर्ने संविदाकारी पक्षलाई आफ्नो कानून अनुसार भेदभावरहित तवरमा सामान्य र मुनासिब रुपमा लागू गरिएको आफ्नो अत्यावश्यक सुरक्षा हितको रक्षाका निम्ति वा अत्यन्त संकटकालीन परिस्थितिमा कुनै कारवाही गर्न रोक लगाउने छैन।

धारा १३
अन्य नियमहरुको प्रयोग
कुनै एक संविदाकारी पक्षको कानून एवं नियमका व्यवस्थाहरु वा प्रस्तुत सम्झौता बाहेक संविदाकारी पक्षहरु बीच अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतका हाल विद्यमान रहेका वा यसपछि सिर्जना हुने दायित्वमा अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताको लगानीलाई यस सम्झौताद्वारा प्रदान गरिएकोभन्दा बढी सौबिध्यतापूर्ण व्यवहारको हक प्रदान गर्ने सामान्य वा खास नियमहरु समाविष्ट भएका रहेछन् भने त्यस्ता नियमहरु ती बढी सौविध्यतापूर्ण भएको हदसम्म यस सम्झौता उपर लागू हुनेछन्।

धारा १४
लाभहरुको इन्कारी
(१) कुनै गैर–पक्षका व्यक्तिहरुमा एउटा संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताको स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको र इन्कार गर्ने संविदाकारी पक्षलेः

(क) त्यस्तो गैर–पक्षसंग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम नराखेको भएमा; वा
(ख) सो लगानीकर्तासँगको कारोवार निषेध गर्ने गरी त्यस्तो गैर–पक्षसँग सम्बन्धित उपायहरु ग्रहण गरेको वा कायम राखेको भएमा वा सो लगानीकर्तालाई वा सो को लगानीलाई यस सम्झौताका लाभहरु प्रदान गरिएमा त्यस्ता उपायहरुको उल्लंघन वा संकुचन हुन सक्ने भएमा अर्को संविदाकारी पक्षले त्यस्तो संविदाकारी पक्षको सो लगानीकर्तालाई र सो लगानीकर्ताको लगानीलाई यस सम्झौताका लाभहरु दिन इन्कार गर्न सक्नेछ।
(२) एउटा संविदाकारी पक्षको कुनै प्रतिष्ठानको सो संविदाकारी पक्षको इलाकामा कुनै सारभूत व्यावसायिक गतिविधि छैन र उक्त प्रतिष्ठानमा कुनै गैर—पक्ष वा अर्को संविदाकारी पक्षका व्यक्तिहरुको स्वामित्व वा नियन्त्रण छ भने पछिल्लो संविदाकारी पक्षले पहिलो संविदाकारी पक्षको त्यस्तो प्रतिष्ठानको रुपमा रहेको लगानीकर्ता र त्यस्तो लगानीकर्ताका लगानीको हकमा यस सम्झौताका लाभहरु दिन इन्कार गर्न सक्नेछ।
कुनै कम्पनीको सारभूत व्यावसायिक गतिविधि निर्धारण गनर्, अन्य कुराका अतिरिक्त रकमको लगानी, व्यवस्थापन, स्वामित्व, हक, आर्थिक विवरण उत्पादन, रोजगारीको जानकारी तथा कुनै खास समयमा उत्पादन गरिएका वस्तुहरुको सूची जस्ता कुराहरुलाई पनि विचार गर्न सकिन्छ।

धारा १५
लागू हुने
यो सम्झौता लागू हुनको निम्ति संविदाकारी पक्षका कानूनी शर्तहरु पूरा भएको सुनिश्चित गर्दै कुटनीतिक सूचनाहरु आदान प्रदान भएको मितिदेखि यो सम्झौता लागू हुनेछ।

धारा १६
अवधि, अन्त्य र संशोधन
(१) यो सम्झौता दश वर्षको अवधिसम्म बहाल रहनेछ र त्यसपछि कुनै एक संविदाकारी पक्षले यो सम्झौता अन्त्य गर्ने आफ्नो मनसायको लिखित सूचना अर्को संविदाकारी पक्षलाई नदिएसम्म यसको अवधि स्वतः विस्तार भएको मानिनेछ। त्यस्तो लिखित सूचना प्राप्त भएको मितिले एक वर्षमा यो सम्झौता अन्त्य हुनेछ।
(२) यस धाराको प्रकरण (१) बमोजिम यो सम्झौता अन्त्य भएको भए तापनि यो सम्झौता अन्त्य भएको मितिभन्दा अघि गरिएका वा आर्जित लगानीहरुका हकमा यो सम्झौताको बहाली यो सम्झौता अन्त्य भएको मितिबाट दश वर्षसम्मको अर्को अवधिसम्म निरन्तर रहनेछ।
(३) यस सम्झौतालाई पक्षहरुको आपसी सहमतिद्वारा कुटनीतिक पत्रहरुको आदान प्रदान मार्फत् संशोधन गर्न सकिनेछ।

यस कुराको प्रमाणस्वरुप, आ–आफ्ना सम्बन्धित सरकारहरुबाट विधिवत अख्तियारी प्राप्त गरेका देहायका हस्ताक्षरकर्ताहरुले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
आज मिति २०६८ साल कार्तिक ४ गते (तदनुसार सन् २०११ अक्टोबर २१ तारीख) शुक्रबारका दिन नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा दुई/दुई मूल प्रतिहरुमा सबै प्रति समान रुपले प्रामाणिक हुने गरी सम्झौता सम्पन्न भयो। व्याख्यामा कुनै मतभिन्नता भएको अबस्थामा अंग्रेजी भाषाको प्रति मान्य हुनेछ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट,
अनिल कुमार झा
उद्योग मन्त्री

भारत सरकारका तर्फबाट
प्रणव मुखर्जी
अर्थ मन्त्री

तपाईले यहाँबाट सम्झौताको पीडीएफ पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ । 
सम्झौताको विस्तृत विवरणका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्