'ठालु'हरुले लिएको सुविधा सर्वोच्चले खोस्यो

'कुनै पनि सरकारी काममा नरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत राजपरिवारका पूर्व सदस्य तथा राजनैतिक दलका सभापति तथा राजनैतिक दलसँग आवद्ध रहेका व्यक्तिहरुलाई कानूनको अख्तियारी बिना कानून अनुसार प्राप्त नहुने घर भाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा सवारी चालकको सुविधाको रुपमा नियमित रुपमा नगद भुक्तानी गर्ने वा सुविधा दिने र राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने वारेमा मन्त्रीपरिषदले उल्लेखित मितिहरु, सो भन्दा पहिले र सो पछिका मितिमा भए गरेका निर्णयहरु कुनैपनि कानूनको अख्तियारी नभएको र कानूनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी, गैर कानूनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा आजका मितिदेखि स्वतः बदर हुने ठर्हछ,' ।

माथिको हरफ सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व राजपरिवार सदस्य, मन्त्री, नेता तथा सभासदहरुले लिएको बढी सुविधा कटौति गर्न दिएको फैसलाको अंश हो । यसैले आजका मितिबाट नै उनीहरुले लिएको बढी सुविधा खोसिनु पर्ने हो । सामान्य भाषामा भन्ने हो भने सर्वोच्चले आज सबै टाउकेहरुले लाईपाईखाई आएको सुविधा खोसेको छ । तर के यो आदेश कार्यन्वयन होला त ? ध्यान राख्नुहोस् है, अदालतले फैसलामा भनेको छ, 'यस अदालतको उपरोक्त निर्देशन अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपरोक्त आदेश तथा निर्देशनको पालना भए नभएको कुराको अनुगमन गर्नु' । यति भनिसके पछि केही होला कि !

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती आदेश
मुद्दा– उत्प्रेषण परमादेश।
जिल्ला तनहू रुपाकोट गा.वि.स.वडा नंं.४ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नंं. ३१ बस्ने अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल––––––––––––––––––––१
रिट निवेदक
विरुद्ध
व्यवस्थापिका संसदको सचिवालय, सिहंदरवार काठमाडौं ––––––––––––––––––१
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिहंदरवार काठमाडौं––––––––––––१
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिहंदरवार काठमाडौं ––––––––––––––––––––––१
सचिव गृह मन्त्रालय, सिहंदरवार काठमाडौं––––––––––––––––––––––––––––––१
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिहंदरवार काठमाडौं ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––१ विपक्षी
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अर्न्तगत यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ।

रिट निवेदनको व्यहोरा
म निवेदक एक नेपाली नागरिक हुँ। विगत केही दिन अगाडि कान्तिपुर दैनिकमा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले गृह मन्त्रालयको नामको गाडी जबरजस्ती रुपमा लगेको समाचार पढेको थिएँ। यस्तैमा मिति २०६७।११।११ गते कान्तिपुर दैनिकको तेस्रो पृष्ठमा गाडी प्रकरणमा गृहद्वारा झुठ्ठा दाबी भन्ने शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको र मिति २०६७।११।१३ गतेको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा पूर्व प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई सुविधै सुविधा भन्ने शिर्षकको समाचारलाई अध्ययन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णयले पूर्व प्रधामन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई राज्यको तर्फबाट इन्धन र चालक सहितको सवारी साधन, मर्मत खर्च, घरभाडा लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध गराउने गरेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको कुरा मिति २०६७।११।११ मा कान्तिपुर दैनिक र मिति २०६७।११।१३ मा नयाँ पत्रिका पढे पछि बुझिन आएकोले विपक्षीहरु समक्ष गई उक्त निर्णयको जानकारी माग्दा जानकारी उपलब्ध नगराई सूचनाको हकबाट समेत बञ्चित गरेको अवस्था छ। त्यस्तो राज्यको ढुकुटीबाट अरबाँै रुपैया खर्च गरी आफू र आफू अनूकुलका व्यक्तिहरुलाई गाडी लगायतका सुविधाहरु प्रदान गर्ने गरी भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णय लगायत त्यस पूर्व र त्यसपछि समेत भएका गैरकानूनी निर्णयहरुमा सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत सन्निहित रहेकोले उक्त निर्णयहरु बदर गरी माग्न अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदनसाथ उपस्थित भएको छु।

सत्तामा पुगेको नेताहरुले आफू सत्तामा रहँदा आफू अनूकुलको सवारी साधनहरु आयात गर्ने निर्णय गरी महंगा सवारी साधन खरिद गरी आफू सत्ताबाट बाहिरीँदा उक्त महंगो मूल्यमा खरिद गरिएका सरकारी सवारी साधन आफैसँग लैजाने र जिन्दगी भर इन्धन, मर्मत सुविधा लिने निर्णय गरी राज्यको ढुकुटी रित्याइरहेको अवस्था छ। राज्यको दायित्व भनेको राज्यका राष्ट्रपतिदेखि लिएर आम नागरिक समेतलाई सुरक्षा व्यवस्था लगायतका कानून र संविधानले प्रदान गरेको हक अधिकारको सर्व सुलभ तरिकाले प्रत्याभूत गराउने सम्म हो। पूर्व प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरुलाई आफू अनूकुल सुविधा प्रदान गर्दै जाने हो भने विगत केही बर्षमा नै देशको बजेटको ठूलो हिस्सा निजहरुको बिलासी सुविधामा नै खर्च हुन जाने निश्चित छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा (१३) मा समानताको हक सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् कसैलाई पनि कानूनको समान सरंक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ। विपक्षीहरुबाट गैरकानूनी रुपमा सुिवधा उपलब्ध गराइएको व्यक्तिहरु पनि अन्य आम नागरिकहरु जस्त्ौ नेपालको आम नागरिक नै हुन। जीवन निर्वाह गर्नको लागि निजहरुलाई जे जस्तो आवश्यकता पर्छ , म निवेदक लगायत आम नागरिकहरुलाई पनि त्यस्तै आवश्यकता पर्दछ। तर विपक्षीहरुले त्यस्तै पूर्व प्र.म., उप–प्र.म. र पूर्व गृहमन्त्रीकोलागी मात्र नेपाली जनताको करबाट उठेको रकम खर्च गरी विलासीताका गाडीहरु उपलब्ध गराई नागरिकहरु वीचमा अस्वाभाविक असमान व्यवहार गरेको स्पष्टै छ। त्यस्त्ाा गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी निर्णयहरु कायम रहन नसक्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ्क। विपक्षीहरुबाट पूर्व प्र.म., उप–प्र.म. र गृहमन्त्री लगायतलाई सवारी साधन, इन्धन, मर्मत खर्च लगायतका सुवधाहरु प्रदान गनर्ेे गरी भएको भनिएको मिति २०६१।८।२१ र अन्य त्यसपूर्व र त्यसपछि भएका निर्णय विपक्षीहरुबाट झिकाई उक्त गैरकानूनी निर्णयलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ३२, १०७ (२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी न्याय इन्साफ पाउँ्क। साथै प्रस्तुत विवादमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरुबाट आफू र आफू अनूकूलका व्यक्तिहरुलाई राज्यको ढुकुटीबाट गैर कानूनी सुविधा प्रदान गर्दै जाने र मर्मत र इन्धन खर्चको नाममा दैनिक लाखौँ रुपैया निकाशा हुने स्पष्टै भएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य नरोकिएमा म निवेदक लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने हुँदा तत्काल कसैलाई गाडीको सुविधा उपलब्ध नगराउनु र पूर्व सुविधा लिएका पूर्व प्र.म., उप–प्र.म. र गृहमन्त्रीलाई मर्मत र इन्धन खर्च लगायतका सुविधा उपलब्ध नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६७।११।१३ को निवेदन।

यस अदालतको मिति २०६७।११।१५ को कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना पठाउनु। अन्तरिम आदेशको हकमा तत्कालै अपुरणीय क्षतीको अवस्था विद्यमान नरहेको र सुविधा सन्तुलनका दृष्टिबाट समेत तत्काल अन्तरिम आदेश जारी रहनु पर्ने अवसथा विद्यमान नदेखिँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन, रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भिरतालाई बिचार गर्दा चाँडो किनारा गर्नु उपयुक्त भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाईलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।११।१५ को आदेश।

व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको मिति २०६७।१२।७ को लिखित जवाफ व्यहोरा।
रिट निवेदन जिकीरको सम्बन्धमा यस व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कनै आधार र कारण स्थापित गरेको देखिदैन, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मिति २०६१।८।२१ लगायत विभिन्न मितिका निर्णय बदरको मागदावी लिई दायर गरिएको परमादेश जस्तो रिट निवेदनमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुको कुनै औचित्य नरहेकोले यस सचिवालयको हकमा यो रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ। रिट निवेदनतर्फ दृष्टि दिंदा राज्यले सबै नेपाली नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्ने र जनताको करबाट संकलन भएको राजश्वको दुरुपयोग हुन नहुने भनी निवेदकहरुले लिनु भएको जिकीरप्रति असहमत हुनु पर्ने कुनै कारण छैन। सरकारी स्वेच्छारितालाई अन्त्य गरी सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेहि बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिका संसदमा रहेकोले यस सन्दर्भमा निवेदकले उठाएको विषय व्यवस्थापिका संसदको पनि सरोकारको विषय भएकोमा विवाद छैन। संविधानवादमा आधारित संबैधानिक शासन पद्धति अवलम्बन गरेको मुलुकमा कार्यकारी अङ्ग र सो मातहतका निकाय तथा विधायिकाबाट निर्मित ऐनद्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थाहरुको समेत सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु विद्यमान संविधान र कानूनको दायरा भित्र भए नभएको निगरानी गरी कार्यकारी अङ्गलाई संवैधानिक सीमा भित्र राख्न व्यवस्थापिका संसदले प्रभावकारी भूमीका निर्वाह गर्नु पर्ने मान्यता अनुरुप संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को परिच्छेद १८, नियम ११० मा कार्यक्षेत्र नै स्पष्ट रुपमा निर्धारण गरेर व्यवस्थापिका–संसदका अभिन्न अङ्गको रुपमा व्यवस्थापिका संसदमा विभिन्न विषयगत समितिहरुको गठन भएको छ, र यिनै संसदीय समितिहरु मार्फत व्यवस्थापिका–संसदले सरकार र सो मातहका सबै अङ्गहरुलाई जनप्रतिनिधीमार्फत जनता प्रति जवाफदेही बनाउदै आएको छ।

निवेदनमा उल्लेख भएको विषय सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट प्रकाशन र प्रशारण भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतका निकायहरुका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मेवारी रहेको व्यवस्थापिका–संसदको राज्य व्यवस्था समितिले यस विषयको अध्ययन प्रारम्भ गरिसकेको छ। यस क्रममा राज्य व्यवस्था समितिको मिति २०६७।११।३० मा बसेको बैठकले निजामति, सैनिक, प्रहरी सहित अन्य सेवाका रा.प.प्रथम श्रेणी वा सो सरह, सो भन्दा माथिल्लो तहको पदमा नियुक्त प्रधानमन्त्री, मन्त्री सल्लाहकार, उद्योगपति, समाजसेवी लगायत राजनैतिक पदमा नियुक्त पदाधिकारी हाल पदमा बहाल रहेको वा नरहेको अवस्थामा समेतको कस्ले कुन ऐन नियम वा सरकारले अख्तियार गरेको कुन नीति अर्न्तगत राज्यकोषबाट के कस्तो सुविधाहरु (सवारी, इन्धन, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, भौतिक सामग्री लगायत अन्य सेवा सुविधा) कहिले देखि के कति परिमाणमा उपलब्ध गराईएको छ सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण यही २०६७ चैत्र २० गतेभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ। उक्त विवरण प्राप्त भएपछि समितिले सो को अध्ययन र मूल्यांकन गरी आवश्यक कदम चाल्ने कुरा स्वतः स्पष्ट नै छ।

निवेदनमा उठाईएको विषयमा व्यवस्थापिका–संसदको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भई अध्ययन प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था भएकोले यस विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको हकमा कुनै आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा यस सचिवालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ्क भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको मिति २०६७।१२।७ को लिखित जवाफ।

गृह मन्त्रालय, सिहंदरवार समेतको मिति २०६७।१२।१४ को लिखित जवाफ व्यहोरा।
नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम पूर्व प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री लगायतलाई सवारी साधन, इन्धन, मर्मत खर्च लगायतका सुविधाहरु यस मन्त्रालयले उपलब्ध गराउदै आएको हो। नेपाल सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तसर्थ रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिहंदरवार समेतको तर्फबाट ऐ. का सचिवको मिति २०६७।१२।१४ को लिखित जवाफ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय को मिति २०६७।१२।२३ को लिखित जवाफ व्यहोरा।
पूर्व प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्था विषयको गृह मन्त्रालयको नं.७ क १/११४–०६१।८।१५ को प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् बैठक संख्या ५५/०६१ मिति २०६१।८।२१ को मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश हुँदाः–
“(क) केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तय गरेको क, ख, र ग वर्गको सुरक्षा प्रदान गर्ने।
(ख) नेपाल प्रहरीबाट अङ्गरक्षक खटाउने।
(ग) मर्मत र संभार खर्च समेत व्यहोर्ने गरी चालक समेतको एउटा सवारी साधन उपलब्ध गराउने र सो का लागि इन्धन बापत् मासिक २०० लि.पेट्रोलका साथै सो गाडिको मर्मत संभार खर्च पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोर्ने।
(घ) सशस्त्र प्रहरी बलबाट आवासको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने र राजधानीमा निजी आवास नभएकाहरुको हकमा आवास सुरक्षाकर्मीहरु बस्नका लागि आवश्यक प्रवन्ध गृह मन्त्रालयले गर्ने।
(ङ) उपत्यका बाहिर भ्रमण गर्दा साथमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको लागि दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गर्ने।
(च) पूर्व उप–प्रधानमन्त्री र पूर्व गृह मन्त्रीहरुको हकमा आफनो सवारी साधन नभएकाहरुलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउने। निजी सवारी साधन भएकाहरुलाई माथि खण्ड (ग) मा उल्लेख भए बमोजिमको अन्य सुबिधा दिने” निर्णय भएको हो। प्रस्तुत विषय नितीगत विषय भएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन। रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मिति २०६७।१२।२३ को लिखित जवाफ।

निवेदक पक्षबाट पेश भएको लिखित बहसनोट।
निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयवस्तु सम्बन्धमा अन्य देशहरुको अभ्यास के कस्तो छ? त्यस सम्बन्धी अदालतबाट प्रतिपाद्धित नजीर समेत राखी उपलब्ध भएसम्मको जानकारी सहितको लिखित वहस नोट दुबै पक्षबाट मिति २०६८।४।२५ भित्र पेश गराउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेशानुसार नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ मा समानताको हक (१)“सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन्।” भन्ने व्यवस्थालाई मौलिक हकको रुपमा राखेको अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री र पहूँचवाला सांसद, मन्त्री, कर्मचारीहरुले मात्र राज्यबाट ठूलो धनराशी खर्च गरी विलासी सुविधा लिने गरी भएको निर्णयले नागरिकहरुको वीचमा अस्वाभाविक असमानता र्सिजना गरेको स्पष्टै छ। जुन कार्य समानताको हक विपरित रहेको छ। मिति २०६१।८।१५ को गृहको प्रस्ताव मिति २०६१।८।२१ मा मन्त्री परिषद्मा पेश हुँदा पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतको सुरक्षा व्यवस्था विषयको प्रस्ताव भनी पेश गरिएकोमा उक्त प्रस्तावहरुमा सुरक्षाको प्रवन्ध भन्दा पनि गाडी सुविधा, मर्मत सम्भार, इन्धन, आवास लगायतको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। उक्त मन्त्री परिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णयले किन पूर्व प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई मात्र सुविधा दिने निर्णय गरको हो स्पष्ट छैन। सुरक्षाको नाममा आफू अनूकुलको निर्णय गरी जिन्दगी भरी राज्यको कोषबाट अनेकौ सुविधा लिई रहने मनसायले उक्त प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट भएबाट उक्त निर्णय स्वेच्छाचारी, निरंकुश र संविधानको भावना विपरित रहेको छ।

बेलायत लगायत केही मूलुकमा सार्वजनिक पदमा रहँदा त्यस्ता व्यक्तिहरुको पारिश्रमिकबाट केही प्रतिशत रकम कट्टा गरी कोष खडा गर्ने र सरकारले समेत केही प्रतिशत आर्थिक अनुदान दिई पदमुक्त भएपछि सिमित सुविधाको व्यवस्था कानूनमा नै गरिएको पाईन्छ। हाम्रो देशमा हालसम्म
त्यस्तो कानून निमार्ण गरिएको पाईदैन। कानून निर्माण नगरिकन नीतिगत निर्णयको आधारमा आफैले सुविधा लिने विषय न्याय, नीति र नैतिकताले समेत मिल्दैन। निवेदक भरतमणी जंगम विरुद्ध सांसद–सचिवालय सिहंदरवार समेत भएको रिट निवेदन (ने.का.प.२०५८, अंक ९,१०मा पृष्ठ ५०७ मा प्रकाशित) मा सांसदहरुको कार्यकाल वा पदावधि पूरा गरेको व्यक्तिलाई विशेष भत्ता प्रदान गर्ने गरी बनाईएको सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ लाई यसै सम्मानित अदालतबाट खारेज गरिएको छ। त्यस्तै गरी निवेदन भोजराज घिमिरे विपक्षी राम प्रसाद नायक भएको उत्प्रेषणको मुद्दा (ने.का.प.२०६८, अंक १, नि.नं. ८५३३ पृष्ठ ९)मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट “कानुनले स्पष्ट तोकेको रकम बाहेक अन्य रकम वा सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने” भन्ने समेत नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। कानूनमै व्यवस्था नभएको सुविधा मन्त्री परिषद्को निर्णयले दिएको उक्त मुद्दामा सम्मानित अदालतले मन्त्री परिषद्को निर्णय बदर गरिसकेको अवस्थामा उक्त नजीर सिद्धान्तलाई प्रस्तुत विवादसँग तुलना गर्दा पनि मन्त्रीपरिषद्बाट मुक्त भईसकेपछि कथित निर्णयको आधारमा आजिवन अर्को सुविधा लिन नमिल्ने प्रष्टै भएबाट उक्त मन्त्रीपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णय प्रतिपाद्धित नजीर सिद्धान्त विपरित रहेको प्रष्ट हुन्छ।

आफू सत्तामा रहँदा आफ्नो कार्यकर्ता मात्र पोस्ने सत्ताबाट बाहिरिँदा आफू राज्यबाट अनेकौ सुविधा लिने गरी निर्णय गर्ने कार्यले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई अपमान र अपहेलित गर्ने कार्य भएबाट मन्त्री परिषद्को नाममा गैहृ कानूनी निर्णय बदर गर्ने अधिकार सम्मानित अदालतलाई मात्र रहेको हुँदा त्यस्तो स्वेच्छाचारी गैहृ कानूनी २०६१।८।२१ को र त्यसपछि त्यसअघि भए गरेका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कानूनमा व्यवस्थै नभएकोे निर्णयको आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई लगायतका पदाधिकारीलाई दिईएको सुविधा खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक पक्षबाट विद्वान अधिवक्ताहरु शेरबहादुर के. सी. र रामचन्द्र पौडेलले पेश गर्नु भएको लिखित बहसनोट।

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद समेतको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहसनोट को व्यहोरा
सवै नेपाली नागरिकहरुको हक हित र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै समान व्यवहार गर्ने, जनताहरुले बुझाएको कर राजश्वको दुरुपयोग हुन नदिने, देशको सामाजिक, आर्थिक उन्नती र विकास निर्माणको लागी निती निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु नै राज्यको मुख्य दायित्व भएकोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् लगायत राज्यका सम्पूर्ण अगं र निकायहरुबाट हुने निर्णयहरु औचित्यपूर्ण र पारदर्शि हुनु पर्दछ। निवेदकले विशेष रुपमा उठाएको मिति २०६१।८।२१ को निर्णयसंग सम्बन्धित विषय भनेको पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णयानुसार विभिन्न किसिमका सुविधाहरु प्रदान गर्नै विषयसंग सम्बन्धित निर्णय हो। सो निर्णय राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने तथा सर्वसाधारणलाई थपभार पुर्‍याउने उद्देश्यले स्वेच्छाचारी रुपमा गरेको नभई नितिगत निर्णयका आधारमा पारदर्शी किसिमले नेपाल सरकार मत्रिपरिषद्को निर्णयबाट भए गरेको हो। व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले यस विषयको अध्ययन प्रारम्भ गरिरहेको छ। यस समितिले के कस्ता सविधाहरु के कुनसँग नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कस कसलाई प्रदान गरिएको छ भन्ने अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरी कदम चाल्ने प्रक्रियामा रहिरहेको अवस्था हुँदा समेत तत्काल रिट निवेदन जारी गर्नु पर्ने अवस्था नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद समेतको तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले प्रस्तुत गर्नु भएको बहसनोट।

विवादको विषयमा अदालतलाई प्राप्त विवरण तथा जानकारी
रिट निवेदकमा उल्लेख गरिएको मिति २०६१।८।२१ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपी र निर्णय अनुसार सुरक्षा तथा अन्य अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको सूची पेश गर्न विपक्षीहरुलार्ई दिएको आदेश अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, केही पूर्र्व मन्त्रीहरु र केही पूर्व सासंदहरु र पूर्व राजपरिवारबाट केही सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइएको सुरक्षा, सवारी साधन, घरभाडा, इन्धनको सुविधा सम्बन्धी पाना ५४ को विवरण विपक्षी मध्येका गृह मन्त्रालयको मिति २०६८।५।९ को पत्रमार्फत यस अदालतमा प्राप्त भएको रहेछ। तर, पूर्व प्रधानमन्त्री समेतलाई सवारी साधन, इन्धन खर्च, घरभाडा लगायत अन्य विभिन्न प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउने वारेमा भएको मिति २०६१।८।२१ र सो पछि भएका मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपी र तत्सम्बन्धि विवरण पठाईदिनु भनी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा च.नं. १४१८० मिति २०६८।३।३०को पत्र लेखि पठाएकोमा सो बमोजिमको यस अदालतमा पेश गरेको देखिएन। यसैगरी सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरु मध्ये प्रत्येकलाई सवारी साधन, प्रतिमहिना ७५ लिटर इन्धनको सुविधा, हलुका सवारी चालक एकजना र एकजना अर्दली वापत प्रतिमहिना एकमुष्ट रु. १५,०००।– भुक्तानी दिने वारेमा मन्त्रीपरिषद् मिति २०६८।२।२६ मा निर्णय भएको रहेछ। प्रतिमहिना उपलब्ध हुने उक्त सुविधा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको परिश्रमिक सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ मा व्यवस्था नभएको थप सुविधा हो भन्ने कुरा कानून तथा न्याय मन्त्रालयको २०६८।३।१ को पत्रबाट देखिन्छ तापनि उक्त पत्र साथ प्राप्त मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुको सेवा सर्त सम्बन्धी उक्त ऐनमा उल्लेख गरिए अनुसार मासिक तलवको ८०% सम्म निवृत्तिभरण वापतको रकम प्राप्त गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधिशलाई मात्र निजहरुको सेवा सर्त सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख नभएको र ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा थप र आन्तरिक सुविधा उपलब्ध गराउन पर्नेको कुनै कारण उल्लेख गरेको देखिएन।

यस अदालतको उल्लिखित मितिको आदेश अनुसार प्राप्त विवरण अवलोकनबाट पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, केही पूर्व मन्त्रीहरु, केही पूर्व सांसद तथा केही बहालवाला सभासद, केही राजनितीक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई सुरक्षा, सवारी साधन, इन्धन खर्च र घरभाडाको रुपमा नियमित सुविधा तथा भुक्तानी भएको देखिन्छ। उक्त विवरणको अवलोकनबाट सामान्य व्यक्तिको सहज समझ र विवेकले सम्झन बुझ्न र पत्याउने नसकिने केही तथ्यहरु पनि देखिन्छन। जस्तो पूर्व राजपरिवारका स्वर्गिय सदस्यहरुको र निजहरुको सुरक्षाको लागि राज्यकोषबाटसुविधा लिने सुरक्षाकर्मीहरु (पाँच जना) नेपाल सरकारले खटाइ रहेको देखिन्छ। यसैगरी दुईजना स्वर्गिय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको निवासको सुरक्षाको लागि भनी ५ जना देखि १२ जना सम्म नेपाल सरकारको कोषबाट तलव सुविधा पाउने सुरक्षाकर्मीहरु हालसम्म खटाइएको कुरा उक्त विवरणको अवलोकनबाट देखिन्छ। मन्त्री परिषदको २०६१।८।१०को निर्णयको आधारमा भनी एकजना स्वर्गीय प्रधानमन्त्रीकोलागी २ वटा सवारी साधन, २०० लिटर ईन्धन र १२ जना सुरक्षाकर्मीहरु र ५ जना अन्य कर्मचारीहरुको सेवा अहिले सम्म उपलब्ध गराई रहेको कुरा उक्त प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। यसरी खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरुले पूर्व राजपरिवारका स्वर्गीय सदस्यहरु र स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको के सुरक्षा गर्ने, कहिलेसम्म निजहरु सुरक्षामा खटिन पर्ने र यी सवारी साधन र ईन्धन खर्चको सुविधा कसले उपभोग गर्ने र यो सुविधा कहिलेसम्म कायम रहने र खटिएका शुरक्षाकर्मीले त्यहाँ के काम गर्ने जस्ता सरकारी कोषको दुरुपयोग, सुरक्षा सम्बन्धी जनसक्तीको प्रयोग प्रबन्धको तथा दुरुपयोगसंग सम्बन्धित प्रश्नहरु उक्त प्रतिवेदनबाट उठेका छन्।

उक्त प्रतिवेदनको अवलोकन गर्दा मन्त्रीपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णय र त्यसपछि विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरुलाई आधारमानी पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुविधाको विवरण व्यक्तिहरु पिच्छे फरक देखिन्छ। केही पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मासिक रु.८०,०००।– घरभाडा र मासिक ३०० लिटर इन्धनको खर्चको भुक्तानी गर्ने र सवारी चालक सहित तीन वटा सवारी साधन तथा मर्मत संभारको खर्च समेत सरकारले व्यहोर्ने गरी सुविधा दिएको देखिन्छ भने केहीलाई चालक सहितका दुईवटा सवारी साधन र मासिक रु. ३०० लिटर इन्धन खर्चको सुविधा दिएको देखिन्छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई सवारी चालक सहितको सवारी साधन तथा प्रतिमहिना २०० लिटर इन्धन खर्चको सुविधा दिएको देखिन्छ। एकजना पूर्व सासंदलाई सवारी साधन र प्रतिमहिना १२० लिटर इन्धनको सुविधा दिने गरेको र एक राजनितिक दलका सभापतिलाई मासिक १५० लिटर इन्धनको सुविधा दिएको र केही पूर्व मन्त्री र पूर्व राज्यमन्त्रीहरुलाई सवारी साधन (पजेरो जिप) सुविधा उपलब्ध गराएको तथ्य उक्त प्रतिवेदनको अवलोकनबाट स्पष्ट हुन्छ।
मन्त्रीपरिषद्को मिति २०६१।८।२१, सो भन्दा पुर्व र सो पछि हालसम्म भएको निर्णयको आधारमा सरकारी कोषमा आर्थिक भार हुनेगरी पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत अवकास पछि कानून बमोजिम प्राप्त हुने निवृत्तिभरण बाहेक अन्य थप सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण माग गर्ने बारेमा यस अदालतबाट २०६८।३।२३ मा आदेश भए पछि २०६८।४।२५ मा कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समाचार अनुसार २०६५ सालदेखि २०६८ जेठ महिनासम्मको अवधिमा एक भुटानी सरणार्थी नेतालाई रु. ३६,००,०००।– (छत्तिस लाख) नेपाल सरकारको कोषबाट भुक्तानी भएको र एक जना पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलाई रु.१८,९०,०००।–(अठार लाख नब्बे हजार) र तत्काल बहालवाला एकजना उपप्रधानमन्त्रीलाई रु.१०,००,०००।–(दश लाख) भुक्तानी गरिएको, केही

९
सभासद, राजनितिक दलसँग आवद्ध केही व्यक्ति, केही पूर्व मन्त्री, केही पूर्व सभासद, केही बहालवाला मन्त्री, एक राजनितिक दलका सभापति लगायत ५२ जना प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई सरकारी कोषबाट रु.२९ करोड भुक्तानी दिएको देखिन्छ। उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि भएको करीव १५ दिन अर्थात २०६८।५।९ मा विपक्षी मध्येका गृह मन्त्रालयले यस अदालतमा विवरण उपलब्ध गराउँदा उक्त समाचारमा उल्लिखित विवरणको वारेमा कुनै प्रतिकृया नजनाएको र खण्डन गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा नआएको हुँदा उक्त समाचारमा उल्लेख गरिएको भुटानी सरणार्थी नेता लगायतका ५२ जनालाई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयले रु.२९ करोड भुक्तानी दिएको भन्ने तथ्यलाई पनि यस अदालतले सार्वजनिक जानकारीमा लिएको छ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द शाहलाई दुईवटा सवारी साधन र असिमित रुपमा जतिपनि प्रयोग गर्न पाउने इन्धन को सुविधा र नागार्जुन दरवार प्रयोग गर्न दिने मन्त्री परिषद्ले निणर्य गरेको कुरा पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर कुन मितिमा यस्तो सुविधा दिने निर्णय भएको भन्ने उल्लेख छैन। यसैगरी मेलम्ची खानेपानि विकास समितिले खरिद गरेका टोयोटा टर्वो जिप, टोयटा पजेरो, निशान पेट्रोल जिप,र टोयोटा हाइलक्स जिप लगायतका सातवटा महंगा सवारी साधन जिपहरु ( यी मध्ये प्रत्येकको मूल्य १ करोड भन्दा बढी हुन सक्दछ) भूपू प्रधानमन्त्रीहरु, एकजना उप प्रधानमन्त्री, एकजना विभागीय मन्त्री र एकजना पूर्व पयर्टन मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीलाई उक्त सवारी साधनहरु दिने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न मितिमा निर्णय गरेको देखिन्छ। यी निर्णयहरु २०६०।६।२४ देखि २०६७।।११।– सम्ममा भए गरेका तथ्य उक्त प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ। नेपाली जनताले तिरेको कर राजश्व तथा सबै नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋणको भार बोकाएर सञ्चालित मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई करोडौ रुपैया पर्ने सुविधा सम्पन्न सवारी साधन खरिद गर्न लगाई विकास समितिको कामसँग कुनै सरोकार, सम्बन्ध र पदीय कर्तव्य व्यहोर्न नपर्ने व्यक्तिहरुलाई यस्त्ाा महंगा सवारी साधनहरु प्रयोग गर्न दिने र यी साधनको सञ्चालन खर्च पनि विकास समितिबाट नै व्यहोर्न लगाउने जस्ता काम कारवाही तथा निर्णयले सरकारी राजश्व र विकास योजनाको नाममा आउने विदेशी सहयोगको दुरुपयोगको नागों उदाहरण प्रस्तुत भएको देखियो।
उपरोक्त तथ्यबाट मन्त्रीपरिषद्ले माथि उल्लेख गरिएका जिवीत, अजिवीत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, राज्यमन्त्रीहरु, हालका सभासद, पूर्व सासंद तथा पूर्व राजपरिवारका जिवीत अजिवीत सदस्यहरुलाई उल्लिखित आर्थिक तथा सवारी सुविधा तथा सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने वारेमा मन्त्रीपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा निर्णय भएको देखियो। उल्लिखित व्यक्तिहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउने वारेमा मन्त्रीपरिषद्बाट भएका निर्णयहरु पेश गर्न यस अदालतबाट २०६८।३।२३ मा माग भएकोमा सो अनुरुपको जानकारी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट यस अदालतलाई प्राप्त भएको देखिएन। शुसाशन ऐन, २०६४ को दफा १० अनुसार नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकिय अधिकारीको दायित्व निर्वाह गर्न पर्ने कर्तव्य भएका नेपाल सरकारका

१०
मुख्य सचिवले उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसारको पदिय कर्तव्य पूरा नगर्नुको साथै अदालतले माग गरिएको अभिलेख तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरुको वारेमा यस अदालतलाई दिनु पर्ने जानकारी नदिएको कारणले संविधानको धारा ११५ तथा ११६ मा उल्लिखित व्यवस्था पालना नगरेको देखियो।

प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित कानूनहरु
पूर्व प्रधानमन्त्री, पुर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री लगायत देशको शासन सत्ताको सञ्चालनमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनमा व्यवस्था नै नभएका सुविधाहरु मन्त्रीपरषद्को स्वेच्छाचारी निर्णयको आधारमा सरकारी राजश्वमा भार पर्ने गरी उपलब्ध गराइएकोले यसरी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयहरु गैर कानूनी भएकोले यस्ता निर्णयहरु बदर गरी पाउँ्क भन्ने रिट निवेदनको मुख्य माग दावी भएको देखिन्छ। विवादित सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये धेरै व्यक्तिहरु पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व गृह मन्त्रीहरु, केही पूर्व मन्त्रीहरु तथा केही राज्यमन्त्री तथा केही बहालवाला उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री रहेका देखिन्छन भने केही हालका सभासद तथा पूर्व सासंद रहेका देखिन्छन। यी सुविधाभोगीहरुको सम्बन्धमा लागू नहुने कुनै कानून नै नभएको भन्ने होइन। मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री समेतले पाउने सुविधाको रुपमा किटानी व्यवस्था गरेको छ। पारिश्रमिकको अतिरिक्त घरभाडा तथा आवासको सुुविधा र औषधोपचार को सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारको सेवामा रहेका निजामती, प्रहरी, सुरक्षा तथा शैनिक सेवा र न्याय सेवाका उच्च अधिकृतले पाउने पारिश्रमिक लगायतका सुविधा भन्दा धेरै बढी सुविधा प्राप्त गर्दछन। तर राज्यको शासन व्यवस्थामा प्रभावशाली भूमीका निभाउने यी व्यक्तिहरु केही दिन, केही महिना वा थोरै बर्ष पदमा रहने हुनाले निजहरुलाई अवकाश पछि उपदान, निवृत्तिभरण वा अन्य सुविधा दिने व्यवस्था उक्त ऐन लगायत नेपाल कानूनमा भए गरेको देखिँदैन। यसैगरी संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको परिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ ले सासंदहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरुको वारेमा व्यवस्था गरेको छ तर अवकाश पछि निजहरुलाई विशेष भत्ता दिने वारेका उक्त ऐनको दफा २५ मा गरिएको व्यवस्था तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६७ को विपरित बनेको देखिदा अमान्य तथा बदर हुने गरी यस अदालतका ९ जना न्यायाधीशहरुको विशेष इजलासले मिति २०५७।७।१६ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ( निर्णय नं. ७०३०, ने. का. प. २०५८/ पृष्ठ ५०७)। उक्त दफा २५ गैर संवैधानिक भएको कारणले बदर भई यसको कानूनी मान्यता शून्य भएको हुँदा पूर्व सासंदहरुलाई नगद अनुदान, विशेष भत्ता वा इन्धन सुविधा दिने मन्त्री परिषद्को निर्णय हुँदा स्वतः गैरकानुनी हुने कुरामा विवाद रहेन।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिशको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ को व्यवस्था लागू हुने र उक्त ऐनमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुले पारिश्रमिकको ८०Ü सम्म निवृत्तिभरणको रकम आजिवन रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ तर मन्त्रीपरिषद्को २०६८।२।२७ को निर्णय अनुसार निजहरुलाई

११
आजिवन उपलब्ध गराइने भनिएको १ सवारी साधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, सवारी चालक तथा अर्दलीको पारिश्रमिक वापत प्रतिमहिना एकमुष्ट रु.१५,०००।– को सुविधा उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको निवृत्तिभरणको रकम भन्दा बढी थप अतिरिक्त सुविधा दिएको देखिन्छ।
यस अदालतको आदेश अनुसार गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन र अदालतको जानकारीमा आएका अन्य लिखित आधारमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधारमा नियमित रुपमा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुलाई निम्न समूहमा विभाजन गर्न सकिने देखियो।
क) सुविधा लिदाको समयमा र हालपनि मन्त्रीमण्डलमा रहेका व्यक्तिहरु।
ख) संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका ससंदको सदस्य समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री, पुर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरु।
ग) हाल कुनैपनि सरकारी काम काजको कर्तव्य पालना गर्न नपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री, पुर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरु , पूर्व राज्यमन्त्रीहरु तथा पूर्व सासंद।
घ) सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरु।
ङ) कुनैपनि सरकारी कामकाजको जिम्मेवारी नभएका राजनितीक दलका सभापती वा यस्ता दलसँग आवद्ध प्रभावशाली व्यक्तिहरु।
च) पूर्व राजपरिवारका सदस्य।
उपरोक्त ६ समूह मध्ये (क), (ख) र (घ) मा पर्ने व्यक्तिहरुलाई दिएको सुविधा प्रचलित कानूनद्वारा पाउने सुविधाको अतिरिक्त मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार थप र विशेष सुविधा को रुपमा दिइएको र प्राप्त गरेको देखिन्छ। समूह (ग), (ङ) र (च) मा पर्ने व्यक्तिहरु हाल कुनै सरकारी कामको जिम्मेवारी नभएका वा कुनै सरकारी काम नलगाइएका व्यक्तिहरु हुन र निजहरुलाई दिइने सुविधा केवल मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट दिएको र यस्तो सुविधा दिने सम्बन्धमा कुनै कानुनी आधार भएको देखिएन।
उपरोक्त ६ वटै समूहमा पर्ने व्यक्तिहरुलाई सरकारी कोषमा व्ययभार हुनेगरी दिएका सुविधाहरु गैर कानूनी मात्र नभै विभेदकारी समेत देखियो।
राज्यको तीन अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मध्ये केही दिन वा महिना मात्र कार्यपालिकाको प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री भई अवकास पाएका व्यक्तिहरु मध्ये केही व्यक्तिले प्रति रु. ८०,०००।– का दरले घरभाडा, तीन वटा सम्म सवारी साधन र मासिक ३०० लिटर ईन्धन र सवारी साधनको मर्मत खर्च तथा चालकको खर्च समेत पाउने, केही दिन वा महिना मात्र गृह मन्त्री भई अवकास पाउने व्यक्तिले सवारी साधन लगायतका प्रतिमहिना २०० लिटरको ईन्धन सुविधा पाउने तर अन्य मन्त्रीहरुले यस्तो सुविधा नपाउने, न्यायपालिकाको प्रमुख रही अवकास पाएका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले कानून अनुसार पाउने निवृतिभरणको रकमको अतिरिक्त थप सवारीसाधन, मासिक ईन्धन खर्च र अर्दली तथा सवारी चालकको खर्च भनी मासिक रु,१५,०००।– को नगद सुविधा पाउने तर राज्यको तीन प्रमुख अंग मध्येको व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख भई

१२
बषर्ौंसम्म काम गरी अवकास पाएका व्यक्तिहरुलाई अवकासपछि सवारी साधन वा ईन्धन खर्च लगायतका सुविधा दिने बारेमा मन्त्रीपरिषद्को कुनै पनि निर्णयमा उल्लेख भएको देखिँदैन। तर राज्यका अन्य दुई अंगका प्रमुख लगायतका उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई कानून अनुसार प्राप्त नहुने सुविधा दिने बारेमा मन्त्रीपरिषद्को उल्लेखित निर्णयहरु स्वेच्छाचारी हुनुका अतिरिक्त विभेदकारी समेत देखिए।

अदालतको ठहर
नियम बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी विपक्षीहरुबाट गैर कानूनी रुपमा पूर्व प्र.म., उप–प्र.म. र गृहमन्त्री लगायतलाई सवारी साधन, इन्धन, मर्मत खर्च लगायतका सुवधाहरु प्रदान गनर्ेे गरी भएको भनिएको मिति २०६१।८।२१ र अन्य त्यस पूर्व र त्यसपछि भएका निर्णय तथा काम कारवाईहरु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी गैर कानूनी रुपमा राज्यकोषबाट यस्ता सुविधा लिने दिने कार्य तत्काल रोकी पाउँ्क भन्नेनै माँग दावी रहेकोमा विपक्षी निकायहरुका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफमा मुख्य रुपमा यस्तो सुविधा दिने गरी मन्त्रीपरिषदको विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरु नीतिगत निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज भनी जिकिर लिएको पाईयो। रिट निवेदनमा भएको सुनुवाईमा निवेदक पक्षबाट विद्वान अधिवक्ताहरु शेरबहादुर के. सी. र रामचन्द्र पौडेलले तथा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीले बहस प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।
निर्णय सुनाउनको लागी आजको तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक एवं विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको बहस जिकिर र पेश गरिएका उपर्युक्त लिखित बहसनोटलाई दृष्टिगत गरी, रिट निवेदनका साथै लिखित जवाफ तथा सम्बद्द संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरु समेतको समग्र अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदनको माँग अनुसारको आदेश हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो। यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पूर्व निम्न प्रश्न उपर विवेचना गर्नुपर्ने देखियो।
क) प्रचलित कानूनले अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै सुविधा, भुक्तानी, चन्दा, उपहार वा आर्थिक सहयोगको नामबाट नेपाल सरकारको कोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै रकमको भुक्तानी गर्ने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति दिने स्वविवेकीय अधिकार तथा अख्तियारी नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्लाई छ वा छैन?
ख) मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधारमा सरकारी कोषमा व्ययभार हुनेगरी कुनै सुविधा भत्ता वा आर्थिक सहयोग, चन्दा वा उपहार दिन सक्ने भए यसको सिमा, अवस्था र दायरा के हो?
ग) निवेदन माग अनुसारको आदेश हुनुपर्ने हो वा होइन?

१३
पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य दावीलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। उपरोक्त प्रकरणहरुमा विवेचना गरिए अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेकोे आधारमा भनी केही व्यक्तिहरुलाई निजहरुले प्रचलित कानून अनुसार पाउने सुविधा भन्दा बढी सुविधा दिई सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी अतिरिक्त तथा विशेष सुविधा लिएको देखियो भने केही सरकारी कामको कुनै जिम्मेवारी वा कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नभएका केही व्यक्तिहरुलाई पनि प्रचलित कानूनको अख्तियारी विना केवल मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधारमा सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी सुविधा लिने दिने र सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने कार्य भएको देखियो। यस्तो कार्यको वैधताको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा गरिएको व्यवस्था र अन्य प्रचलित कानूनलाई नै हेर्न पर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा संविधानको प्रस्तावना, कार्यकारी अधिकारको वारेमा धारा ३७(२), मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकको वारेमा धारा ४१ तथा नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको प्रयोग र परिचालनको सम्बन्धमा धारा ९१ मा गरिएका व्यवस्थाहरु उल्लेखनिय छन्। संविधानको प्रस्तवना लगायत उल्लेखित धाराहरुमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नेपालको राज्य शासन व्यवस्था सीमित सरकार (ीष््कष्तभम नयखभचल्कभलत ) को सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। उक्त सिद्धान्त अनुसार राज्य सञ्चालनका सर्म्पूण काम कारवाहीहरु संविधानको दायरा भित्र रही व्यवस्थापीकाले बनाएका ऐन कानुनको अधिनमा रहने र सोही ऐन कानूनको दायरा भित्र रहेर नै मन्त्रीपरिषद् लगायत अन्य सरकारी निकायहरुको काम कारवाही सञ्चालन गर्न पर्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनामा अभिव्यक्त भएको कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रति पूर्ण प्रतिवद्धताले स्पष्ट पार्दछ। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानूनको शासनको सिद्धान्तले स्वेच्छाचारी वा भेदभावकारी वा सामान्य व्यक्तिको सोच र समझाईको दृष्टिमा बेमनासिव मानिने काम कारवाही तथा निर्णयलाई मान्यता दिदैन।
प्रस्तुत रिट निवेदनको माँगदावी मन्त्रीपरिषदको मिति २०६१।८।२१ को निर्णय गैर कानूनी तथा संविधानको मूल्य मान्यता विपरित भएको र सोही निर्णयको आधारमा हालसम्म पनि पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतले राज्यकोषमा जम्मा भएको रकमबाट गैरकानूनी रुपमा घरभाडा, सवारीसाधनको सुविधा, इन्धन खर्च लगायतको सुविधा उपभोग गरिरहेकोले यस्तो गैरकानूनी रुपमा राज्य कोषबाट सुविधा लिने दिने काम रोकी पाऊँ भन्ने रहेको देखिन्छ। विपक्षी मध्येको गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन हेर्दा यस्तो गैरकानूनी सुविधा लिने दिने विषयमा मन्त्री परिषदबाट मिति २०६०।४।१४, २०६१।८।१० तथा मिति २०६१।८।२१ मा पनि निर्णय भएको देखिन्छ। उल्लिखित मितिको निर्णय गर्ने मन्त्रीपरिषदमा जननिर्वाचित प्रधान मन्त्री नरहेको, जननिर्वाचित संसद विघटन भएको,देशमा द्वन्द चर्किरहेको, तत्कालीन राज्य संचालन व्यवस्था आफैमा संवैधानिक विवादमा परेको अवस्था एकातिर छ भने २०६३ सालको अन्तरिम संविधान लागु भई सकेपछिको राजनितिक, संवैधानिक तथा कानूनी परिवेश फरक भई कानूनको शासनको मान्य सिद्दान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुकुल देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य

१४
तथा दायीत्व बोकेको मन्त्रीपरिषदले उल्लिखित निर्णयलाई मान्यता दिने र सोही निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानी सोमा उल्लिखित गैर कानूनी सुविधा लिने दिने कार्य लोकतान्त्रिक संविधानको पालना गर्ने सपथ लिई भूतपूर्व भएको प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरुका लागी लोकतान्त्रिक मान्यता र मर्यादा अनुकुल हुने देखिएन।
विदेशी ऋण र नेपाली जनताले तिरेको कर राजश्व समेत रहने सरकारी कोष र सरकारको नाममा रहेका अचल चल सम्पत्तिहरुको स्वामित्व कानूनी रुपमा नेपाल सरकारको नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामीत्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन भन्ने कुरा निर्विवाद छ। यीनै सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधी वा ट्रस्टी (त्चगकतभभ) को रुपमा मात्र उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रीपरिषद र यसका सदस्यहरुले आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिको रुपमा हेर्न मिल्दैन। सार्वभौमहरुको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरुद्वारा व्यक्त ईच्छा अनुसार मात्र हुन सक्तछ र यो ईच्छा भनेको सार्वभौमहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानूनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो। संसदले बनाएको कानूनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रीपरिषदले कानूनी अख्तियारी बिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सूविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकार विहिन भई गैरकानूनी हुने कुरा निर्विवाद छ।
राज्य व्यवस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि कर्मचारीले राज्यको नाममा गरिने काम कारवाही तथा निर्णयहरु प्रचलित कानूनले दिएको अख्तियारी, उक्त कानूनले तोकिएको सिमा र निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि मात्र गरिनु पर्दछ र कानूनको अख्तियारी भित्र नपर्ने निर्णय तथा काम कारवाहीहरु स्वतः निष्कृय र शून्य हुने भन्ने नै कानूनको शासनको मूल धर्म, मान्यता र मर्म पनि हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताले पनि यहि कुरालाई समर्थन गर्ने भएको हुनाले संविधानको पालना, कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको सरंक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने सपथ लिएको प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरु रहने मन्त्रीपरिषदले कानूनको शासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विपरित हुने गरी स्वेच्छाचारी ढंगले सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी सरकारी कामको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने कर्तव्य नभएका उपरोक्त प्रकरणमा विवेचना गरिएका ६ वटै समूहमा पर्ने व्यक्तिलाई कुनै नियमित सुविधा वा आर्थिक सहयोग आदिको नाममा कुनै रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गर्दछ भन्ने कुराको स्वभाविक अनुमान र कल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन यही नै कानुनको शासनबाट संचालित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र हुकुमी वा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था विचको मूल भिन्नता पनि हो।
विद्यमान संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त गरिएको कानूनको शासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनूकूलको सीमित सरकारको परिकल्पनाको प्रतिविम्ब धारा ३७(२) तथा ९१ मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ। धारा ३७(२) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रीपरिषदले संविधान र अन्य

१५
कानूनको अधिनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गनुृ पर्ने संवैधानिक दायित्व र सिमा निर्धारण गरेको छ। यसबाट मन्त्रीपरिषदबाट हुने सबै प्रकारका निर्णय तथा काम कारवाहीहरु संविधान र प्रचलित कानूनको सिमाभित्र रहनै पर्ने कुरा निर्विवाद देखिन्छ। यसैगरी संंविधानको धारा ९१ ले पनि सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्दा वा खर्च गर्दा कानुनमा निर्धारित प्रकृया र प्रयोजनको लागि मात्र खर्च गर्न वा झिक्न पाउने व्यवस्था गरिएकोबाट पनि मन्त्रीपरिषदले प्रचलित कानूनमा उल्लेखित प्रयोजन र अख्तियारी भन्दा बाहिर गई सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका वा सरकारी काममा खटिएका वा नखटिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै सुविधा, आर्थिक सहयोग, चन्दा वा उपहार वा कुनै सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्ने अधिकार भए रहेको अवस्था देखिएन।
अव सरकारी कोषबाट भुक्तानी हुने कूनै सुविधा वा सहयोग दिने विषयमा निर्णय गर्दा मन्त्रीपरिषदले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, सिमा, अवस्था र दायरा के हुन सक्दछ भन्ने दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा उपरोक्त प्रकरणमा विवेचना गरिएको सीमित सरकारको सिद्धान्तलाई नै नेपाल सरकारले पालना गर्नु पर्ने देखियो। सरकारी काममा लगाइने वा खटाइने व्यक्तिले पाउने सुविधा तथा तलव भत्ताको वारेमा सेवा सम्बन्धि कानुनमा किटानी व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यस्तो सेवा सम्बन्धि कानुनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी सुविधा, भत्ता वा इन्धन खर्च लगायतका सुविधा दिने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्री परिषदलाई नहुने कुरा उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाबाट नै स्पष्ट भएको देखियो। तर प्रचलित कानूनले सुविधा वा भत्ता वा पारिश्रमिक बारेमा किटानी व्यवस्था नगरी यस्तो पारिश्रमिक तोक्ने वारेमा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा उक्त कानुनमा उल्लेखित प्रयोजन वा सेवा वा काममा लगाइएका व्यक्तिले पाउने तलव भत्ता वा सुविधा निर्धारण गर्ने काम सम्म मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट हुन सक्दछ। जस्तो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८१ ले संविधान सभाको अध्यक्ष लगायत सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा कानूनमा निर्धारण गरे अनुसार हुने तर यस्तो कानुन नबनेसम्म नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी धारा ४१ मा प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको परिश्रमिक तथा सुविधा कानूनमा तोकिए अनुसार हुने तर यस्तो कानुन नबनेसम्म नेपाल सरकारले निजहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। यसरी कानूनले नै अख्तियारी दिएको अवस्थामा मात्र कानूनमा नै निर्धारित सीमा भित्र रही नेपाल सरकारको काममा लगाएका व्यक्तिहरुले पाउने पारिश्रमिक लगायतका सुविधा निर्धारण गर्ने अन्तरकालिन अधिकार मात्र नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदलाई हुने भन्ने कुरा वर्तमान संविधानका उल्लेखित धाराहरुमा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ। यो अन्तरकालिन अधिकार भित्र सरकारी सेवामा रहेकालाई वा सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी सुविधा दिने गरी सरकारी कोषमा व्ययभार थप्ने अधिकार मन्त्रीपरिषदलाई नहुने र यस्तो निर्णय गरेमा सो निर्णय संविधानले अंगिकार गरेको सीमित सरकार, कानूनको शासन तथा

१६
लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारभूत सिद्धान्त विपरित हुने भन्ने कुरा वर्तमान संविधानमा गरिएको उल्लेखित व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ। उक्त सिद्दान्तलाई समेत मान्यता दिई कानूनमा तोकिएको भन्दा बढी पारिश्रमिक, सुविधा वा भत्ता दिने वारेमा मन्त्रीपरिषदको निर्णय बदर हुने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भोजराज घिमिरे वि. रामप्रसाद नायकको मुद्दा (ने.का.प.२०६८, पृष्ठ ९, निर्णय मिति २०६७।९।२२।५) मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भईसकेको हुनाले यस वारेमा थप विवेचना गर्नु परेन।
अव रिट निवेदनको माग अनुसारको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधारमा घर बहाल, सुरक्षा सेवा, सवारी साधन, इन्धन खर्च, सवारी चालक सुविधा आदिजस्ता सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिहरुलाई उपरोक्त प्रकरणमा उल्लेख गरिएअनुसार (क) देखि (च) सम्म गरी ६ समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। समूह (क) मा पर्ने व्यक्तिहरु अर्थात मन्त्रीमण्डलमा रहेका व्यक्तिहरु र समूह (ख) मा रहेका वर्तमान संविधान सभाका सदस्य समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरु तथा समुह (घ) मा उल्लेखित व्यक्तिहरु अर्थात सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधिशहरुलाई प्रदान गरिएको थप सुविधा तथा आर्थिक सहयोगको रकम निजहरुको सेवा सर्त सम्बन्धी उल्लेखित ऐनको व्यवस्था भन्दा थप, अतिरिक्त तथा विशेष सुविधा देखिएको हुँदा यसरी कानुनले निर्धारण गरेको भन्दा थप सुविधा दिने निर्णय बदर हुने भनी यस अदालतबाट उपरोक्त मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भई सकेको हुनाले उपरोक्त तीन समूहमा पर्ने व्यक्तिहरुलाई निजहरुलाई लागु हुने उल्लिखित कानूनमा व्यवस्था गरिएभन्दा थप, विशेष वा अतिरिक्त सुविधा वा आर्थिक अनुदान दिने विषयमा मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०६०।४।१४, २०६१।८।१०, २०६१।८।२१, २०६७।११। लगायत २०६८।२।२७ मा र सो भन्दा पहिले वा सो पछि पनि यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भए गरेको भए यस्ता सम्पूर्ण गैरकानूनी निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आजका मितिदेखि स्वतः बदर हुने ठहर्छ।
उपरोक्त प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिएका समूह (ग), (ङ) तथा (च) मा उल्लेखित अर्थात हाल सभासद लगायत कुनै पनि सरकारी काममा नरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत राजपरिवारका पूर्व सदस्य तथा राजनैतिक दलका सभापति तथा राजनैतिक दलसँग आवद्ध रहेका व्यक्तिहरुलाई कानूनको अख्तियारी बिना कानून अनुसार प्राप्त नहुने घर भाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा सवारी चालकको सुविधाको रुपमा नियमित रुपमा नगद भुक्तानी गर्ने वा सुविधा दिने र राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने वारेमा मन्त्रीपरिषदले उल्लेखित मितिहरु, सो भन्दा पहिले र सो पछिका मितिमा भए गरेका निर्णयहरु कुनैपनि कानूनको अख्तियारी नभएको र कानूनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी, गैर कानूनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा आजका मितिदेखि स्वतः बदर हुने ठर्हछ।

१७
पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत अन्य उच्च सरकारी पदको काम गरी अवकाश भएका व्यक्ति र पूर्व राजपरिवारका सदस्यको सुरक्षाको मात्र नभई सबै आम जनसाधारणको शुरक्षाको व्यवस्था गर्नु नेपाल सरकार, यसका सम्बन्धित मन्त्री तथा सुरक्षाकर्मीहरुको दायित्व हो। कुन व्यक्तिलाई कस्तो सुरक्षा दिने र सर्वसाधारणको सुरक्षाको लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकार र यो मातहतका सुरक्षा निकायहरुले निर्णय गर्ने कुरा हो र यस्तो शुरक्षा व्यवस्थाको पुनरावलोकन वा परिक्षण गर्ने कार्य यस अदालतको होइन र यस वारेमा कुनै प्रकारको न्यायीक हस्तक्षेपको स्थान रहन पनि सक्दैन। तर यस अदालतलाई गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अवलोकनबाट स्वर्गीय राजपरिवारका सदस्यहरुको नाममा राज्यकोषबाट तलव र सुविधा लिने कर्मचारी खटाइ राख्ने र दुई जना स्वर्गीय प्रधानमन्त्रीहरुको लागि अहिलेसम्म पनि सरकारी कोषबाट तलव सुविधा लिने निजामती कर्मचारीहरु, १०–१२ जनाको सुरक्षाकर्मीहरुको जत्था खटाई राख्ने र निजहरुको नाममा सरकारी सवारी साधन समेत उपलब्ध गराई राखेको देखियो। यस्तो कार्य सुरक्षा सम्बन्धी कुनै नियम र शुसासन सम्बन्धी कुनै कानूनको दायरामा पर्न सक्दछ भन्ने स्वभाविक र तर्कसँगत अनुमान यस अदालतले गर्न सक्दैन र यो अस्वभाविक अनियमिततालाई अविलम्ब नियमित गराउन भनी विपक्षीहरुको नाममा आदेश दिइएको छ।
प्रस्तुत रिट निवेदन सँग सम्बन्धीत तथ्य, मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधारमा राज्यकोषबाट अनियमित रुपमा भएका भुक्तानी तथा विकास परियोजनाहरुको सवारी साधन तथा स्रोतको दुरुपयोगको सम्बन्धमा प्रमुख राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रकाशित विवरण मध्येबाट यस अदालतले जानकारीमा लिएका विवरणहरु तथा यस अदालतको आदेश अनुसार गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण र सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई निजहरुले कानून अनुसार पाउने निवृतिभरणको रकमका अतिरिक्त थप आर्थिक सुविधा तथा सवारी साधन दिने बारेमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको कायान्वयन गर्ने वारेमा भनी यस अदालतको प्रशासन महाशाखामा प्राप्त कानून तथा न्याय मन्त्रालयको पत्रमा उल्लिखित विवरणहरुको अवलोकन र उपरोक्त प्रकरणमा उल्लेख गरिए अनुसार आज यसै इजलासबाट भएको आदेशको आधारमा विपक्षीहरुका नाममा निम्न बमोजिमको निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ।
क) आम नेपाली जनताले तिरेको करको रकम र विदेशी ऋणबाट प्राप्त हुने रकमबाट सञ्चालिन मेलम्ची खोनपानी विकास परीयोजनाहरुलाई महंगा सवारी साधन खरिद गर्न लगाई एउटै विकास परियोजनाको नाममा खरिद गरिएको ६ वटा भन्दा बढी अति महंगा सवारी साधनहरु प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उप–प्रधानमन्त्री लगायत सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुको निकट रहेका अन्य व्यक्तिहरुको प्रयोगमा दिने नेपाल सरकारको कार्य गैर जिम्मेवारीपूर्ण मात्र नभई शुसासन ऐन, २०६४ को दफा २४(ख) लगायत कानुनको शासन र लोकतान्त्रीक मूल्य मान्यताको विपरित देखियो। यसैले कुनै पनि विकास परियोजनाको नाममा उक्त विकास परियोजनामा व्यवभार पर्ने गरी सवारी साधन खरिद

१८
गर्दा सम्बन्धीत विकास परियोजनाको आवश्यकता अनुरुप मात्र खरिद गर्नु गराउनु, र यसरी खरिद भएका सवारी साधनहरु उक्त विकास परियोजनाको सेवामा प्रत्यक्ष रुपमा पूरा समय काम गर्ने व्यक्ति बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले प्रयोग गर्नबाट तत्काल रोक लगाउनु भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ। यो निर्दशनको पालना भए नभएको कुराको अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ।
ख) आजको मितिदेखि उपरोक्त प्रकरणमा उल्लेख गरिएका ६ वटै समूहमा पर्ने व्यक्तिहरुलाई कानूनको अख्तियारीबिना उल्लेखित घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा अन्य सुविधा दिने बारेमा मन्त्रीपरिषदबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरु स्वतः सून्य भई आजैका मिति देखि बदर गरिएकोले यसरी बदर भएका निर्णया अनुसार उपभोग गरेका सुविधा गैर कानूनी हुने भई तत्काल बन्द गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन जारी गरिएको छ र यो निर्देशन अनुसार भए नभएको कुराको अनुगमन गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत निर्देशन जारी हुन्छ।
ग) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले यस अदालतको मिति २०६८।३।२३को आदेश अनुसार माग गरिएको मन्त्रीपरिषदको निर्णयहरुको वारेमा जानकारी नदिएकोले निजलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६७ (३) अनुसार सचेत गराइएको छ। यो कुराको जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समेत उपलब्ध गराउनु।
घ) नेपाल सरकारको सेवामा रही अवकाश पाएका नेपाल प्रहरी लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा सेवा, निजामती सेवा, न्याय सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवामा रही अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुलाई प्रचलित कानून अनुसार दिइने निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा अपूग वा अपर्याप्त हुने अवस्था विद्यमान भएको भए यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी उल्लेखित सेवासंग सम्बन्धीत कानूनहरु संशोधन गरी निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा बढाउन पर्ने भए आवस्यक कानुन बनाउन पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
ङ) सरकारको नियमित सेवामा नरहेपनि राष्ट्रको विकास, राष्टि्रयताको उत्थान तथा मर्यादा कायम राख्न र नेपालमा कानूनको शासन र लोकतन्त्रको सुदृढिकरणको लागि उल्लेखनिय सेवा तथा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरुलाई केही समय वा आजीवन कस्तो कति समय उपयुक्त हुन्छ सो समय सम्म सरकारी कोषबाट सम्मान स्वरुप आर्थिक सुविधा दिने वारेमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त कानून बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

१९
मन्त्रीपरिषदको गैरकानूनी निर्णयको आधारमा राज्यकोषबाट भएका अनाधिकृत भुक्तानी तथा सुविधाहरुको सम्बन्धमा छानविन गर्ने चासो देखाई यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेको विवरण सकंलन गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने र गर्न लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्थापीका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले उल्लेखनिय काम गरेको रहेछ भन्ने जानकारी यस अदालतले लिएको छ र व्यवस्थापीका संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट भएको उक्त उल्लेखनिय कामको यस अदालतले सराहना समेत गर्दछ।
यो आदेशको एक प्रति व्यवस्थापीका संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई उपलब्ध गराउनु र यस अदालतको उपरोक्त निर्देशन अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपरोक्त आदेश तथा निर्देशनको पालना भए नभएको कुराको अनुगमन गर्नु पर्ने भएकोले उक्त दुबै निकायलाई समेत यो आदेशको एक एक प्रति उपलब्ध गराउनु भनी यस अदालतका रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिइएको छ। यो आदेशको अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको अनुगमन महाशाखालाई पनि दिनु।
कानून तथा न्याय मन्त्रालयको मिति २०६८।३।१ को पत्रको सन्दर्भमा यो आदेशको जानकारी यस अदालतको प्रशासन महाशाखा तथा लेखा महाशाखालाई पनि दिनु। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु र प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनू।
उक्त रायमा म सहमत छु। न्यायाधीश
न्यायाधीश
इजलास अधिकृत : – हरिराज कार्की
कम्प्यूटर सेटिङ्ग : मुक्ता प्याकुरेल
इति सम्वत् २०६८ साल मंसिर २२ गते रोज ५ शुभम्––––––––––––––––––––––––––––––––––––।