१६९ रुपैयाँ ५० पैसाले फरक पारेको राज्यको संवेदनशिलता

बनेपा-सिन्धुली-बर्दिबास सडक-खण्डमा बिहीबार ४१ यात्रुको ज्यान जाने गरी बस दुर्घटना भयो । तर यो सो क्षेत्रमा भएको पहिलो सडक दुर्घटना भने होइन । यसअघि पनि सोही स्थानमा दुईपटक यात्रुबस दुर्घटना भएको थियो । २०६७ साल बैशाख १ गते सोही ठाउँमा यात्रुबस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु र २० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यस्तै यसैबर्षको बैशाख २० गते भएको दुर्घटनामा १२ जनाको मृत्यु र १२ भन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

यी घटनाहरुसँगै साना सवारी पनि मुस्किलले पार हुने पहाडका डरलाग्दा कच्ची सडकमा सरकारी अनुमति नपाउँदै व्यवसायीले बलजफ्ती गाडी कुदाउँदा दुर्घटना भएको तथ्य बाहिर आएको छ । यस्तो हुँदासम्म पनि सरकार भने 'ठूला सवारी नचलाउनू', सडक 'निर्माणकै क्रममा रहेको', 'निर्माण सघाउनलाई मात्रै ट्र्याक खोलिएकाले ठूला यात्रुवाहक बस कुदाउनु जोखिमपूर्ण भएको' 'कुनै पनि किसिमका गाडीलाई सवारी अनुमति नदिएको' जस्ता सूचना दिई सकिएको भनेर टक्टकिने काम गर्दैछ । एउटै देशका नागरिकहरु विमानमा र सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा देखाउँने संवेदनशिलतामा फरक छ सरकारको । के हवाईजहाजमा उड्नेले राज्यलाई आन्तरीक उडानमा कर बापत रु १६९.५० बुझाएकै कारण चासो र सडकमा गुड्नेले कर नबुझाएकै कारण वेवास्ता भएको हो ?

-मेघराज रसाइली-
- भदौ ८ गते मकवानपुरमा अग्नी एयरको विमान दुर्घटना भयो। १४ जनाले ज्यान गुमाए। सरकारले छानबिन समिति बनायो। प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीले दुःख व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री त शव ल्याउँदा विमानस्थल मै रिसिभ गर्न पुगे। पार्टीहरुले वक्तव्य निकालेर समवेदना प्रकट गर्‍यो।

- २०६५ असोज २२ गते लुक्लामा यति एयरको विमान दुर्घटना भयो। १८ जनाले ज्यान गुमाए। सरकारले तत्काल छानविन समिति बनायो।

हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौं राज्य आफ्ना नागरिकको जीवन प्रति अति नै उत्तरदायी र जिम्मेवार छ। तर अर्को पनि केही उदाहरणहरु हेरौं :

- २०६६ चैत ६ गते दैलेखको नगरेभीरमा भयानक बस दुर्घटना भयो। कर्णाली नदीमा बस खस्दा ४१ जनाले ज्यान गुमाए। सरकारले न त छानबिन समिति बनायो न त यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयले श्रद्धाञ्जली नै ब्यक्त गर्‍यो।

- २०६६ भदौ २४ गते सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना भयो। २० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाए। सरकारले मौनब्रत लियो। अलि समयपछि पीडित बाहेक सबैले घटना बिर्से।

अब सोचौँ त के राज्य नागरिकको जीवनप्रति साँच्चै उत्तरदायी छ ? के लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त अनुसार देश चलिरहेको छ ? लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले कमजोरलाई विशेष हेरचाह गर भन्छ। तर यहाँ त सक्नेका पक्षमा राज्यका तलदेखि माथिसम्मका निकाय सारा काम छोडेर लाग्छन् तर नसक्ने भोका नाङ्गाका पक्षमा केही बोल्दैनन्। राज्य स्वयंले यस्तो वर्गीय विभेद गर्न सुहाँउछ ?

सबैलाई थाहा छ, धेरै पैसा हुने “सुकिला मुकिलाहरु” हवाईजहाज चढ्छन्। पैसा थोरै हुने र “मैलाधैलाहरु” गाडी चढ्छन्। राज्यको नजरमा “सुकिला मुकिलाहरु” र “मैलाधैलाहरु” को जीवनको महत्व फरक भएको देखियो। यो त नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ (समानताको हक) विपरीत भएन र ! उड्न सक्ने र गुड्न मात्रै सक्ने हैसियत भएका दुई वर्गलाई राज्यले विभेद गर्‍यो भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्न पाइने कि नपाइने ? गम्भीर भएर सोंच्ने बेला आएको छ।

यो अवश्य सत्य हो कि हवाई यात्रा सडक यात्रा भन्दा अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। यस प्रति राज्यका प्रधानमन्त्रीदेखि निम्न तहका कर्मचारी सम्म संवेदनशील हुनु सुखद कुरो हो। तर मृत्यु त चाहे आकासमा होस चाहे जमिनमा त्यो उत्तिकै पीडादायी हुन्छ र राज्यले त्यसलाई उत्तिकै गम्भीर रुपमा लिनु पर्छ। हवाई दुर्घटना हुँदा छानबिन समिति बनाउन हतारिने तर सडक दुर्घटनामा दर्जनौ मान्छे मर्दा पनि कानमा तेल हालेर बस्ने संवेदनहिनताको अन्त्य हुनु पर्छ। यही संवेदनहिनताको कारण भीरबाट गाडी खसेर वर्षेनी सयौं नागरिकले ज्यान गुमाउँछन्। त्यो किन भयो भनेर केही दिन चर्चा हुन्छ र त्यसै सेलाउँछ। फेरि त्यही दोहोरिरहन्छ। तर कुनै छानबिन समिति बन्दैन। ठुला खाले सडक दुर्घटना जहाँ ठुलो संख्यामा हताहति भएको छ, त्यसमा पनि छानबिन समिति गठन गर्नु पर्छ र त्यसको कारण र निवारण तिर लाग्नु पर्छ। यसो गरे मात्रै आम नागरिकले उचित क्षतिपुर्ति र राज्यको उपस्थितीको अनुभूति गर्न सक्छन्।


राज्य भनेको अभिभावक हो नागरिकको। अभिभावकले जहिले पनि सवै सन्तानलाई उत्तिकै माया गर्नु पर्छ तर यहाँ त अभिभावकले धेरै कमाउने र बलियो सन्तानलाई मात्रै माया गरे जस्तो देखियो। हवाईजहाजमा उड्नेले राज्यलाई आन्तरीक उडानमा कर बापत रु १६९.५० बुझाउँछन्। सडकमा गुड्नेले केही बुझाउदैनन्। कर बुझाएकै कारणले बढी जिम्मेवारीवोध गरेको त अवश्यै होइन होला। फेरि पनि यहाँ वर्गीय कुरो नै जोडिन आउछ। सत्तामा बस्नेहरु “सुकिला मुकिला” वर्गका हुन्छन्। हवाईजहाज चढ्नेहरु पनि त्यस्तै वा सो सरहकै हुन्छन्। त्यसैले वर्गिय प्रेमले ओतप्रोत भएर राज्यले हवाई दुर्घटनामा समानुभूति गर्छ तर सडक दुर्घटनामा सान्त्वना मात्रै दिन्छ भनेर आरोप किन नलगाउने ?

यो लेखको अन्तर्वस्तु हवाई दुर्घटना प्रति राज्यले देखाएको उच्च संवेदनशिलताको विरोध होइन । त्यस्तो संवेदनशिलता सडक दुर्घटनामा पनि देखाओस् भन्ने मात्रै हो । ता कि नागरिकले मृत्युमा पनि विभेद भएको अनुभूति गर्नु नपरोस। अन्त्यमा दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली !