प्रम बाबुराम भट्टराई भर्सेस् सर्वोच्च अदालत

'नियमित आकस्मिकता' भनेर बालकृष्ण समले भन्दा धेरैलाई उदेक लागेको हुनु पर्छ । स्वयम् समलाई पनि कसैको जीवनमा यसरी आकस्मिकता नियमित आएको देखेका थिए थिएनन् । तर हामीले भने देख्दै आएका छौ । हाम्रा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको जीवनमा आकस्मिकताहरुले नियमित पछ्याउँन थालेका छन् । फरक यति हो आकस्मिकताहरु उनको जीवनमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र फैसलाका रुपमा आएका छन् ।

हुन पनि सर्वोच्च अदालतले केही समययता अन्तरिम आदेश र फैसला दिनमा निकै समय खर्चेको देखिन्छ । खास गरी बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछिको समययताको मात्र स्थिती हेर्ने हो भने सर्वोच्चले सरकारको निर्णयहरुमा एक पछि अर्को गर्दै रोक लगाएको फेहरिस्त नै बनेको छ । आज मात्र सर्वोच्चले सरकारका दुई फरक फरक निर्णयलाई अन्तरिम आदेश दिई रोक लगाएको छ । यो सँगै सर्वोच्चले रोकेका सरकारका कामकारवाहीको सँख्या दर्जन नाघेको छ । आउँनुहोस् एक पटक फर्केर हेरौं सर्वोच्चले सरकारका कस्ता कस्ता निर्णयमा रोक लगायो ।



१. भदौ १६ : कुल बहादुर लिम्बुलाई पुनर्बहाली
निगमको टुलकिट बाकस हराएको सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा लिम्बूसँग सोधपुछ गरिएको थियो । यसमा चित्त नबुझेपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । तर भदौ १६ मा नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक पदबाट कुलबहादुर लिम्बूलाई हटाउने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । (स्रोत)

२. कातिक २७ : बालकृष्ण ढुंगेलको माफी सिफारिस यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय तोकिएका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई सजाय माफीका लागि सरकारद्धारा राष्ट्रपति समक्ष भएको सिफारिस यथास्थितीमा राख्न कात्तिक २७ गते विशेष इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो ।

३. मंसिर १ : आइरन चक्की वितरणमा रोक
सरकारले गर्भवती महिलाका लागि सडेको आइरन चक्की वितरण गरेको भन्ने विवाद हुँदा सर्वोच्चले मंसिर १ मा वितरण कार्य तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दियो ।(स्रोत)

४. मंसिर १ : सुर्तिजन्य उत्पादनमा डरलाग्दो चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन गर्न रोक
सरकारले ऐन बनाएरै सुर्तिजन्य उत्पादनमा डरलाग्दो चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको थियो । तर सर्वोच्चले सो प्रावधान कानुनविपरित भन्दै मंसिर १ मा नै कार्यन्वयनमा रोक लगायो ।(समन्धित)

५. मंसिर ९ : संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिना भन्दा बढी नथप्नु
सर्वोच्च अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक् वाक्यांशले निश्चित गरेको अवधि 'छ महिना' ननाघ्ने गरी अन्तिमपटकको लागि आवश्यक समय यकिन गरी संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न मंसिर ९ मा आदेश दियो ।(स्रोत)

६. मंसिर १२ : बिप्पा तत्काल लागू नगर्न आदेश
संविधानको धारा १५६ अनुसारको प्रक्रिया अवलम्वन नगरेसम्म वा मुद्धाको टुङ्गो नलागेसम्म बिपा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै मंसिर १२ मा अन्तरिम आदेश दियो ।(स्रोत)

७. मंसिर २२ : गाडी सुविधा बदर
'कुनै पनि सरकारी काममा नरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत राजपरिवारका पूर्व सदस्य तथा राजनैतिक दलका सभापति तथा राजनैतिक दलसँग आवद्ध रहेका व्यक्तिहरुलाई कानूनको अख्तियारी बिना कानून अनुसार प्राप्त नहुने घर भाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा सवारी चालकको सुविधाको रुपमा नियमित रुपमा नगद भुक्तानी गर्ने वा सुविधा दिने र राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने वारेमा मन्त्रीपरिषदले उल्लेखित मितिहरु, सो भन्दा पहिले र सो पछिका मितिमा भए गरेका निर्णयहरु कुनैपनि कानूनको अख्तियारी नभएको र कानूनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी, गैर कानूनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा आजका मितिदेखि स्वतः बदर हुने ठर्हछ,'। भन्दै सुविधा बदर गरेको थियो ।(स्रोत)


८. पुस ११ : मधेसीको सेनामा समूहगत प्रवेशको निर्णयमा रोक
कानुनी व्यवस्थाबिना मधेसी युवालाई समूहगत रुपमा सेनामा प्रवेश गराउँने कार्य संविधान विपरित भन्दै सर्वोच्चले गत पुस ११ गते भर्ना रोक्न अन्तरिम आदेश दियो ।

९. पुस १२ : संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक थप्नु भन्ने आदेश बदरका लागि दिइएको निवेदन दरपीठ
संविधानसभाको कार्यकाल एकपटक भन्दा बढी थप्न नमिल्ने गरी मंसिर ९ गते भएको फैसला बदर गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्बाङले दिएको पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्न अस्विकार गर्दै पुस १२ गते दरपीठ भयो ।

१०. पुस १९ : बन्द हड्ताल निषेध गर्न सरकारलाई आदेश
पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउँने ग्यास जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी बन्द हड्ताल गर्दा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै दायर रिटमा पुस १९ गते सर्वोच्चले अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल निषेध गर्न सरकारलाई आदेश दियो ।

११. पुस २६ : शहिद गेट माथिको त्रिभुवनको शालिक हटाउँन रोक
शहिद गेटमा रहेको पूर्वराजा त्रिभुवनको शालिक ऐतिहासिक स्मारक भन्दै त्यहाँबाट नहटाउँन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो ।

१२. पुस २६ : बिजुलीको महसुल बढाउँन रोक
बिजुलीको महसुल २० प्रतिशतले बढाउँने निर्णय माथि रोक लगाईयो ।

१३. पुस २७ : निकुञ्ज भित्र हुलाकी सडक निर्माणमा रोक
निकुञ्ज क्षेत्रबाट ठोरी हुँदै नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणी जोड्ने करिब ३० किलोमिटर बाटो बनाउने र यसभन्दा अगाडि ठोरीदेखि चितवनको माडी, जगतपुर, मेघौली, कोलवा, बहुवन हुँदै त्रिवेणी जोड्ने हुलाकी बाटाको नक्सा स्वीकृत भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । तर जैविक विविधतामा असर पर्ने गरी निकुञ्ज मासेर सडक बनाउने कार्य तत्कालका लागि रोक्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दियो ।(स्रोत)

१४. माघ ५ : जनसत्ताको घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिने निर्णयमा रोक
जनयुद्धको समयमा स्थापित जनसत्ताले गरेको घरजग्गा कारोबारलाई सरकारी मान्यता दिने सरकारको निर्णयमाथि माघ ५ गते अन्तरिम रोक लगाउँदै छलफलका लागि बोलायो ।(स्रोत)

१५. माघ १७ : सत्ताको घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिने निर्णयमा रोक
माघ ५ गते सर्वोच्चको एकल इजलासले गरेको आदेशलाई पूर्ण इजलासले निरन्तरता दिँदै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको हो ।(स्रोत)

१६. माघ १७ : सूचना वर्गीकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
१४० प्रकारका सूचना गोप्य राख्ने गरी गरिएको सूचना वर्गीकरणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो ।(स्रोत)